अर्थसंकल्प २०१९ : घोषणांचा पाऊस, अंमलबजावणी महत्त्वाची

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात सर्व क्षेत्राला काही ना काही देताना घोषणांचा पाऊस पाडला. या घोषणा प्रत्यक्षात अमलात आणल्याशिवाय शासनाला ८ टक्के जीडीपीचे लक्ष्य गाठता येणार नाही. सरकारने पहिल्यांदाच छोटे व्यावसायिक आणि लघु व मध्यम उद्योगांना मुख्य प्रवाहात आणले. त्यामुळे उद्योग क्षेत्राला चालना मिळणार आहे. छोट्या व्यावसायिकांसाठी पेन्शन योजना आणि लघु व मध्यम उद्योगांसाठी विशेष योजना आणल्या. ही चांगली बाब आहे. पण मध्यमवर्गीयांना जास्त कर सवलत न देता श्रीमंतांना कर टप्प्यात आणले आहे. महिला व बाल कल्याण आणि संरक्षणासाठी नवे काहीच नसल्याचा सूर अर्थतज्ज्ञ, संरक्षणतज्ज्ञ आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील मान्यवरांनी येथे काढला.

ठळक मुद्देअर्थतज्ज्ञांचा सूर : लोकमततर्फे अर्थसंकल्पावर चर्चासत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात सर्व क्षेत्राला काही ना काही देताना घोषणांचा पाऊस पाडला. या घोषणा प्रत्यक्षात अमलात आणल्याशिवाय शासनाला ८ टक्के जीडीपीचे लक्ष्य गाठता येणार नाही. सरकारने पहिल्यांदाच छोटे व्यावसायिक आणि लघु व मध्यम उद्योगांना मुख्य प्रवाहात आणले. त्यामुळे उद्योग क्षेत्राला चालना मिळणार आहे. छोट्या व्यावसायिकांसाठी पेन्शन योजना आणि लघु व मध्यम उद्योगांसाठी विशेष योजना आणल्या. ही चांगली बाब आहे. पण मध्यमवर्गीयांना जास्त कर सवलत न देता श्रीमंतांना कर टप्प्यात आणले आहे. महिला व बाल कल्याण आणि संरक्षणासाठी नवे काहीच नसल्याचा सूर अर्थतज्ज्ञ, संरक्षणतज्ज्ञ आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील मान्यवरांनी येथे काढला.
लोकमततर्फे २५ व्या अर्थसंकल्पीय चर्चासत्राचे आयोजन शनिवारी लोकमत भवनात करण्यात आले. चर्चासत्रात वरिष्ठ सीए कैलास जोगानी, आयसीएआय नागपूर शाखेचे अध्यक्ष सीए सुरेन दुरगकर, माजी अध्यक्षा सीए कविता लोया, बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन लोणकर, विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन महिला विंगच्या अध्यक्ष रिता लांजेवार, ऑटोमोबाईल तज्ज्ञ अनुज पांडे, नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष हेमंत गांधी आणि संरक्षण तज्ज्ञ नीलेश पनपालिया यांचा सहभाग होता. चर्चासत्राचे मॉडरेटर लोकमत समूहाचे बिझनेस एडिटर सोपान पांढरीपांडे होते.
अर्थसंकल्पात कृषी, ग्रामीण विकास, रोजगार निर्मिती, लघु व मध्यम उद्योगांना बूस्ट यावर भर देण्यात आला आहे. पॅन नसल्यास आधारने काम, व्यापाऱ्यांसाठी पेन्शन योजना, उच्च शिक्षणाच्या नियमनासाठी एकच केंद्रीय नियामक संस्था, परवडणारे घर बांधणीसाठी संकल्प, ४५ लाखांपर्यंत घर खरेदीवर १.५० लाखांची अतिरिक्त सूट, गृृहकर्ज व्याजदरात सवलत, एफडीएला सवलती, बँकेतून रोख काढल्यावर कर, स्टॅण्डअप व स्टार्टअपवर भर आदींसह अनेक योजनांची घोषणा केली. पण पेट्रोल आणि डिझेल सरचार्ज आकारल्यामुळे महाग झाले आहे. तसेच सोने व चांदीवरील सीमाशुल्क वाढविल्यामुळे सोन्याची तस्करी वाढणार आहे. पण यातून विदेशी चलन वाढीवर सरकारचा भर दिसून येतो.
जुन्याच योजनांचा उल्लेख
महिलाही उद्योजिका आहेत, याचा विसर अर्थमंत्र्यांना पडला आहे. अर्थसंकल्पात पूर्वीच्या तुलनेत महिला आणि बालविकासासाठी नवीन काहीही दिलेले नाही. केवळ नारी टू नारायणी असा उल्लेख करून महिलांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. महिलांना एक लाखांपर्यंत मुद्रा लोन, जनधन योजनेत पाच हजारांचा ओव्हर ड्राफ्ट या घोषणा केल्या आहेत. पायाभूत सुविधांसाठी १०० लाख कोटींची तरतूद, एमएसएमई पेमेंट प्लॅटफॉर्म, ट्रेडर्ससाठी पेन्शन योजना, ई-वे बिल रद्द करण्याची घोषणा आणि काही चांगल्या गोष्टी मांडून अर्थमंत्र्यांनी उद्योग, व्यापाऱ्यांचे लक्ष आपल्याकडे वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. महिला उद्योजिकांना काही सवलतीच्या योजनांची अपेक्षा होती, पण ती फोल ठरली.
रिता लांजेवार, अध्यक्ष, महिला विंग,विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन.

जीएसटी घोषणा पूर्वीच्याच
अर्थसंकल्पात अप्रत्यक्ष करासंदर्भात अर्थमंत्र्यांच्या जीएसटी संदर्भातील घोषणा सर्वोच्च असलेल्या जीएसटी कौन्सिलने पूर्वीच केल्या आहेत. सोने, पेट्रोल आणि डिझेलच्या सीमाशुल्कात वाढ केल्यामुळे दर वाढले आहेत. त्यामुळे दरवाढ होऊन सोन्याच्या तस्करीत वाढ होईल. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर दरदिवशी बदलत असले तरीही ग्राहकांवर अडीच रुपयांचा अनावश्यक भार पडला आहे. लिगेन्सी डिस्पुट स्कीम चांगली असून त्यामुळे अप्रत्यक्ष कराच्या जुन्या केसेस निकाली निघेल. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनाही कार्यालयाच्या खेटा घालाव्या लागणार नाही. ज्यांनी ३० जूनपर्यंत रिटर्न भरले आहे वा ज्यांनी रिटर्न भरले पण कर भरलेला नाही, अशांसाठी योजना आहे. अर्थसंकल्प समाधानकारक असून उद्योजकांना दिलासा देणारा आहे.
कविता लोया, माजी अध्यक्षा,आयसीएआय, नागपूर शाखा.

छोट्या व्यावसायिकांना दिलासा
देशात शेतकऱ्यांनंतर व्यावसायिक आहेत, ही भावना अर्थमंत्र्यांनी तीन कोटी व्यावसायिकांना पेन्शनची घोषणा करताना व्यक्त केली. पंतप्रधान कर्मयोगी मानधन योजना आहे. आम्ही देशाच्या प्रगतीसाठी आणि अर्थव्यवस्थेत योगदान असल्याचे सरकारला समजले आहे. व्यापाऱ्यांना ५९ मिनिटात कर्ज, या योजनेची अंमलबजावणी केल्यास देशातील सर्वात चांगली योजना आहे. पण छोट्या व्यावसायिकांची मार्जिन, विक्री आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी बजेटमध्ये काहीही नाही. त्यांच्या खिशातून काढण्याचाच प्रयत्न केला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन, उद्योजकांसाठी पेमेंट प्लॅटफॉर्म योजना चांगल्या आहेत. एक देश, एक पॉवर ग्रीड या योजनेचा फायदा होणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी छोट्या व्यापाऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी बजेटमध्ये काहीही भरीव दिलेले नाही.
हेमंत गांधी, अध्यक्ष,नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स.

ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी नियोजनाचा अभाव
अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या स्वरुपात ऑटोमोबाईल क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करताना नियोजनाचा अभाव दिसून आला. इलेक्ट्रिक वाहने खरेदीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी १.५० लाख रुपयांची सूट देण्यात आली. पण चार्जिंग सेंटर मोठ्या प्रमाणात उभारण्यावर भर देण्यात आला नाही. नीती आयोगानुसार संपूर्ण देशात २०३० पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहने धावण्याचा संकल्प आहे. त्याकरिता अंमलबजावणीची जास्त गरज आहे. चीन आणि युरोपमध्ये आधी पायाभूत सुविधा उभारून या गाड्यांची विक्री करण्यात येत आहे. कमी वेळात चार्जिंग आणि ५०० कि़मी. गाडी धावावी, यावर संशोधनाची गरज आहे. ऑटो क्षेत्राला एसएमईचा दर्जा देण्याची मागणी फोल ठरली. मंदीतील ऑटो क्षेत्राला बूस्ट देण्याची गरज आहे.
अनुज पांडे, ऑटोमोबाईल तज्ज्ञ.

संरक्षणासाठी कमी बजेट
मेक इन इंडिया आणि घरगुती उत्पादनांवर भर देतानाच अर्थमंत्र्यांनी विदेशी निर्गुंतवणुकीवर भर दिला आहे. संरक्षणाचे बजेट ४ लाख कोटी असले तरीही पगार आणि निवृत्तीवेतनाचा खर्च पाहता केवळ एक लाख कोटी रुपये संरक्षणावर खर्च होणार आहे. लगतच्या देशांसोबत असलेले संबंध पाहता ही रक्कम फारच कमी आहे. देशांतर्गत संरक्षण उपकरणे उत्पादकता जास्त नाही. त्यामुळे ही उपकरणे विदेशातून खरेदीवर सरकारचा भर आहे. जास्तीत जास्त उत्पादने आयात करावी लागणार आहे. उन्नतीकरण आणि आधुनिकीकरणाला कर सवलत देण्यात येणार आहे. पण दहा वर्षांत देशातील खासगी क्षेत्र अजूनही योग्यपणे स्थापन झालेले नाही. आयात संदर्भात खुलासा नाही. नागपूर हब होऊ शकतो.
नीलेश पनपालिया, संरक्षणतज्ज्ञ.

बजेट उद्योगांसाठी उत्तम
८ टक्के जीडीपी आणि ५ ट्रिलियम अर्थव्यवस्थेचे संकल्प लघु व मध्यम उद्योगांचा समावेश केल्याशिवाय पूर्ण होणार नाही, हे शासनाला आता कळले आहे. ५९ मिनिट योजना उद्योगांसाठी चांगली आहे. त्यामुळे देशात लघु व मध्यम उद्योगांचे जाळे विणले जाणार आहे. याकरिता बँकांचीही मदत महत्त्वाची आहे. पेमेंट प्लॅटफॉर्म आणल्यामुळे उद्योजकांना थकीत रक्कम मिळण्यास मदत होईल आणि त्यांच्यामध्ये उत्साह संचारेल. ग्रामीण विकासासह १०० नवीन क्लस्टरला प्रमोट केले आहे. त्यामुळे ५० हजारांवर कारागिरांना रोजगार मिळेल. मध, खादी व बांबू क्लस्टरमुळे विदर्भाचा विकास होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाढेल. खरी गरज आहे अंमलबजावणीची. वन नेशन वन कार्ड उत्तम योजना आहे.
नितीन लोणकर, अध्यक्ष,बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन.

बजेट खरोखरच उत्तम
अर्थमंत्र्यांनी सर्व क्षेत्राचा समावेश करून सर्वांना काही ना काही देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मध्यमवर्गीय वगळता मोठ्या करदात्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरचार्जवर आक्षेप नाही. डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक कोटी रक्कम काढण्यावर २ टक्के टीडीएसची आकारणी चांगले पाऊल आहे. याशिवाय डिजिटल व्यवहार करताना कुठलाही चार्ज द्यावा लागणार नाही. प्रॉपर्टी खरेदीवर करदात्यांना दिलासा मिळाला आहे. पॅन नसतानाही आधार कार्डचा ‘आधार’ आणि फेसलेस असेसमेंट उत्तम योजना आहे. मध्यमवर्गीयांना दिलासा नाही, पण ५ कोटींवर ७ टक्के कर आकारणी केली आहे. ४०० कोटींपर्यंतच्या उलाढालीवर कंपन्यांना २५ टक्के कर द्यावा लागेल. बजेट खरोखरच उत्तम आणि समाजीकृत आहे.
सीए सुरेश दुरगकर, अध्यक्ष,आयसीएआय नागपूर शाखा.

बजेटमध्ये अपेक्षांची पूर्तता नाही
बजेटमध्ये अपेक्षानुरूप काहीही नाही. मध्यवर्गीय करदात्यांना धन्यवाद दिल्याशिवाय काहीही ठोस दिले नाही. उद्योगांसाठी बजेट चांगला आहे. शेअर मार्केटवर बजेटचा परिणाम होणार नाही. सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर सरचार्ज लावून मध्यमवर्गीयांना अडचणीत आणले आहे. त्याचा फायदा राज्यांना मिळणार नाही. कामगार सुधारणा कायदा उद्योगांसाठी चांगला आहे. सरकारने अपेक्षानुसार कॉर्पोरेट टॅक्स कमी न करता २५ टक्क्यांवर नेला आहे. ई-असेसमेंटचे फेसलेस झाल्याचा फायदा होणार आहे. २ ते ५ कोटीवर कर जास्त लागणार आहे. त्यातून १२ हजार कोटी गोळा होणार आहे. १८ बँकांना ७० हजार कोटींचे भांडवल सरकार देणार आहे. त्याचा फायदा उद्योजकांना होईल. 
सीए कैलास जोगानी, प्रत्यक्ष कर सल्लागार.