२०२२ पर्यंत राज्यात उभारणार १९.४ लाख घरे; प्रकाश मेहता

राज्यातील ३८२ शहरात पंतप्रधान आवास योजना-सर्वांसाठी घरे राबविण्याला केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेली आहे. सन २०२२ सालापर्यंत राज्यात १९ लाख ४ हजार घरे उभारण्यात येतील अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी सोमवारी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.

ठळक मुद्देपंतप्रधान आवास योजनेसाठी कोणतेही अर्ज स्वीकारलेले नाही

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : राज्यातील ३८२ शहरात पंतप्रधान आवास योजना-सर्वांसाठी घरे राबविण्याला केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेली आहे. सन २०२२ सालापर्यंत राज्यात १९ लाख ४ हजार घरे उभारण्यात येतील अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी सोमवारी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.
राज्यातील महापालिका निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान आवास योजनेसाठी गरजू लोकांकडून अर्ज भरून घेण्यात आले होते. या अर्जांचे पुढे काय झाले असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला होता. यावर पंतप्रधान आवास योजनेसाठी राज्य शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे अर्ज स्वीकारण्यात आलेले नाहीत, अशी माहिती मेहता यांनी दिली.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम १९७६ अन्वये प्राधिकरणाचे उद्दिष्ट वाढविण्यात आले आहे. सोलापूर व चंद्रपूर येथे विशेष नियोजन प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहे. योजना प्रत्यक्षात राबविण्यासाठी विविध वित्तीय संस्थाकडून कर्ज उभारण्यात येत आहे. त्या व्यतिरिक्त अग्रीम अंशदान, प्राधिकरणाचा स्वत:चा निधी शासन अनुदान यातूनही गृहनिर्माण योजना प्रत्यक्षात राबविण्यात येतात. ही कामे प्रादेशिक महामंडळामार्फत राबविण्यात येतात. म्हाडाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या प्रादेशिक मंडळामार्फत मार्च २०१७ पर्यंत एकूण ६ लाख ६४ हजार ९५४ सदनिका बांधण्यात आलेल्या आहेत. २०१७-१८ या वर्षासाठी १४ हजार ४४० सदनिकाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याची माहिती प्रकाश मेहता यांनी दिली.
मुंबई शहरातील सर्व झोपडपट्ट्यांचे जीपीएस लेडार तंत्रज्ञानावर आधारित सर्वेक्षण प्राधिकरणाकडून क रण्यात आले आहे. बायोमेट्रिक सर्वेक्षण प्रगतिपथावर आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या माध्यमातून शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाने या संबंधात स्टेट बँक आॅफ इंडियाशी समझोता करार के ला आहे. नगर विकास विभागाकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार नागरी जमीन अधिनियमानुसार औद्योगिक विभागातील घटकांना मोकळ्या जमिनी औद्योगिक वापरासाठी संपादनातून सूट देण्यात आली आहे. नऊ नागरी समूहांमध्ये एकूण २८१६.५३ हेक्टर जमीन क्षेत्रास औद्योगिक प्रयोजनासाठी सूट देण्यात आल्याची माहिती मेहता यांनी दिली.

गुन्हे दाखल असलेल्यांना काळ्या यादीत टाकणार
विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्या ज्या विकासकांवर गुन्हे दाखल आहेत, अशा विकासकांना काळ्या यादीत टाकण्यात येईल, अशी माहिती मेहता यांनी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.