सेनेनंतर भाजपचाही काटोलवर दावा

काटोल विधानसभेची पोटनिवडणूक लढण्यासाठी भाजपने दावा केला आहे.

ठळक मुद्देसर्वेक्षणानंतर उमेदवार ठरणार जिल्हा भाजपच्या बैठकीत निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : काटोल विधानसभेची पोटनिवडणूक लढण्यासाठी भाजपने दावा केला आहे. काटोल मतदारसंघात भाजपची ताकद आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत काटोलमध्ये भाजप स्वबळावर लढला आणि यात यश आले. त्यामुळे पोटनिवडणूकही ताकदीने लढली गेली पाहिजे, अशा भावना काटोल मतदारसंघातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
काटोल विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची महाल येथील जिल्हा कार्यालयात बैठक झाली. जिल्हाध्यक्ष डॉ.राजीव पोतदार, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि प्रमुख पदाधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरुवातीला पदाधिकाऱ्यांनी काटोलची जागा सेनेसाठी सोडू नये अशी भावना व्यक्त केली. २०१४ च्या निवडणुकीत या मतदारसंघात मतदारांनी भाजपला कौल दिला आहे. त्यामुळे पोटनिवडणूकही पक्षाने लढावावी अशी मागणी लावून धरण्यात आली.
मंगळवारी शिवसेनेच्या काटोल मतदारसंघातील पदाधिकाºयांनी मुंबई येथे उद्धव ठाकरे यांची भेट घेत काटोलची जागा शिवसेनेने लढवावी अशी भूमिका मांडली होती. त्यामुळे शिवसेनेच्या दाव्यावर भाजपची काय भूमिका राहील यादृष्टीने बुधवारच्या बैठकीकडे मतदार संघातील कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले होते. शेवटी काटोलची पोटनिवडणूक भाजपच लढविणार असा निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच पदाधिकाºयांनी भावना प्रदेशाध्यक्षांकडे पोहोचविण्याचे निश्चित करण्यात आले. काटोलमध्ये कुणाला उमेदवारी देण्यात यावी, याबाबतही पदाधिकाºयांनी बैठकीत मते मांडली. यात काही पदाधिकाºयांनी स्थानिक उमेदवाराला काटोलमध्ये प्राधान्य देण्याची विनंती जिल्हाध्यक्षाकडे केली. काटोलसाठी नगर परिषदेचे सत्तापक्ष नेते चरणसिंग ठाकूर, भाजपचे काटोल विधानसभा प्रभारी अविनाश ठाकरे, जिल्हा परिषदेचे शिक्षण व वित्त सभापती उकेश चव्हाण आणि काटोल पंचायत समितीचे सभापती संदीप सरोदे इच्छुक आहेत. पदाधिकाºयांची मते जाणून घेतल्यानंतर जिल्हाध्यक्ष पोतदार यांनी काटोल मतदारसंघात उमेदवारी देण्याबाबत पक्षाकडून सर्वेक्षण केले जाणार असल्याची माहिती दिली. सर्वेक्षणाचा अहवाल प्रदेशाध्यक्षांना सोपविला जाईल. यानंतर पक्षातील प्रमुख नेत्यांशी चर्चा करून काटोलच्या उमेदवाराचे नाव जाहीर करण्यात येणार असल्याचे पोतदार यांनी बैठकीत स्पष्ट केल्याची माहिती आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी २१ मार्चची डेडलाईन निश्चित करण्यात आली आहे.