नागपूर जिल्ह्यात घरकूल बांधकाम निधी झाला गायब

ग्रामीण भागातील गरिबांना हक्काचे चांगले घर मिळावे, यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरांच्या बांधकामासाठी लाभार्थ्यांना निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, प्रशासनातील काही तांत्रिक चुकांमुळे ही कल्याणकारी योजना कुचकामी ठरत आहे.

ठळक मुद्देवृद्ध लाभार्थ्याचा आरोपअधिकाऱ्यांच्या भेटीअंती पदरी निराशाच

अभय लांजेवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ग्रामीण भागातील गरिबांना हक्काचे चांगले घर मिळावे, यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरांच्या बांधकामासाठी लाभार्थ्यांना निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, प्रशासनातील काही तांत्रिक चुकांमुळे ही कल्याणकारी योजना कुचकामी ठरत आहे. याचा अनुभव भापसी (ता. उमरेड) येथे आला. वृद्ध लाभार्थी महिलेने प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर स्वत:च्या पैशाने घरकुलाचे बांधकाम केले. परंतु, वर्ष लोटूनही त्यांना या योजनेंतर्गत एक पैसाही मिळाला नाही. घरकूल बांधकाम निधी मिळावा म्हणून त्या महिलेने उतारवयात शासकीय कार्यालयांपासून लोकप्रतिनिधींच्या बंगल्यांचे उंबरठे झिजविले. शेवटी त्यांच्या पदरात निराशाच पडली. परिणामी, हा निधी नेमका गेला कुठे, हाच अभ्यासाचा विषय ठरला आहे.
भापसी या गावाचा समावेश नवेगाव (साधू) या गटगग्रामपंचायत अंतर्गत करण्यात आला आहे. भापसी येथील सरस्वती शंकर चहांदे यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकूल मिळविण्यासाठी अर्ज केला आणि प्रशासनाने त्याला मंजुरीही दिली. पुढे, सरस्वतीबार्इंनी स्वत:जवळील पैसे खर्च करून घरकुलाचे बांधकाम नियोजित काळात पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी बांधकाम निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. शासकीय कर्मचाऱ्यांसह अधिकारी वाटाण्याच्या अक्षता लावत आहेत. हा प्रकार लक्षात येताच त्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या भेटीही घेतल्या आणि कैफियत मांडली. मात्र, फाईल पुढे सरकली नाही. यावरून शासन व प्रशासनाला वृद्धांची किती काळजी आहे, हेही स्पष्ट झाले.
तांत्रिक बाबींमुळे तालुक्यातील घरकुलांची अन्य ११ प्रकरणे अनेक वर्षांपासून रखडली आहेत, अशी माहिती जाणकार व्यक्तींनी दिली. या प्रकरणांचा वेळीच निपटारा लावला जात नसल्याने लाभार्थी हतबल झाले आहेत.
कागद पुढे सरकवायला टेबलाखालून दुसरा कागद हवा काय, असा प्रश्नही लाभार्थ्यांनी उपस्थित केला. गरिबांचे कैवारीच त्यांची कामे करत नसतील तर लोकप्रतिनिधींचा उपयोग तरी काय, अशी प्रतिक्रिया काहींनी व्यक्ती केली.

असा मिळतो निधी
या योजनेंतर्गत घरकूल बांधकामासाठी १ लाख २० हजार रुपयांचा निधी दिला जातो. बांधकामाला मंजुरी मिळाल्यानंतर लाभार्थ्याशी करारनामा केला जातो. करार होताच ३० हजार रुपये लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. त्यानंतर बांधकाम सज्जापर्यंत पूर्ण झाल्यावर ६० हजार रुपये खात्यात जमा केले जातात. शेवटी बांधकाम पूर्ण झाल्यावर ३० हजार रुपयांचा निधी खात्यात जमा केला जातो. यातील एक नवा पैसाही सरस्वतीबार्इंना प्रशासनाने दिला नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

अशी झाली घोडचूक
सरस्वती चहांदे यांचा ३० हजार रुपयांचा पहिलाच हप्ता चुकीच्या खात्यात जमा झाल्याची बाब पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांशी केलेल्या चर्चेदरम्यान पुढे आली. कोडनंबर चुकीचा नमूद करण्यात आल्याने हा प्रकार घडला. त्यामुळे त्यांच्या बँक खात्यात पहिल्या हप्त्याची रक्कम जमा झाली नाही. शिवाय, ही चूक दुरुस्त करून प्रकरण पुढे नेण्याचे औदार्यही अधिकाऱ्यांनी दाखविले नाही. याबाबत पंचायत समिती प्रशासनाने मुंबईपर्यंत पत्रव्यवहार केला. परंतु, दोन वर्षांपासून ते निकाली लावण्यात आले नाही.

गरिबाकडे दुर्लक्ष
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत २०१६-१७ मध्ये घरकूल झाले. वर्षभरात टप्याटप्याने बांधकाम पूर्ण केले. जवळचा पैसा संपल्याने उसने पैसे घेऊन काम पूर्ण केले. आता जवळ एक पैसाही शिल्लक राहिला नाही. घरकूल बांधकामाची रक्कमही दिली जात नाही. अधिकारी व लोकप्रतिनिधींकडे तक्रारी केल्या, निवेदने दिली. पण, गरिबाकडे कुणीही लक्ष द्यायला तयार नाही.
- सरस्वती चहांदे, लाभार्थी.