नागपूर जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांना सुरुवात

सोमवारपासून जिल्हा परिषद व पं.स.च्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सोमवारी झालेल्या बदली प्रक्रियेत जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, सिंचन, ग्रामीण पाणीपुरवठा व वित्त विभागाच्या वर्ग ३ च्या अधिकाऱ्यांच्या १४ बदल्या समुपदेशनाने झाल्या आहेत. तर इतर विभागाच्या बदल्या ६ जूनपर्यंत होणार आहे. ७ जून रोजी पंचायत समिती स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होणार आहे.

ठळक मुद्देपहिल्या दिवशी वर्ग ३ प्रवर्गाच्या झाल्या १४ बदल्यासंघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना सूट देण्यावरून संभ्रम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सोमवारपासून जिल्हा परिषद व पं.स.च्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सोमवारी झालेल्या बदली प्रक्रियेत जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, सिंचन, ग्रामीण पाणीपुरवठा व वित्त विभागाच्या वर्ग ३ च्या अधिकाऱ्यांच्या १४ बदल्या समुपदेशनाने झाल्या आहेत. तर इतर विभागाच्या बदल्या ६ जूनपर्यंत होणार आहे. ७ जून रोजी पंचायत समिती स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होणार आहे.
यावर्षी बदल्यांमध्ये कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना बदलीतून सूट देण्यात येणार नाही. त्यासंदर्भात शासनाने १७ नोव्हेंबर २ ०१८ च्या शासन निर्णयाचा दाखला दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची कोंडी झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या अलिखित वर्गवारीत २२ संघटना आहे़ संघटनांचा पदाधिकारी असल्यास बदलीत पाच वर्षांची सवलत मिळते़ मागील वर्षी अशाच सवलतींवरून राज्य ग्रामसेवक युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी ग्रामविकास खात्याकडे धाव घेतली होती़ त्यावर राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या कुठल्याही कर्मचारी संघटनेला शासन मान्यता नसल्याचे कळविले़ तसेच १५ मे २०१४ च्या आदेशानुसार जिल्हाअंतर्गत बदलीमध्ये अशा संघटनेला विशेष सवलत घेण्याचा अधिकार राहत नाही, असे स्पष्ट बजाविले आहे़ पण सोबतच केवळ मान्यताप्राप्त संघटनेलाच सवलतीचे अधिकार आहे, असेही स्पष्ट केले. सोमवारी झालेल्या बदली प्रक्रियेत वित्त विभागातील एका कर्मचाऱ्याला बदलीतून सूट मिळाल्यासंदर्भात आक्षेप घेण्यात येत आहे. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघटनेचा पदाधिकारी असल्याने तो बदलीतून सूट मिळण्यास पात्र ठरत आहे.
 जि.प. कर्मचारी संघटनांना औद्योगिक न्यायालयातून मान्यता मिळेल
जि.प. कर्मचारी संघटनांना मान्यता देण्यासंदर्भात वाद निर्माण झाले होते. त्यासंदर्भात कामगार आयुक्त कार्यालयातून अभिप्राय मागविण्यात आले होते. यात कामगार आयुक्तांनी औद्योगिक न्यायालयातून जि.प. कर्मचारी संघटनांना मान्यता मिळविता येईल, असे स्पष्ट केले होते. शासनाने कामगार आयुक्तांचा अभिप्राय व विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायावरून जि.प. कर्मचारी संघटना औद्योगिक न्यायालयातून मान्यता प्राप्त करून घेऊ शकता, असे पत्र अवर सचिवांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविले. पण जि.प. प्रशासनाने या निर्णयासंदर्भात कर्मचारी संघटनांना अवगत केले नसल्यामुळे मंजुरीच्या प्रक्रियेबाबत संघटना अनभिज्ञ होत्या. आता बदली प्रकरणात या बाबीची माहिती झाल्यामुळे कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना बदलीतून एक वर्षाची सूट देणे प्रशासनाला बंधनकारक आहे. पण एका वर्षात संघटनांनी औद्योगिक न्यायालयातून मान्यता न मिळविल्यास पुढच्या वर्षी प्रशासन कारवाई करू शकते.
संजय धोटे, कार्याध्यक्ष, जि.प. कर्मचारी महासंघ
 डॉक्टरांच्याही बदल्या
लोकसभा निवडणुकीचा निकाल आणि आचारसंहिता संपताच राज्य शासनाने राज्यभरातील ४१२ डॉक्टरांच्या बदल्या केल्या आहेत. यात जिल्ह्यातील विविध प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील एकूण आठ डॉक्टरांचा समावेश आहे.