नागपुरातील सिमेंट रस्ते प्रकल्प : भेगा वाढल्या, पण मनपाचे डोळे बंद!

शहरातील रस्ते मजबूत व टिकाऊ व्हावेत, यासाठी महापालिके ने कोट्यवधी रुपये खर्च करून सिमेंटीकरणाची योजना तयार केली. सिमेंट रस्त्यांची ५० वर्षांपर्यंत देखभाल व दुरुस्तीची गरज भासणार नाही, असा दावा करण्यात आला. परंतु काही वर्षातच सिमेंट रस्त्यांना भेगा पडायला लागल्या आहेत. या रस्त्यांवरून जाणाऱ्या वाहनचालकांना रस्त्यांवर व्हायब्रेटरवर बसल्यासारखे वाटते. असे असूनही महापालिका सिमेंट रस्त्यांवरून स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहे. त्रस्त नागरिकांनी सिमेंट रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत महापालिका प्रशासनाकडे अनेकदा तक्रारी केल्या, परंतु महापालिकेने डोळे बंद केले आहे.

ठळक मुद्देफायद्याऐवजी अडचणीच वाढल्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील रस्ते मजबूत व टिकाऊ व्हावेत, यासाठी महापालिके ने कोट्यवधी रुपये खर्च करून सिमेंटीकरणाची योजना तयार केली. सिमेंट रस्त्यांची ५० वर्षांपर्यंत देखभाल व दुरुस्तीची गरज भासणार नाही, असा दावा करण्यात आला. परंतु काही वर्षातच सिमेंट रस्त्यांना भेगा पडायला लागल्या आहेत. या रस्त्यांवरून जाणाऱ्या वाहनचालकांना रस्त्यांवर व्हायब्रेटरवर बसल्यासारखे वाटते. असे असूनही महापालिका सिमेंट रस्त्यांवरून स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहे. त्रस्त नागरिकांनी सिमेंट रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत महापालिका प्रशासनाकडे अनेकदा तक्रारी केल्या, परंतु महापालिकेने डोळे बंद केले आहे.
महापालिके ने आपल्या तिजोरीतून १०१.१८ कोटी खर्च करून २५.७७५ कि.मी. लांबीच्या ३० रस्त्यांचे सिमेंटीकरण करण्याचे कार्यादेश ६ जून २०११ रोजी काढले. हा प्रकल्प २४ महिन्यात पूर्ण करण्याचे कंत्राट युनिटी इन्फ्राप्रोजेक्ट लिमिटेडला देण्यात आले. यात केडीके कॉलेज ते घाट रोड मार्गाच्या सिमेंटीकरणाचाही समावेश होता. परंतु हे काम निकृष्ट दर्जाचे केल्याने काही महिन्यातच जगनाडे चौक ते अशोक चौक दरम्यानच्या मार्गावर मोठमोठ्या भेगा पडल्या. आठ वर्षांनंतर २५ कि.मी.पैकी १५ कि.मी.चे काम पूर्ण झाले. उर्वरित कामे सुरू करण्यात आलेली नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार आठ रस्त्यांची कामे अद्याप सुरू झालेली नाही.
आर्थिक संकटात लोटले
राज्य सरकार, महापालिका व नासुप्र यांच्या संयुक्त भागीदारीतून दुसऱ्या टप्प्यातील सिमेंट रस्त्यांच्या प्रकल्पाची सुरुवात झाली. ८ जानेवारी २०१६ ला शासकीय मंजुरीनंतर ५५.४२ कि.मी.च्या २७९ कोटींच्या कामाचे कार्यादेश काढण्यात आले. प्रकल्पाचा खर्च हळूहळू ३४० कोटींवर गेला. राज्य सरकार व नासुप्रने प्रत्येकी १०० कोटी दिले. महापालिकेवर १४० कोटींचा आर्थिक भार पडला. आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या महापालिकेची स्थिती बिकट झाली. वर्षभरात हे काम पूर्ण करणे अपेक्षित होते. परंतु अडीच वर्षांनंतर ७० टक्केच काम पूर्ण झाले. २२ पॅकेज बनवून वेगवेगळ्या कंत्राटदारांना ही कामे देण्यात आली.
तिसऱ्या टप्प्यात अनियमिततेचा बोलबाला
तिसऱ्या टप्प्यात आधी सहा पॅकेजमध्ये ३०० कोटींचे सिमेंट रस्ते केले जाणार होते. परंतु कंत्राटदार न मिळाल्याने पॅकेजला १० भागात विभागण्यात आले. प्रत्येक टप्पा २० ते २५ कोटींचा होता. वर्षभरात पाच निविदा काढल्या. पाचव्यांदा दहापैकी पाच पॅकेजला कंत्राटदारांनी प्रतिसाद दिला. परंतु काही कंत्राटदारांचा अनुभव कागदावरच असल्याची माहिती आहे.
सिमेंट रस्त्यांमुळे आजार वाढले
ज्या मार्गांचे सिमेंटीकरण करण्यात आले, त्या मार्गावरील चौक तसेच सोडण्यात आले. त्यामुळे वाहनचालकांना या रस्त्यांवरून चढ-उतार पार करावा लागतो. उताराच्या भागात दुरुस्ती केली जात नाही. त्यामुळे कंबर, पाठीला झटके बसतात. त्यातच सिमेंट रस्त्याने जाताना व्हायब्रेशन होते. यामुळे लोकांना अनेक आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. उन्हाळ्यात दुपारी या मार्गावरून २ अंश अधिक तापमानाचा सामना करावा लागतो.
गुणवत्तेकडे सर्रास दुर्लक्ष
गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष केल्याने सिमेंट रस्त्यांवर भेगा पडायला सुरुवात झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात जगनाडे चौक ते अशोक चौकदरम्यान करण्यात आलेल्या सिमेंट रस्त्यावर भेगा पडल्या आहेत. या मार्गाची जाडी २० सेंटीमीटर आहे. वास्तविक ती २५ ते ३० सेंटीमीटर असायला पाहिजे. या मार्गावर व्हाईट टॉपिंगचा वापर करण्यात आला आहे. सिमेंट मार्गाला समांतर नागनदी वाहते. सिवरेज लाईन व जलवाहिनी आहे. यामुळे या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात भेगा पडलेल्या आहेत. या मार्गाचे काम सुरू झाले तेव्हा व्हीएनआयटीने रस्त्याच्या आराखड्याला मंजुरी दिली होती. परंतु हा आराखडा सपशेल नापास ठरला. त्यामुळे रेशीमबाग चौक ते अशोक चौक दरम्यानच्या मार्गाची जाडी २२ ते २५ सेंटीमीटर करण्यात आली. विशेष म्हणजे पडलेल्या भेगा बुजविण्यासाठी महापालिकेने अद्याप पुढाकार घेतला नाही व कंत्राटदारालाही निर्देश दिले नाही.
तज्ज्ञांच्या पाहणीनंतरही थर्ड पार्टी चौकशी नाही
रस्त्यांवर भेगा पडत असल्याने महापालिका प्रशासनाने त्रस्त होऊ न सेंट्रल रोड रिसर्च इन्स्टिट्यूट(सीआरआरसीआय) रुडकी यांना सिमेंट रस्त्यांची पाहणी करण्याची विनंती केली. गेल्या वर्षात दौऱ्याचा खर्च म्हणून सहा लाख जमा केले. सीआरआरसीआय पथकाने संबंधित मार्गाची पाहणी केली. परंतु अद्याप अहवाल दिला नाही. दुसऱ्या टप्प्यात गुणवत्ता नियंत्रणाची जबाबदारी जियोटेक कंपनीवर सोपविली. मात्र ना गुणवत्ता सुधारली ना कामाची गती वाढली. आता सिमेंट मार्गांची थर्ड पाटीतर्फे चौकशी करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. मात्र महापालिकेने ती नाकारली आहे.