नागपुरातील बीएस्सी नर्सिंग कॉलेज प्राचार्य, उपप्राचार्यविनाच

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रु ग्णालयात (मेडिकल) नर्सिंग अभ्यासक्र माचा दर्जा वाढवण्याच्या नावावर २००६ मध्ये पहिल्या टप्प्यात नागपूर आणि मुंबई तर दुसऱ्या टप्प्यात औरंगाबाद आणि पुणे येथे बीएस्सी नर्सिंग कॉलेज सुरू करण्यात आले. मात्र १२ वर्षे होऊनही अध्यापनाच्या टीचिंग स्टाफला शासनाने अद्यापही मान्यता दिली नाही.

ठळक मुद्दे १२ वर्षांपासून ‘टीचिंग स्टाफ’ला नाही मंजुरी : लोकलेखा समितीला दिले निवेदन

लोकमत  न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रु ग्णालयात (मेडिकल) नर्सिंग अभ्यासक्रमाचा दर्जा वाढवण्याच्या नावावर २००६ मध्ये पहिल्या टप्प्यात नागपूर आणि मुंबई तर दुसऱ्या टप्प्यात औरंगाबाद आणि पुणे येथे बीएस्सी नर्सिंग कॉलेज सुरू करण्यात आले. मात्र १२ वर्षे होऊनही अध्यापनाच्या टीचिंग स्टाफला शासनाने अद्यापही मान्यता दिली नाही. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ पदे भरण्यासंदर्भात वारंवार इशारा देत आहे. परंतु वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभाग याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. या संदर्भाचे निवेदन ग्रॅज्युएट नर्सेस टीचर्स असोसिएशन आॅफ महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाने मेडिकलमध्ये नुकत्याच आलेल्या लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष आ. गोपालदास अग्रवाल यांना दिले. त्यांनी हे प्रकरण वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिवांकडे सुपूर्द केले. आता यावर सचिव काय निर्णय घेतात, त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई आणि पुणे येथे नर्सिंग शिक्षण देणारी ही शासकीय महाविद्यालये आहेत. या चार नर्सिंग कॉलेजमध्ये प्रत्येकी ५० याप्रमाणे २०० आणि मुंबई येथील स्वतंत्र इन्स्टिट्यूट ‘आयएनई ’ येथे ३० याप्रमाणे दरवर्षी २३० विद्यार्थिनी बीएस्सी नर्सिंगच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतात. या परिचारिका राज्यातल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत मागील काही वर्षांपासून पाठीचा कणा म्हणून काम करीत आहेत. मात्र, या कॉलेजमध्ये शिक्षणाचे धडे देण्यासाठी प्रशिक्षकांचा स्टाफच उपलब्ध नाही. विशेष म्हणजे भारतीय नर्सिंग कौन्सिल आणि महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठाच्या मानकाप्रमाणे नागपूरच्या बीएस्सी कॉलेजमध्ये २४ शैक्षणकि पदांची गरज आहे. पदे मंजुरीचा शासन निर्णय २५ नोव्हेंबर २००५ मध्ये निघाला. परंतु १२ वर्षे लोटली शासन निर्णयाची अंमलबजावणीच झाली नाही. केवळ १४ शिक्षकांच्या भरवशावर बीएस्सी नर्सिंग अभ्यासक्र माचा डोलारा उभा आहे. ट्युटर असलेल्या या शिक्षकामधूनच कुणाला प्राचार्य, उपप्राचार्य आणि सहयोगी प्राध्यापकाचे प्रभारी पद देऊन जबाबदारीही देण्यात आली. मात्र पदाला शासन मंजुरीच नसल्याने हे शिक्षक पदोन्नती व वेतनश्रेणीपासून वंचित आहेत.
या सर्व समस्यांचे निवेदन असोसिएशनने लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष आ. अग्रवाल यांच्याकडे सुपूर्द केले. त्यांनी १२ वर्षांपासून पदे भरण्यात आली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले. आरोग्य विभागाचे सचिव संजय देशमुख यांना बोलवून यावर तातडीने निर्णय घेण्याचा सूचनाही केल्या. यामुळे यावर्षी तरी ‘टीचिंग स्टाफ’ला मंजुरी मिळेल, या अपेक्षेवर येथील शिक्षक आहेत.