न्यायाधीशावरील हल्ला : जामीन दिल्यास पराते दबाव निर्माण करतील

पाचवे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश किरण देशपांडे यांना मारहाण करणारे सहायक सरकारी वकील अ‍ॅड. दीपेश मदनलाल पराते हे जामीन मंजूर झाल्यानंतर स्वत:ला वाचविण्यासाठी साक्षीदारांवर दबाव निर्माण करू शकतात असा दावा राज्य सरकारने गुरुवारी सत्र न्यायालयासमक्ष केला.

ठळक मुद्देराज्य सरकारचा दावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पाचवे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश किरण देशपांडे यांना मारहाण करणारे सहायक सरकारी वकील अ‍ॅड. दीपेश मदनलाल पराते हे जामीन मंजूर झाल्यानंतर स्वत:ला वाचविण्यासाठी साक्षीदारांवर दबाव निर्माण करू शकतात असा दावा राज्य सरकारने गुरुवारी सत्र न्यायालयासमक्ष केला.
पराते यांनी सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला असून त्यावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही.जी. रघुवंशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, राज्य सरकारने पराते यांना जामीन मंजूर करण्यास जोरदार विरोध केला. पराते यांनी न्यायाधीशांना मारहाण केली असून ही घटना अतिशय गंभीर आहे. जामीन मंजूर झाल्यानंतर ते साक्षीदारांवर दबाव निर्माण करतील व पुरावे नष्ट करतील. तसेच, ते खटल्यावरील सुनावणीला अनुपस्थित राहण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही असे सरकारने न्यायालयाला सांगितले.
पराते यांच्या वकिलांनी या प्रकरणात भादंविच्या कलम ३५३ (कर्तव्यावरील सरकारी अधिकाऱ्यावर हल्ला करणे) अंतर्गत गुन्हा नोंदविला जाऊ शकत नाही याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. फिर्यादी न्या. देशपांडे हे घटनेच्या दिवशी सुटीवर होते. तसेच, ही घटना जिल्हा न्यायालय इमारतीच्या वऱ्हांड्यात घडली असे त्यांनी हा दावा करताना स्पष्ट केले. पराते यांच्याविरुद्धचा हा एकमेव गुन्हा अजामीनपात्र आहे. पराते यांच्यातर्फे अ‍ॅड. मंगेश मून व अ‍ॅड. योगेश मंडपे तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. जी.एन. दुबे यांनी कामकाज पाहिले.
जामिनावर आज निर्णय
सत्र न्यायालयाने अर्जावरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला. निर्णयासाठी हे प्रकरण शुक्रवारी ठेवण्यात आले आहे. त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. वकिलाने न्यायाधीशांना मारहाण केल्यामुळे ही घटना राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरली आहे.
पराते यांचा एमसीआर
प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने गुरुवारी पराते यांना न्यायालयीन कोठडीत (एमसीआर) धाडले. बुधवारी, सदर पोलिसांना त्यांची एक दिवसाची पोलीस कोठडी (पीसीआर) मंजूर करण्यात आली होती. या प्रकरणात सदर पोलिसांनी एफआयआर नोंदविल्यानंतर पराते यांचा जामीन अर्ज सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. परंतु, पराते यांच्या ‘पीसीआर’मुळे त्यावर सुनावणी होऊ शकली नाही. पराते यांना ‘एमसीआर’ झाल्यानंतर सत्र न्यायालयाने या अर्जावर सुनावणी घेतली.