पोलीस पोस्टमॅन आहेत काय ?

वेश्या व्यवसायातील रॅकेट शोधण्यासाठी सखोल तपास न केल्यामुळे शहर पोलीस प्रशासनाला मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून अपरिपक्व आणि पोस्टमॅन असे झणझणीत ताशेरे सहन करावे लागले. पोलीस प्रशासन गांभीर्याने वागले नाही. परिणामी, न्यायालय संतप्त झाले होते.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचे ताशेरे : वेश्या व्यवसायातील रॅकेट शोधण्यात अपयश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वेश्या व्यवसायातील रॅकेट शोधण्यासाठी सखोल तपास न केल्यामुळे शहर पोलीस प्रशासनाला मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून अपरिपक्व आणि पोस्टमॅन असे झणझणीत ताशेरे सहन करावे लागले. पोलीस प्रशासन गांभीर्याने वागले नाही. परिणामी, न्यायालय संतप्त झाले होते.
अल्पवयीन मुलींना वेश्या व्यवसायातून बाहेर काढून त्यांचे पुनर्वसन करणे व अल्पवयीन मुलींना वेश्या व्यवसायात ढकलणारे रॅकेट नष्ट करणे यासाठी फ्रिडम फर्म या सामाजिक संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. संस्थेने राजस्थानमधील एका अल्पवयीन मुलीला गंगा जमुनातील वेश्या व्यवसायातून बाहेर काढले आहे. त्या मुलीचा ताबा घेण्यासाठी राजस्थानवरून एक व्यक्ती आली असून तो मुलीचा पिता असल्याचा दावा करीत आहे. परंतु, मुलीने व त्या व्यक्तीने न्यायालयाला स्वतंत्रपणे दिलेल्या माहितीमध्ये बरीच तफावत आहे. परिणामी, न्यायालयाने या दोघांचे नाते व मुलीच्या वयाची शहानिशा करण्यासाठी पोलिसांना राजस्थानमध्ये जाऊन रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र इत्यादी कागदपत्रे मिळविण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर पोलिसांनी राजस्थानमध्ये जाऊन केवळ कागदपत्रे गोळा केली. त्या आधारावर कोणताही तपास केला नाही.
प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान, फ्रिडम फर्मचे वकील अ‍ॅड. निहालसिंग राठोड यांनी कागदपत्रांच्या आधारे दोघांचे नाते सिद्ध होत नसल्याचे व मुलीच्या वयाबाबतही विविध प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. संबंधित व्यक्तीचे वकील अ‍ॅड. शशिभूषण वाहने यांनीही काही गंभीर त्रुटींकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर सरकारी वकील मेहरोज पठाण यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला, पण न्यायालयाने प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता पोलीस प्रशासनाची चांगलीच खरडपट्टी काढली. पोलीस प्रशासनाने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले नाही. त्यांनी राजस्थानमध्ये जाऊन केवळ पोस्टमनची भूमिका बजावली व कागदपत्रे गोळा करून आणली. त्यावरून कोणत्याही प्रकारचा तपास केला नाही. मुलगी सज्ञान आहे की अल्पवयीन, तिचे व संबंधित व्यक्तीचे नाते काय आहे याची उत्तरे पोलिसांनी शोधली नाही. पोलीस प्रशासनाकडून परिपक्वतेची अपेक्षा असताना त्यांनी हा निष्काळजीपणा दाखवला असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
आयपीएस अधिकाऱ्याने योग्य माहिती द्यावी
सामान्य पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून आवश्यक सहकार्य न मिळाल्यामुळे उच्च न्यायालयाने आयपीएस अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात योग्य माहिती सादर करावी, असा आदेश दिला. आयपीएस अधिकाऱ्यांनी प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे तपासावी व पुढच्या तारखेला अचूक उत्तरे द्यावीत असे न्यायालय म्हणाले. पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी निश्चित करण्यात आली असून तेव्हापर्यंत पीडित मुलीला करुणा शासकीय आश्रयालयात ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.