हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र : गोसेखुर्द प्रकल्प मार्च-२०२२ पर्यंत पूर्ण करणार

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून आतापर्यंत विदर्भातील ७८८ सिंचन प्रकल्प पूर्ण केल्याची माहिती दिली. तसेच, ३१४ सिंचन प्रकल्पांचे काम सुरू असून, त्यापैकी १३४ सिंचन प्रकल्पांचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले. गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प मार्च-२०२२, बावनथडी प्रकल्प डिसेंबर-२०१८, खडकपूर्णा प्रकल्प मार्च-२०१९, लोवर वर्धा प्रकल्प मार्च-२०२०, बेंबळा प्रकल्प मार्च-२०२१ तर, लोवर पेढी प्रकल्प डिसेंबर-२०२० पर्यंत पूर्ण केला जाईल, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

ठळक मुद्देविदर्भातील ७८८ सिंचन प्रकल्प पूर्ण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून आतापर्यंत विदर्भातील ७८८ सिंचन प्रकल्प पूर्ण केल्याची माहिती दिली. तसेच, ३१४ सिंचन प्रकल्पांचे काम सुरू असून, त्यापैकी १३४ सिंचन प्रकल्पांचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले.
गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प मार्च-२०२२, बावनथडी प्रकल्प डिसेंबर-२०१८, खडकपूर्णा प्रकल्प मार्च-२०१९, लोवर वर्धा प्रकल्प मार्च-२०२०, बेंबळा प्रकल्प मार्च-२०२१ तर, लोवर पेढी प्रकल्प डिसेंबर-२०२० पर्यंत पूर्ण केला जाईल, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. वन विभागाची जमीन मिळत नसल्यामुळे १४ सिंचन प्रकल्पांचे काम रखडले आहे. त्यात तीन मोठे, दोन मध्यम व नऊ लघु गटातील प्रकल्पांचा समावेश आहे. वन विभागाची परवानगी न मिळाल्यामुळे १३ लघु व १ मध्यम असे एकूण १४ सिंचन प्रकल्प रद्द करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांचा विरोध व अन्य कारणांमुळे सहा लघु सिंचन प्रकल्प रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच, सहा लघु सिंचन प्रकल्प जल संसाधन विभागाला हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. जीएसटीमधील अस्पष्टता, वेळोवेळी लागू झालेली नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे, नवीन धोरणे इत्यादी कारणांमुळे सिंचन प्रकल्पांची कामे वेळेवर पूर्ण करता आली नाहीत, अशी माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. यासंदर्भात जनमंच संस्था व व्यावसायिक अतुल जगताप यांच्या जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. प्रकरणावर ३ आॅक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होईल. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा व अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित तर, सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद जयस्वाल कामकाज पाहत आहेत.

असा मंजूर झाला निधी
वर्ष                  निधी (कोटीमध्ये)
२०१४-१५        ३७६४.०८६
२०१५-१६        ३७९६.१५७
२०१६-१७        ३४८८.०८६
२०१७-१८       ३५४३.११८
२०१८-१९        २९१९.२०९
----------------------
एकूण १७५१०.६५७