पेट्रोल व डिझेलवर सेस वसुली सुरूच

राज्य शासनानेही नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी ३०५ कोटी रुपयांची तरतूद बजेटमध्ये केली आहे. अशा स्थितीत शहरात पेट्रोल ५४ पैसे आणि डिझेल १.६५ रुपये स्वस्त व्हायला हवे. पण आताही वसुली सुरूच आहे.

ठळक मुद्देसरकारने दिले होते ३०५ कोटीआयआरपीडी रस्त्याच्या नावावरनागरिकांची लूटपेट्रोल ५४ पैसे, डिझेल १.६५ रुपये स्वस्त व्हावे

कमल शर्मा।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आयआरडीपी रस्त्यांची गुंतवणूक नागरिकांकडून वसूल करण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवर अतिरिक्त व्हॅटची (सेस) वसुली २८ फेब्रुवारी २०१९ ला संपली आहे. राज्य शासनानेही नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी त्याकरिता ३०५ कोटी रुपयांची तरतूद बजेटमध्ये केली आहे. अशा स्थितीत शहरात पेट्रोल ५४ पैसे आणि डिझेल १.६५ रुपये स्वस्त व्हायला हवे. पण आताही वसुली सुरूच आहे. शासकीय एजन्सीच्या निष्क्रियतेमुळे नागरिकांकडून लूट सुरूच आहे. एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रमांतर्गत निर्मित रस्त्यांकरिता टोलच्या माध्यमातून वसुली अजूनही सुरू आहे. वसुलीसाठी उमरेड, हिंगणा, काटोल रोड येथे एक-एक आणि वाडी येथे दोन टोल नाके बनविण्यात आले. या टोल नाक्यावरून जुलै २०१८ पर्यंत १९३.५८ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. त्यानंतर शासनाने ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत अर्थात एक वर्षासाठी लहान वाहनांकडून नाक्यावर टोल वसुलीवर निर्बंध आणले. एसटी बससह अन्य वाणिज्यिक वाहनांकडून टोल वसुली करण्यात येत आहे. आता शासनातर्फे उर्वरित गुंतवणुकीची रक्कम चुकती केल्यामुळे टोल वसुली तात्काळ बंद व्हावी. नागपूर ट्रकर्स युनिटीचे गुरुदयाल सिंह पड्डा म्हणाले, टोल वसुलीमुळे वाहतूकदार त्रस्त आहेत. त्यामुळे शासनाने टोल नाके तात्काळ बंद करावे.

दररोज होताय ४.५० लाखांची अवैध वसुली
शहरात कालमर्यादा संपल्यानंतरही सेसच्या नावावर दररोज ४.५० लाखांची अवैध वसुली सुरूच आहे. शहरात दररोज सरासरी ४.५ लाख लिटर पेट्रोल आणि १.१० लाख लिटर डिझेलची विक्री होते. त्याचे मूल्य क्रमश: ७८.६८ रुपये व ७०.९७ रुपये प्रति लिटर आहे. त्याच्या बेसिक रेटवर सेसची वसुली करण्यात येते. अशा स्थितीत दरदिवशी शहरातील सर्वच पेट्रोल पंपावर पेट्रोलवर सरासरी २.५६ लाख रुपये आणि डिझेलवर १.८२ रुपयांची वसुली होत आहे. या माध्यमातून नागरिकांच्या खिशात थेट हात घालून दररोज ४.५० लाख रुपये काढण्यात येत आहेत.

पेट्रोल डीलर देणार पत्र
शहरातील पेट्रोल डीलर्सने या अवैध वसुलीला चुकीचे सांगितले आहे. विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्सअसोसिएशनचे अध्यक्ष अमित गुप्ता यांनी सांगितले की, जनहितार्थ पंप संचालक या संदर्भात एमएसआरडी, विक्रीकर विभाग आणि राज्य शासनाला पत्र लिहून वसुली तात्काळ बंद करण्याची मागणी करणार आहे. सेस वसुली बंद झाल्यानंतर संपूर्ण जिल्ह्यात पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत समान होईल.
एमएसआरडीसीला विक्री करातून केवळ वर्ष २०१२-१५ दरम्यान झालेल्या वसुलीतून २७.५० कोटी रुपये मिळाले आहे. २००९ ते २०१२ पर्यंतच्या वसुलीचा कोणतीही हिशेब नाही आणि २०१५ नंतर झालेल्या वसुलीचा एक पैसाही मिळालेला नाही. या संदर्भात झालेला सेस वसुलीतील घोटाळा लोकमतने उजेडात आणला होता. ही वसुली थेट विक्रीकर विभागाकडे गेली होती. त्यानंतर ही रक्कम वित्त मंत्रालयाच्या माध्यमातून एमएसआरडीसीकडे जमा व्हायला हवी होती. पण असे झाले नाही. शासनाने या वृत्ताची दखल घेत १ आॅक्टोबरला जीआर जारी करून योजनेची संशोधित गुंतवणूक ५१७.३६ कोटी रुपये मंजूर केली होती.

२८ फेब्रुवारीला कालमर्यादा संपली
उल्लेखनीय असे की, एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रमांतर्गत वर्ष २००१-०२ मध्ये ९४ रस्ते तयार बांधण्यात आले. सर्व रस्ते मनपा, नासुप्र आणि पीडब्ल्यूडीने बांधले होते. त्याकरिता एमएसआरडीसीला नोडल एजन्सी नियुक्त केले होते. पूर्ण खर्चाचे वहन एमएसआरडीसीला करायचे होते. पाच टोल नाक्यावरून नागरिकांकडून रस्त्याची किंमत वसूल करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. यादरम्यान २००९ मध्ये राज्य शासनाने वसुलीला गती देण्यासाठी पेट्रोल व डिझेलवर सेस वसुलीचे आदेश दिले. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये शासनाने वसुलीची मर्यादा पुन्हा चार वर्षे वाढवून डिझेलवरील सेस एकवरून तीन टक्क्यांवर नेला, तर पेट्रोलवरील सेस एक टक्के कायम ठेवला. २८ फेब्रुवारीला याची कालमर्यादा संपली आहे. दरम्यान शासनाने १ आॅक्टोबरला जारी केलेल्या जीआरनुसार फेब्रुवारीमध्ये सादर केलेल्या अंतरित बजेटमध्ये एमएसआरडीसीकरिता ३०५ कोटी ८३ लाख रुपयांची तरतूद केली. नियमानुसार ही वसुली १ मार्चपासून बंद व्हायला हवी होती. बजेटमध्ये तरतुदीनंतरही सेससह पाच टोल नाक्यावरून वसुली सुरूच आहे. ही बाब एमएसआरडीसीने मान्य केली आहे. या संदर्भात पेट्रोलियम कंपन्यांकडे आतापर्यंत आदेश आलेले नाहीत.