न्यायालयाने मान्य केले, सरकार कधी मानणार? गोवारी समाजाचा सवाल

११४ गोवारी बांधवाच्या बलिदानाची दखल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली. गोवारी हेच आदिवासी आहेत, त्यांचे आदिवासीत्व कुणीही नाकारू शकत नाही, ते आदिवासीच्या सवलती घेण्यास पात्र आहेत, असा निर्णय १४ आॅगस्ट २०१८ रोजी दिला. शहीद गोवारी स्मृती दिनाला आज २४ वर्षे होत आहेत. न्यायालयाने त्यांचे अस्तित्व मान्य केले आहे. आता फक्त शासनाने न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करून गोवारी समाजाच्या संघर्षाला विराम द्यावा, अशी भावना समाजातून व्यक्त होत आहे.

ठळक मुद्दे२४ व्या वर्षी मिळणार का विराम ? 

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : ११४ गोवारी बांधवाच्या बलिदानाची दखल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली. गोवारी हेच आदिवासी आहेत, त्यांचे आदिवासीत्व कुणीही नाकारू शकत नाही, ते आदिवासीच्या सवलती घेण्यास पात्र आहेत, असा निर्णय १४ आॅगस्ट २०१८ रोजी दिला. शहीद गोवारी स्मृती दिनाला आज २४ वर्षे होत आहेत. न्यायालयाने त्यांचे अस्तित्व मान्य केले आहे. आता फक्त शासनाने न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करून गोवारी समाजाच्या संघर्षाला विराम द्यावा, अशी भावना समाजातून व्यक्त होत आहे.
२४ एप्रिल १९८४ चा जी. आर. रद्द करून ‘गोंडगोवारी’ यात कॉमा द्यावा, या मागणीसाठी २३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी गोवारी समाजाचा भव्य मोर्चा विधानभवनावर धडकला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी मोर्चाला भेट द्यावी, अशी मागणी मोर्चेक ऱ्यांची होती. मोर्चा त्यासाठी अडून बसला होता. मोर्चेकºयांचा संताप वाढत होता, अशात पोलिसांकडून लाठीमार सुरू झाला. हवेत फायरिंग झाली. या दरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११४ गोवारी बांधव शहीद झाले. तेव्हापासून गोवारी समाजाच लोकशाहीच्या विविध आयुधाच्या माध्यमातून शासनाशी संघर्ष करीत आहे. २००८ मध्ये न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. तब्बल १० वर्षानी न्यायालयाने यावर निर्णय दिला. शासनाने २३ नोव्हेंबर १९९४ च्या घटनेनंतर गोवारी समाजाला एसबीसीमध्ये २ टक्के आरक्षण दिले पण त्यातही ३९ उच्च जातींचा समावेश केल्याने गोवारीला त्याला फायदा झाला नाही. शासनाने झिरो माईल चौकात गोवारी शहीद स्मारक उभारले. नागपूरच्या उड्डाणपुलाला शहीद गोवारी उड्डाणपूल असे नाव देण्यात आले. मात्र गोवारी समाजाने अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळावे म्हणून आपला संघर्ष सुरूच ठेवला. दरम्यान या २४ वर्षात राज्यात दोन्ही महत्त्वपूर्ण राजकीय पक्षाचे सरकार आले. प्रत्येक सरकारने गोवारींच्या प्रश्नाला बगल दिली. अखेर न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गोवारींच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
न्यायालयाने गोवारी हे आदिवासी असल्याचा स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने आमचे अस्तित्व मान्य केले आहे. आता फक्त मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करून तसा जी.आर. काढल्यास गोवारींच्या २४ वर्षाच्या संघर्षाला विराम मिळेल.
कैलास राऊत, अध्यक्ष, आदिवासी गोवारी समाज संघटन.