नाणार प्रकल्पाच्या भूसंपादनात सरकारची बनवाबनवी, राधाकृष्ण विखे पाटलांचा आरोप

नाणार प्रकल्प रद्द करण्याच्या मागणीसाठी विरोधी पक्षांनी आज विधानसभेत कमालीची आक्रमक भूमिका स्वीकारल्याने कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झाले.

नागपूर- नाणार प्रकल्प रद्द करण्याच्या मागणीसाठी विरोधी पक्षांनी आज विधानसभेत कमालीची आक्रमक भूमिका स्वीकारल्याने कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झाले. दरम्यान विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नाणार प्रकल्पाच्या भूसंपादनात झालेल्या बनवाबनवीचे कागदोपत्री पुरावे सभागृहात मांडल्याने सरकारची चांगलीच गोची झाली.

विखे पाटील यांनी आज नाणार प्रकल्पाबाबत नियम 57 आणि 97 अन्वये स्थगन प्रस्तावाची सूचना दिली होती. नाणार प्रकल्पाला लोकांचा प्रचंड विरोध असून, सरकार बनावट संमतीपत्रांच्या आधारे भूसंपादन करते आहे. हा प्रकल्प रद्द करण्याच्या मागणीसाठी नाणारचे नागरिक थेट नागपुरात दाखल झाले आहेत. त्यामुळे सभागृहाचे उर्वरित कामकाज स्थगित करून नाणार प्रकल्पाबाबत चर्चा घ्यावी आणि हा प्रकल्प रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी या प्रस्तावाच्या माध्यमातून मांडली. सरकारने चर्चा न केल्यास सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. मात्र यासंदर्भात सरकारकडून कोणतीच भूमिका स्पष्ट न झाल्याने विरोधी पक्षांचे आमदार प्रचंड आक्रमक झाले होते.

विधानसभेमध्ये स्थगन प्रस्तावाबाबत निवेदन करताना विखे पाटील यांनी सरकारवर अनेक गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले की, नाणार प्रकल्पातील 17 पैकी 10 गावांच्या सरपंचांनी काल माझी भेट घेतली. या प्रकल्पाला सर्वच्या सर्व 17 गावांनी विरोध दर्शवलेला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या गावांमध्ये ग्रामसभा घेऊन संमती मिळविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु पहिल्या तीन गावांतच टोकाचा विरोध झाल्याने ग्रामसभा घेण्याचा विचार प्रशासनाला सोडून द्यावा लागला.  

या प्रकल्पामध्ये जमिनी गेलेल्या नागरिकांची संमतीपत्रे घेतल्याचा दावा सरकार करते आहे. परंतु हा दावा साफ खोटा असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. मूळ कोकणवासी नसलेल्या बाहेरील काही नागरिकांनी या गावांमध्ये जमिनी खरेदी करून ठेवल्या होत्या; त्या नागरिकांनी आपल्या जमिनी प्रकल्पाला देत असल्याचे संमतीपत्रं सरकारला दिली आहेत, असे सांगून विखे पाटील यांनी गोठीवरे गावातील खरेदी व्यवहारांची एक यादीच सभागृहात सादर केली.

त्याचप्रमाणे गोठीवरे येथील मारुती सीताराम मांजरेकर नामक व्यक्ती पोलीस रेकॉर्डनुसार मागील 20 वर्षांपासून बेपत्ता आहे. परंतु बेपत्ता असलेल्या मांजरेकर यांचे बनावट आधारकार्ड तयार करून त्यांचे कुलमुखत्यार पत्र तयार करण्यात आले व त्या आधारे नाणार प्रकल्पासाठी भूसंपादन झाल्याचा आरोप राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला. यासंदर्भात अ‍ॅड. अश्विनी आगाशे यांनी राजापूर पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार केल्याची माहिती त्यांनी दिली व प्रशासनबनवाबनवी करून भूसंपादन करीत असल्याचा ठपका ठेवला.

दरम्यान, यासंदर्भात प्रसार माध्यमांकडे प्रतिक्रिया देताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नाणारबाबत दोन्ही सत्ताधारी पक्ष भाजप आणि शिवसेनेच्या भूमिकेवर कडाडून हल्ला चढवला. ते म्हणाले की, विरोधी पक्षाने मांडलेल्या स्थगन प्रस्तावमध्ये मतदानाची तरतूद आहे. हा प्रकल्प रद्द करण्याची शिवसेनेची भूमिका प्रामाणिक असती तर त्यांनी या स्थगन प्रस्तावाला पाठिंबा देऊन यावर चर्चा करण्याचा आग्रह सरकारकडे धरायला हवा होता. मात्र त्याऐवजी त्यांनी गोंधळ घालून सभागृह बंद पाडले व अप्रत्यक्षरीत्या सरकारला सहकार्य करण्याचीच भूमिका घेतली. विधानसभेचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वीही काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर जोरदार निदर्शने केली. भाजप आणि शिवसेना दोन्ही पक्ष नाणारबाबत कोकणवासीयांची फसवणूक करीत असल्याच्या घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. बोंडअळी, मावा, तुडतुड्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने जाहीर केलेली संपूर्ण मदत तातडीने बँक खात्यात जमा करण्याची मागणीही यावेळी विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी लावून धरली.