कॉर्पोरेट कराचा एक दर लागू करा 

जागतिक ट्रेंडनुसार कॉर्पोरेट कराचा एक दर लागू करण्याची त्वरित गरज असून सर्वाधिक कर दर २५ टक्के असावा, असे मत रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष (टॅक्सेशन) निहान जांबुसरिया यांनी व्यक्त केले. लोकमत एडिटोरियल बोर्डचे चेअरमन माजी खासदार विजय दर्डा यांच्या निमंत्रणावरून जांबुसरिया यांनी सोमवारी लोकमत भवनाला भेट दिली आणि वरिष्ठ संपादकीय सदस्यांशी संवाद साधला.

ठळक मुद्दे निहाल जांबुसरिया : किमान वैकल्पिक कर दूर केला जाऊ शकतो

लोकमत न्यूज नेटवर्क  
नागपूर : जागतिक ट्रेंडनुसार कॉर्पोरेट कराचा एक दर लागू करण्याची त्वरित गरज असून सर्वाधिक कर दर २५ टक्के असावा, असे मत रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष (टॅक्सेशन) निहान जांबुसरिया यांनी व्यक्त केले.
लोकमत एडिटोरियल बोर्डचे चेअरमन माजी खासदार विजय दर्डा यांच्या निमंत्रणावरून जांबुसरिया यांनी सोमवारी लोकमत भवनाला भेट दिली आणि वरिष्ठ संपादकीय सदस्यांशी संवाद साधला.
जांबुसरिया हे चार्टर्ड अकाऊंटंट आॅफ इंडियाच्या (आयसीएआय) सेंट्रल कौन्सिलचे सदस्य आहेत. संपूर्ण जगात कॉर्पोरेट कर सुसंगत होणार आहे. अमेरिकेने कमी करून २० टक्के आणि इंग्लंड आणि सिंगापूरने कमी करून कॉर्पोरेट कर १७ टक्क्यांवर आणला आहे. केवळ भारतात २५० कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या लहान कंपन्यांना २५ टक्के आणि मोठ्या कंपन्या अर्थात रिलायन्स कंपनीला ३५ टक्के कर द्यावा लागतो. हा कर २५ टक्के समान केल्यास लहान आणि मोठ्या कंपन्यांना न्याय मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
किमान वैकल्पिक कराने (एमएटी) महसूल स्रोत म्हणून महत्त्व गमावल्याचे सांगून ते म्हणाले की, मॅट लगेच रद्द केला पाहिजे. मॅटसह कॉपोर्रेट कंपन्यांना व्यवसायाची सोयी सुविधा देण्यासाठी सर्व उपकर आणि अधिभार आणि लाभांश वितरण करदेखील रद्द केला पाहिजे. जांबुसरिया म्हणाले, प्रत्यक्ष कर संहिता बंद केली आहे आणि कमाल कराचा २५ टक्के बोझा सुचविला आहे. तसेच कॉर्पोरेट कर दरात २५ टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याची मागणी केली आहे.
नव्याने आणलेल्या दिवाळखोरी आणि कर्जबाजारीपणा (आय अ‍ॅण्ड बी) कायद्याविषयी बोलताना त्यांनी सांगितले की, या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या माध्यमातून झाल्यास सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा ९ लाख कोटींपर्यंत वाढलेला एनपीए वसूल होऊ शकतो. सध्याच्या २.५० लाख रुपयांच्या वैयक्तिक आयकर मर्यादेत वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तंत्रज्ञानात वेगाने बदल होत असल्यामुळे मानवी श्रमांचे महत्त्व कमी झाले आहे. अमेरिका आणि इतर विकसित देशांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे आणि जर भारतासारख्या लोकसंख्येच्या देशांत पोहोचले तर ही बाब आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी भयानक ठरेल, असे त्यांनी सांगितले. लोकमत भवनाला भेटीदरम्यान संपादकीय सदस्यांनी त्यांना ‘फ्रिडम आॅफ प्रेस’च्या प्रतिमेचा पुतळा त्यांना भेटस्वरुपात देण्यात आला.