पीक विमा योजनेमुळे कंपन्या मालामाल; शेतकरी कंगाल

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा करणारे सरकार प्रत्यक्षात प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना नागवून विमा कंपन्यांची झोळी भरत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

ठळक मुद्दे १० विमा कंपन्यांना दरवर्षी १०,००० कोटी नफा

सोपान पांढरीपांडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा करणारे सरकार प्रत्यक्षात प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना नागवून विमा कंपन्यांची झोळी भरत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
विशेष म्हणजे प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेच्या अहवालातच ही बाब स्पष्ट झाली आहे. राष्ट्रीय किसान समन्वय समितीचे संयोजक विवेकानंद माथने यांनी या अहवालातील जी आकडेवारी सादर केली ती धक्कादायक आहे.

आकडेवारी काय सांगते?
वर्ष २०१६-१७ मध्ये ५.७५ कोटी शेतकऱ्यांच्या पिकाचा विमा काढण्यात आला. त्यासाठी विमा कंपन्यांना तब्बल २२,१८० कोटी प्रीमियम व राज्य/ केंद्र शासनाच्या अनुदानापोटी मिळाले. त्यावर्षी पीक विम्याचे एकूण १२,९४८ कोटीचे दावे विमा कंपन्यांनी मंजूर केले. त्यामुळे विमा कंपन्यांना ९,२३२ कोटी लाभ झाला.
असाच प्रकार २०१७-१८ या वर्षातही घडण्याची शक्यता आहे. ५.१६ कोटी शेतकऱ्यांच्या पिकाचा विमा काढला गेला आहे व त्यासाठी विमा कंपन्यांना २४,७१० कोटी दिले आहेत. यापैकी खरीप २०१७ साठी विमा कंपन्यांनी १८ जूनपर्यंत ८७२४ कोटींचे दावे मंजूर केले आहे. रबी हंगामाचे दावे ६००० कोटी होतील हे मान्य केले तरी यावर्षीही एकूण दावे १४,००० कोटीचे असण्याची व त्याद्वारे विमा
कंपन्यांना १०,००० कोटी नफा होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या बाबतीतही २०१६-१७ मध्ये असाच प्रकार घडला आहे. त्यावर्षी ८२.७३ लाख शेतकऱ्यांच्या पीक विम्यासाठी विमा कंपन्यांना ३,६२२.११ कोटी दिले. विमा कंपन्यांनी २१६२.४७ कोटींचे दावे मंजूर केले व १४६० कोटी नफा कमावला आहे. २०१७-१८ची महाराष्ट्राची आकडेवारी उपलब्ध होऊ शकली नाही.
याबाबतीत राष्ट्रीय किसान समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व नीती आयोग यांची भेट घेऊन ही योजना बंद करून त्याऐवजी सरळ शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली अशी माहिती माथने यांनी दिली.
मजेची बाब म्हणजे प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना २०१६ साली आली आणि दोन वर्षात तिचा फज्जा उडालेला आहे. विशेष म्हणजे पंजाब सरकारने ही योजना लागू केलीच नाही तर बिहार सरकारने ही योजना यावर्षीपासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यावर्षीच्या बजेटमध्ये केंद्र सरकारने कृषी योजनांसाठी ४६,७०० कोटी ठेवले आहेत. त्यापैकी १३,००० कोटी या पीक विमा योजनेसाठी आहेत. ही रक्कम अंतत: कुणाला मिळणार आहे हे उघड आहे.

योजना काय आहे
प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेमध्ये विम्याचे प्रीमियम शेतकऱ्यांच्या पीककर्जातून कापले जाते. याशिवाय या योजनेसाठी राज्य व केंद्र सरकारही अनुदान देते. ही सर्व राशी विमा कंपन्यांना मिळते व त्यातून पिकाचे नुकसान झाले तर विमा दाव्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातात. या गोरखधंध्यात विमा कंपन्या दरवर्षी १०,००० कोटीच्या जवळपास नफा कमवत आहेत.