महाराष्ट्रात  धर्मांतरबंदी कायदा लागू करण्याची मागणी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेत महाराष्ट्रात तातडीने धर्मांतरबंदी कायदा लागू करावा, अन्यथा राज्यभरात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, अशा इशारा शिवसेना,भाजप व मनसे पक्षाच्या आमदारांनी दिला.

ठळक मुद्देराज्यभरात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेत महाराष्ट्रात तातडीने धर्मांतरबंदी कायदा लागू करावा, अन्यथा राज्यभरात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, अशा इशारा शिवसेना,भाजप व मनसे पक्षाच्या आमदारांनी दिला. या पक्षाच्या आमदारांनी या मागणीसाठी बुधवारी विधानभवनाच्या पायऱ्यावर सामूहिक आंदोलन केले. विधिमंडळात हा कायदा लागू करण्याची मागणी करणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
शिवसेनेचे आमदार भरतशेठ गोगावले यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात आमदार रवींद्र फाटक, मंगेश कुडाळकर, रूपेश म्हात्रे, सुभाष साबणे, राजन साळवी, राहुल पाटील, गौतम चाबुकस्वार, अशोक पाटील, भाजपचे आमदार महेश चौगुले आणि मनसेचे आमदार शरद सोनावणे यांचा सहभाग होता. या आमदारांनी यावेळी तीव्र नारेबाजी केली. यावेळी शिवसेनेचे उपनेते आणि सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आंदोलनाला भेट दिली.
भरतशेठ गोगावले यांनी सांगितले, काही महिन्यापूर्वी मुंबई, वांद्रे येथील हिंदू मॉडेल रश्मी शहाबाजकर हिला तिच्या मुसलमान नवºयाने धर्मांतर करण्यासाठी बेदम मारहाण केली होती. रश्मी शहाबाजकर हिने इस्लाम पंथात धर्मांतर न केल्यामुळे तिला तलाक देऊन त्याने दुसरा विवाहही केला. मुंबईसह महाराष्ट्रभरात हिंदूंचे धर्मांतर करण्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. मुंबईतील झाकीर नाईकच्या ‘इस्लामिक रिसर्च फाऊंडशेन’ संस्थेच्या कल्याण येथून अटक केलेल्या रिझवान खान आणि अर्शिद कुरेशी या कार्यकर्त्यांनी सुमारे ८०० जणांचे फसवून आणि प्रलोभन देऊन धर्मांतर केल्याचे आतंकवादविरोधी पथकाने केलेल्या तपासात उघड झाले आहे. या धर्मांतरितांना आयएसआयएस (इसिस) या आंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संघटनेत भरती करण्याचा त्यांचे षड्यंत्र होते असा संशय आहे. तसेच महाराष्ट्रातील आदिवासी आणि ग्रामीण भागात ख्रिश्चन मिशनऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर गरीब आदिवासींचे धर्मांतर केले जात असते. यापूर्वीच्या काँग्रेस शासनाने न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेत समिती नेमली होती. या समितीने मध्य प्रदेश आणि ओडिसा राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात धर्मांतरबंदी कायदा लागू करण्याची शिफारस महाराष्ट्र शासनाला केली होती. ती शिफारस स्वीकारून हा कायदा लागू करण्यात यावा अशी मागणी या आमदारांनी केली.