मनपाच्या परवानगीनंतरच रस्त्यावर खोदकाम 

मोबाईल कंपन्या, महावितरण के बल टाकण्यासाठी तर ओसीडब्ल्यू जलवाहिन्यासाठी शहरातील रस्त्यांवर खोदकाम करतात. परंतु काम झाल्यानंतर रस्त पूर्ववत केला जात नाही. यामुळे रस्ते नादुरुस्त होतात. महापालिकेवर आर्थिक बोजा पडतो. तसेच नागरिकांनाही त्रास होतो. याचा विचार करता यापुढे केबल वा जलवाहिन्यासाठी खोदकाम करताना महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागेल. सोबतच अनामत रक्कम जमा करावी लागेल. त्याशिवाय संबंधित कंपन्यांना खोदकाम करता येणार नाही, असे निर्देश आयुक्त वीरेंद्र सिंग यांनी बुधवारी दिले.

ठळक मुद्देआयुक्तांचे आदेश : अनामत रक्कमही ठेवावी लागणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मोबाईल कंपन्या, महावितरण के बल टाकण्यासाठी तर ओसीडब्ल्यू जलवाहिन्यासाठी शहरातील रस्त्यांवर खोदकाम करतात. परंतु काम झाल्यानंतर रस्त पूर्ववत केला जात नाही. यामुळे रस्ते नादुरुस्त होतात. महापालिकेवर आर्थिक बोजा पडतो. तसेच नागरिकांनाही त्रास होतो. याचा विचार करता यापुढे केबल वा जलवाहिन्यासाठी खोदकाम करताना महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागेल. सोबतच अनामत रक्कम जमा करावी लागेल. त्याशिवाय संबंधित कंपन्यांना खोदकाम करता येणार नाही, असे निर्देश आयुक्त वीरेंद्र सिंग यांनी बुधवारी दिले.
लोककर्म विभागातर्फे सुरू असलेल्या सिमेंट रस्ते आणि अन्य प्रकल्पांचा महापालिका मुख्यालयात आयोजित बैठकीतआढावा घेण्यात आाला. जोपर्यत कंपनी वा कंत्राटदार खोदकाम केलेला रस्ता पूर्ववत करत नाही आणि त्याला संबंधित अधिकाऱ्यांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नाही तोपर्यत ठेव म्हणून जमा असलेली रक्कम परत दिली जाणार नाही. यासंदर्भातील परिपत्रक तातडीने संबंधित विभाग, कंपनी आणि एजन्सीजना पाठविण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले.
बैठकीत रस्ता खोदकाम झाल्यानंतर त्याचे पुनर्भरण करण्यात येत नाही. केले तर ते थातूरमातूर होत असल्याची अधिकाऱ्यांनी माहिती दिल्यानंतर आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली. नियमात असताना आपण संबंधित विभाग, एजन्सींकडून ठेव म्हणून रक्कम जमा का करीत नाही, यावर नियमांची चाचपणी केल्यानंतर तातडीने हा निर्णय अमलात आणण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले.
शहरातील सिमेंट रस्त्यांच्या कामाचाही त्यांनी आढावा घेतला. पहिल्या आणि दुसऱ्यां टप्प्यातील सिमेंट रस्त्यांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी महानगरपालिका अधिनियम २३५ आणि २३७ अन्वये कार्यवाही करीत ज्या रस्त्याचे बांधकाम सुरू करीत आहे त्या रस्त्यावरील वाहतूक अन्यत्र वळविण्यासंदर्भात आदेश काढावे आणि त्यासंदर्भातील माहिती वाहतूक पोलिसांना द्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
सुरू असलेल्या सिमेंट रस्त्यांवरून पावसाच्या पाण्याचा नीट निचरा होईल, अशी व्यवस्था करा आणि तातडीने कामे पूर्ण करा, सिमेंट रस्त्यांसोबतच शहरातील डी.पी. रोड, मोक्षधामनजिकचा पूल, हुडकेश्वर-नरसाळा पाणी टाकी, नवी शुक्रवारी क्रीडा संकुल, फिश मार्केट, नरसाळा दहन घाट, त्रिमूर्ती नगर अग्निशमन केंद्र, लक्ष्मीनगर झोन नागरी सुविधा केंद्र, शहरी बेघर निवारा आदी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावाही वीरेंद्र सिंह यांनी घेतला.यावेळी  अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र कुंभारे, उपायुक्त जयंत दांडेगावकर, मुख्य अभियंता मनोज तालेवार, तांत्रिक सल्लागार विजय बनगीरवार, कार्यकारी अभियंता नरेश बोरकर, राजेश भूतकर, अनिरुद्ध चौगंजकर, मोती कुकरेजा, गिरीश वासनिक, कार्यकारी अभियंता (विद्युत) संजय जयस्वाल, उपअभियंता राजेश दुफारे, आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रदीप दासरवार, उद्यान अधीक्षक अमोल चौरपगार उपस्थित होते. 

प्रकल्पाच्या ठिकाणी माहिती फलक लावा
सिमेंट रस्ता अथवा शहरात कुठलाही प्रकल्प सुरू असेल तर त्याची संपूर्ण माहिती नागरिकांना होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यापुढे प्रत्येक सिमेंट रस्ता बांधकाम ठिकाणी कंत्राटदाराचे नाव, प्रकल्पाची किंमत, कार्य सुरू होण्याची तारीख, पूर्ण होण्याचा अवधी ही संपूर्ण माहिती तातडीने लावण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले. इतकेच नव्हे तर वळण रस्ता, रिफ्लेक्टर आदी लावण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले. 

दुभाजकांवर लागणार रिफ्लेक्टर
शहरातील प्रत्येक रस्ता दुभाजकांवर रिफ्लेक्टर आणि वाहतूक नियमांचे फलक लावण्याचे निर्देश आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी दिले. हे रिफ्लेक्टर एका विशिष्ट अंतरावर लावण्यात यावे. संपूर्ण शहरात लावण्यात येणारे फलक एकाच उंचीची, एकाच डिझाईनची असावेत, अशाही सूचना त्यांनी केल्या. 

१०जुलैला  समन्वय बैठक
जुलै महिन्यापासून प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या मंगळवारी नागपूर महापालिका हद्दीत काम करणाऱ्या विविध विभागांची, एजन्सीची समन्वय बैठक आयोजित करण्यात येईल,यात मेट्रो रेल्वे, ओसीडब्ल्यू, वीज कंपनी, बीएसएनएल, पोलीस विभाग अशा सर्वच विभागांच्या विभागप्रमुखांना आमंत्रित करण्यात येणार आहे. शहर हद्दीत काम करताना प्रत्येक विभागाचा समन्वय असावा, हा या बैठकीमागील हेतू असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.  पहिली बैठक १० जुलैला आयोजित करण्याचे निर्देश  वीरेंद्र सिंह यांनी दिले.