३५० कोटी अनुदानाची शासनाकडे मागणी

नागपूर शहराला उपराजधानीचा दर्जा प्राप्त असल्याने राज्य सरकारने शहराच्या विकासासाठी दरवर्षी ३५० कोटींचे ‘विशेष साहाय्य अनुदान’ द्यावे, अशी मागणी महापालिका राज्य सरकारकडे करणार आहे. मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

ठळक मुद्देस्थायी समितीची मंजुरी : प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर शहराला उपराजधानीचा दर्जा प्राप्त असल्याने राज्य सरकारने शहराच्या विकासासाठी दरवर्षी ३५० कोटींचे ‘विशेष साहाय्य अनुदान’ द्यावे, अशी मागणी महापालिका राज्य सरकारकडे करणार आहे. मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
१९९५-९६ साली शासन स्तरावर विशेष अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. काही वर्ष अनुदान मिळाले. पण नंतर बंद झाले. आता पुन्हा विशेष साहाय्यता अनुदान मिळावे म्हणून दोन महिन्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यापूर्वी पत्र दिले आहे. स्थायी समितीच्या निर्णयानुसार याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. राज्याकडून महापालिकेला विशेष अनुदान प्राप्त होईल, असा विश्वास स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला.
मिळालेल्या माहितीनुसार १० आॅक्टोबर १९९५ रोजी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार नागपूर शहराच्या विकासासाठी विशेष अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. शहराला उपराजधानीचा दर्जा प्राप्त असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला होता. १९९५-९६ पासून सलग पाच वर्ष निधी उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दरवर्षी १५ कोटी म्हणजेच पाच वर्षात ७५ कोटी मिळणार होते. याला मंजुरीही मिळाली होती. मात्र विशिष्ट स्वरुपात अनुदान मिळाले नाही. वर्ष २००६-०७ ते २०१० -११ विशेष अनुदान म्हणून फक्त १५.५९ कोटी मिळाले. त्यानतंर २०११-१२ पासून विशेष अनुदान बंद करण्यात आले. वास्तविक उपराजधानीला नियमित अनुदान मिळणे अपेक्षित होते. सध्या महापालिकेला वेतन, पेन्शन, वीज, पाणी, देखभाल व इंधन यासह अन्य बाबींवर महिन्याला ९२ कोटींचा खर्च करावा लागतो. जकात व एलबीटी बंद झाल्याने जीएसटी अनुदानावर महापालिकेला निर्भर राहावे लागते. परंतु अपेक्षित अनुदान मिळत नाही. दरवर्षी खर्च वाढत आहे. पुढील सात वर्षात विकास योजनांवर महापालिकेला मोठा खर्च करावयाचा आहे. यासाठी विशेष अनुदानाची गरज असल्याची माहिती कुकरेजा यांनी दिली.

विद्यार्थ्यांच्या गणवेशावर १.४० कोटींचा खर्च
महापालिकेच्या शाळातील नर्सरी ते इयत्ता १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्र्थ्याना पुढील शैक्षणिक वर्षात मोफत गणवेश वाटप करण्यासाठी १ कोटी ४० लाखांचा खर्च केला जाणार आहे. प्रति विद्यार्थी दोन गणवेश वाटप करण्यात येणार आहे. यासाठी आठ कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या खर्चाला स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

बोअरवेलच्या कामात दिरंगाई
शहरातील नेटवर्क नसलेल्या भागातील नागरिकांना उन्हाळ्यात पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत आहे. या भागात वर्षभर टँकरव्दारे पाणीपुरवठा होतो. पाणीटंचाई विचारात घेता मार्च महिन्यात १२.५० कोटींचा कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. यात नेटवर्क नसलेल्या भागात ३४७ बोअरवेलच्या कामाचा समावेश असून यावर ३.५६ कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. परंतु महापालिका प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे दोन महिन्यानंतर बोअरवेलच्या खर्चाला मंजुरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आला. मंगळवारी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. बोअरवेलच्या प्रस्तावाला विलंब झाला आहे. नेटवर्क नसलेल्या भागात टँकरव्दारे वर्षभर पाणीपुरवठा केला जातो. या भागात अमृत योजनेच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. यासाठी जलवाहिन्यांचे नेटवर्क,जलकुंभाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. ही योजना कार्यान्वित होईपर्यत या भागातील नागरिकांना बोअरवेलची मदत होणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी दिली.