पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाला आव्हान

पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना मराठा आरक्षण लागू करण्याबाबत राज्य शासनाने जारी केलेल्या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने राज्याचे महाधिवक्ता, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव तसेच ‘सीईटी सेल’ला नोटीस बजावली आहे. १० जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्यात यावे, असे खंडपीठाने निर्देश दिले आहेत.

ठळक मुद्देमहाधिवक्ता, प्रधान सचिव, सीईटी सेलला नोटीस : १० जूनपर्यंत मागितले उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना मराठा आरक्षण लागू करण्याबाबत राज्य शासनाने जारी केलेल्या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने राज्याचे महाधिवक्ता, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव तसेच ‘सीईटी सेल’ला नोटीस बजावली आहे. १० जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्यात यावे, असे खंडपीठाने निर्देश दिले आहेत.
पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना यंदा मराठा आरक्षण लागू होणार नसल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्यानंतर न्यायालयीन निर्णयांना डावलून राज्य शासनाने ‘एसईबीसी’ कायद्यातील कलम १६ (२) मध्ये दुरुस्ती करणारा अध्यादेश काढला. तसेच मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केले. यानुसार मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे अभ्यासक्रमातील १६ टक्क्यांवर झालेले प्रवेश कायम ठेवण्यात आले होते. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येत आहे. प्रवेशप्रक्रिया ३१ मे पर्यंत पूर्ण होणार आहे.
या अध्यादेशाविरोधात खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयातच याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयातील न्या.अरुण मिश्रा, न्या.भूषण गवई व न्या.सूर्यकांत यांच्या पूर्णपीठाने सदर याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देत विद्यार्थ्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सोमवारी अवकाशकालीन न्या.श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने अध्यादेशाच्या वैधतेसंदर्भात राज्याच्या महाधिवक्त्यांना नोटीस बजावली. या अध्यादेशानुसार होणारे सर्व प्रवेश याचिकेच्या निकालाच्या अधीन ठेवण्यात यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना अ‍ॅड. अश्विन देशपांडे यांनी केली.