राफेल लढाऊ विमाने घेण्याचा करार नक्कीच संशयास्पद

फ्रान्सच्या द सॉल्ट एव्हिएशनकडून ३६ लढाऊ विमाने घेण्याच्या करारावरून सध्या संसदेत व बाहेर गदारोळ सुरू आहे. या कराराचा लोकमतने अभ्यास केला असता अनेक संशयास्पद बाबी समोर आल्या आहेत.

ठळक मुद्देयूपीएचा करार रद्द करून एनडीएचा नवा करार एका विमानाची किंमत ५२६ कोटींवरून १५७१ कोटींवर

सोपान पांढरीपांडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : फ्रान्सच्या द सॉल्ट एव्हिएशनकडून ३६ लढाऊ विमाने घेण्याच्या करारावरून सध्या संसदेत व बाहेर गदारोळ सुरू आहे. या कराराचा लोकमतने अभ्यास केला असता अनेक संशयास्पद बाबी समोर आल्या आहेत.

कराराचा इतिहास
२००७ साली डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वातील यूपीए सरकारने फ्रान्सकडून १२६ लढाऊ विमाने घेण्याचा करार केला होता. यापैकी १८ विमाने फ्रान्समध्ये बनवून द सॉल्ट कंपनी देणार होती व उरलेली १०८ विमाने द सॉल्ट बंगलोर व नाशिक येथील हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या कारखान्यात भारतात बनवणार होती. या कराराचे एकूण मूल्य ५४,००० कोटी रुपये होते.

एनडीएने करार रद्द केला
एप्रिल २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या फ्रान्स भेटीत त्यांनी भारत (द सॉल्टकडून ३६ राफेल लढाऊ विमाने घेणार असल्याची घोषणा केली. यानंतर आधीच्या यूपीए सरकारने केलेला करार रद्द करण्याची घोषणा झाली व जून २०१५ मध्ये द सॉल्टबरोबर नवा करार करण्याचे सरकारने ठरवले. बऱ्याच वाटाघाटीनंतर सप्टेंबर २०१५ मध्ये या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या.

नवा करार
एक महिन्याच्या आत म्हणजे आॅक्टोबर २०१५ मध्ये अनिल अंबानी समूहाच्या रिलायन्स डिफेन्स लिमिटेडने द सॉल्ट एव्हिएशनबरोबर करार केला. या करारात भारताला लागणारी सर्व संरक्षणविषयक उत्पादने दोन्ही कंपन्यांच्या संयुक्त भागीदारीत द सॉल्ट रिलायन्स एव्हिएशन ही कंपनी भारतात बनवेल असे ठरले. या कंपनीत द सॉल्ट ४९ टक्के भांडवल (१०० दशलक्ष युरो म्हणे ७६० कोटी रुपये) देणार आहे तर उरलेले ५१ टक्के रिलायन्स समूह गुंतवणार आहे व मेक इन इंडिया अंतर्गत ही विमाने नागपुरातील मिहानमधील २८९ एकर जागेवरील धीरूभाई अंबानी एअरोस्पेस पार्कमध्ये बनणार आहेत.

नवा करार संशयास्पद
एनडीएने केलेल्या नव्या कराराचे मूल्य ३६ विमानांसाठी तब्बल ६०,००० कोटी आहे व त्यापैकी फक्त ३०,००० कोटींचे उत्पादन द सॉल्टला भारतात करायचे आहे.
यूपीएच्या करारात एका राफेल विमानाची किंमत ५२६ कोटी रुपये होती तर एनडीएच्या करारात ती १५७१ कोटी रुपये झाली आहे.
नवा करार करताना एनडीए सरकारने मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेतलेली नाही. याशिवाय मंत्रिमंडळाच्या आंतरिक सुरक्षा समितीचे मतही मागवले नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणा फॉरेन एक्स्चेंज प्रमोशन बोर्डाची (एफआयपीबी) परवानगी सुद्धा हा करार करताना द सॉल्टने घेतलेली नाही.
दोनच दिवसांपूर्वी राज्यसभेत एका राफेल विमानाची नेमकी किंमत किती हे जाहीर करण्यास सरकारने सपशेल नकार दिला आहे.
या सर्व बाबी अत्यंत संशयास्पद आहेत त्यामुळे केंद्र सरकारने पुढील प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत.
१) यूपीए सरकारचा १२६ विमानांचा ५४,००० कोटींचा करार का रद्द केला?
२) एका राफेल विमानाच्या तीनपट वाढलेल्या किंमतीचे सरकार कसे समर्थन करते?
३) यूपीएच्या करारात १०८ विमाने द सॉल्टला भारतात बनवायची होती. नव्या करारात द सॉल्टला फक्त ५० टक्के उत्पादन भारतात करायचे आहे. ही सवलत का दिली?
४) नवा करार करताना मंत्रिमंडळ, आंतरिक सुरक्षा समिती व एफआयपीबी या सर्वांना का डावलण्यात आले?
५) नागपूरच्या प्रकल्पाच्या कोनशिला समारंभात २५ आॅक्टोबर २०१७ रोजी द सॉल्ट एव्हिएशन व द सॉल्ट रियासन्स एव्हिएशनचे अध्यक्ष एरिक ट्रॅपियर यांनी या प्रकल्पात लढावू विमाने नव्हे तर फाल्कन-२००० ही सुपर लक्झरी एक्झिक्युटीव्ह जेट विमाने बनवण्याची घोषणा केली आहे, हे सरकारला माहीत आहे का?
या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत तोवर द सॉल्ट कराराभोवती संशय कायम राहणार आहे. आता सरकार काय करते ते बघायचे.