सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये जातीवरून भेदभाव करतो अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा 

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यावरून देशभरातील वातावरण तापलेले असताना या कायद्यातल्या कलम ४(१) मधील तरतुदीच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. संबंधित तरतूद सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये जातीवरून भेदभाव करते. त्यामुळे ती तरतूद घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्यात यावी अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देवादग्रस्त तरतुदीला आव्हान : घटनाबाह्य घोषित करण्याची विनंती

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यावरून देशभरातील वातावरण तापलेले असताना या कायद्यातल्या कलम ४(१) मधील तरतुदीच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. संबंधित तरतूद सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये जातीवरून भेदभाव करते. त्यामुळे ती तरतूद घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्यात यावी अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे.
गोंदिया जिल्ह्यातील सचिन सोनवणे, प्रेमेश्वर सोनवणे व भाऊराव सोनवणे यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील कलम ४(१) मध्ये, अनुसूचित जाती/जमातीबाहेरच्या सरकारी अधिकाऱ्यांना, हा कायदा व त्याअंतर्गत लागू नियमांनुसार कर्तव्य बजावण्यात जाणीवपूर्वक निष्काळजीपणा केल्यास, ६ महिने ते १ वर्षापर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्याची तरतूद आहे. ही तरतूद २६ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आली आहे. ही तरतूद घटनाबाह्य असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ मध्ये सर्वांना समानतेचा अधिकार देण्यात आला आहे. अनुच्छेद १५ अनुसार धर्म, पंथ, जात, लिंग व जन्मस्थळावरून कुणामध्येही भेदभाव करता येत नाही. राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेमध्ये हा देश धर्मनिरपेक्ष असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच, नागरी सेवा नियम कर्मचाऱ्यांमध्ये जात व धर्मावरून भेदभाव करीत नाही. असे असताना कलम ४(१) मध्ये अनुसूचित जाती/जमातीमधील व इतर जातीमधील अधिकाऱ्यांत भेदभाव करणारी तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद दुर्भावना मनात ठेवून कार्य करणाºया व प्रामाणिकपणे कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये काहीच फरक करीत नाही. ही तरतूद अनुसूचित जाती/जमातीच्या अधिकाऱ्यांना विशेषाधिकार देणारी आहे. अनुसूचित जाती/जमातीच्या अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केला तरी, त्यांना शिक्षा होणार नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर कायद्याचा वचक राहणार नाही. या सर्व बाबी लक्षात घेता कलम ४(१) मधील तरतूद रद्द करण्यात यावी असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारला नोटीस
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व मुरलीधर गिरटकर यांनी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्य सरकारला नोटीस बजावून यावर २३ जुलैपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. रजनीश व्यास यांनी बाजू मांडली.