विदर्भातील सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करा

लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून विदर्भातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याचे केंद्र व राज्य सरकारला आदेश देण्यात यावेत, अशी विनंती केली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी बुधवारी या प्रकरणावर सुनावणी केल्यानंतर केंद्र सरकार, राज्य सरकार व विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.

ठळक मुद्देहायकोर्टात याचिका : केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस जारी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून विदर्भातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याचे केंद्र व राज्य सरकारला आदेश देण्यात यावेत, अशी विनंती केली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी बुधवारी या प्रकरणावर सुनावणी केल्यानंतर केंद्र सरकार, राज्य सरकार व विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
तीन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने समितीच्याच याचिकेमध्ये विदर्भातील सिंचन प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याची ग्वाही न्यायालयाला दिली होती. दरम्यानच्या काळात जनमंच या सामाजिक संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना भेटी दिल्या. त्यातून सिंचन प्रकल्पांच्या परिस्थितीत अद्याप समाधानकारक बदल घडलेला नाही हे दिसून आले. १९५३ मध्ये झालेल्या नागपूर करारात विदर्भाला विकासाचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु, विदर्भाला खरा वाटा कधीच मिळाला नाही. १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर प्रादेशिक असमतोलाचा मुद्दा पुढे आला होता. त्यामुळे सिंचन, तंत्र शिक्षण, आरोग्य, रस्ते इत्यादीचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी डॉ. व्ही. एम. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने विदर्भात ३८ टक्के सिंचन अनुशेष असल्याचा अहवाल दिला होता. शासनाने तो अहवाल स्वीकारला नाही. त्यानंतर १९९५ मध्ये पाटबंधारे विकास महामंडळांना समान निधी वाटपावर सूचना करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीने विदर्भात ५५ टक्के सिंचन अनुशेष असल्याचा अहवाल दिला होता. असे असताना विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात येत आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अविनाश काळे व अ‍ॅड. भारती दाभाळकर-काळे यांनी कामकाज पाहिले.