नागपुरात आरटीओ ऑनलाईन तरी दलालांचे राज्य

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे (आरटीओ) कामकाज अधिक कार्यक्षमतेने चालू राहण्यासाठी आणि दलालांना फाटा देण्यासाठी परिवहन विभागाने ‘ऑनलाईन’ प्रणाली आत्मसात केली. परंतु या प्रणालीचा फायदा सामान्यांना कमी आणि दलालांनाच जास्त होत असल्याचे चित्र आहे.

ठळक मुद्देपरिसरात वाढले ‘ऑनलाईन सेंटर’सामान्यांना मूळ शुल्काच्या चारपट चुना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे (आरटीओ) कामकाज शिस्तबद्ध, सुनियोजित पद्धतीने, अधिक कार्यक्षमतेने चालू राहण्यासाठी आणि दलालांना फाटा देण्यासाठी परिवहन विभागाने ‘ऑनलाईन’ प्रणाली आत्मसात केली. परंतु चार वर्षांच्या कालावधीनंतरही या प्रणालीचा फायदा सामान्यांना कमी आणि दलालांनाच जास्त होत असल्याचे चित्र आहे. याचे वास्तव म्हणजे, आरटीओ कार्यालयाच्या आत व परिसरात फोफावलेले अनधिकृत ‘ऑनलाईन सेंटर’. याच्या आड दलालांचा व्यवसाय जोरात सुरू आहे.
विशेष म्हणजे, शहर आरटीओ कार्यालयात शनिवारी पुन्हा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाची (एसीबी) कारवाई झाली. यामुळे पुन्हा एकदा कार्यालयात दलालांचे वर्चस्व समोर आले आहे.
आरटीओ कार्यालयातील गर्दी, तासन्तास रांगेत उभे राहण्याची येत असलेली पाळी, त्यामुळे वाया जात असलेला वेळ आणि श्रम, या सर्व व्यापातून मुक्त होण्यासाठी व दलालांना दूर ठेवण्यासाठी ऑनलाईन प्रणाली सुरू केली. २०१४ मध्ये नागपुरात या प्रणालीला शिकाऊ वाहन परावान्यापासून सुरुवात झाली; नंतर पक्के वाहन परवाना, ई-पेमेंट व इतरही कामकाजांचा समावेश करण्यात आला. सद्यस्थितीत ‘ऑनलाईन’मार्फत कार्यालयातील सुमारे ४० वर सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

दलालमुक्त कार्यालयासाठी या हव्यात उपाययोजना

• ‘ऑनलाईन’ प्रणाली आणखी सोपी व सुटसुटीत हवी
• साईट ठप्प पडणार नाही, याकडे लक्ष द्यायला हवे
• साईट आणखी गतिमान करायला हवी
• प्रत्येक आरटीओमध्ये ‘सीएससी’ सेंटर असायला हवे
• कार्यालयात व परिसरात अनधिकृत ऑनलाईन सेंटर बंद करावे
• ज्याच्याकडे ई-पेमेंट करण्याची सोय नाही अशा व्यक्तींकडून रोख घेण्याची सोय असावी.
• वीज खंडित होणार नाही किंवा पर्यायी व्यवस्था असावी
• ऑनलाईन अपॉर्इंटमेंटचा कोटा वाढवावा.
• नागरिकांच्या अडचणी सोडविण्यास जनसंपर्क अधिकारी असावा.