वीज निर्मितीसाठी कोळसा पुरवठ्यावर धोरण तयार करा

राज्यातील औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पांना कोळशाचा तुटवडा भासू नये, त्यांना मागणीनुसार कोळसा पुरवठा व्हावा, कोळशाची गुणवत्ता चांगली राखली जावी, कोळसा वाहतुकीसाठी पुरेशा रेल्वेरॅक्स उपलब्ध व्हाव्यात याकरिता महाजनको, वेकोलि व रेल्वे प्रशासन यांनी संयुक्तपणे विचारविनिमय करून दोन महिन्यांत प्रभावी धोरण तयार करावे असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा आदेश : महाजनको, वेकोलि, रेल्वेला दोन महिन्याचा वेळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : राज्यातील औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पांना कोळशाचा तुटवडा भासू नये, त्यांना मागणीनुसार कोळसा पुरवठा व्हावा, कोळशाची गुणवत्ता चांगली राखली जावी, कोळसा वाहतुकीसाठी पुरेशा रेल्वेरॅक्स उपलब्ध व्हाव्यात याकरिता महाजनको, वेकोलि व रेल्वे प्रशासन यांनी संयुक्तपणे विचारविनिमय करून दोन महिन्यांत प्रभावी धोरण तयार करावे असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला.
गेल्या उन्हाळ्यात भारनियमन करण्याची वेळ येऊ नये याकरिता महाजनको, वेकोलि व रेल्वे प्रशासन अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशावरून संयुक्त बैठक घेतली होती. औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पांना मागणीनुसार कोळसा पुरवठा होण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व गोष्टी करण्याचा निर्णय त्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला होता. परंतु, हा मुद्दा केवळ उन्हाळ्यापुरता मर्यादित नसल्याची बाब लक्षात घेता न्यायालयाने यावर सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचा आदेश दिला.
वेकोलि गुणवत्ताहीन कोळसा देते म्हणून महाजनको कंपनी परदेशांतून कोळसा आयात करीत होती. गुणवत्ताहीन कोळशामुळे औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पांतील यंत्रे खराब होतात असा कंपनीचा दावा होता. यासंदर्भात सुमारे १० याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. काही याचिकांमध्ये कोळसा आयातीला विरोध करण्यात आला आहे, काही याचिकांमध्ये वीज निर्मिती प्रकल्पांना दर्जेदार कोळसा पुरवठा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे तर, काही याचिकांमध्ये कोळशाच्या तुटवड्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आवश्यक ते आदेश दिले. त्यामुळे विस्कटलेली परिस्थिती बºयाच प्रमाणात मार्गावर आली आहे. महाजनकोने गेल्या वर्षभरात कोळसा आयात केलेला नाही. तसेच, वेकोलिने कोळशाचा पुरवठा व गुणवत्तेत सुधारणा केली आहे. न्यायालयात याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.