नागपुरात पाणीटंचाईसाठी १२.९ कोटींचा आराखडा तयार

पावसाळ्यात पुरेसा पाऊ स न पडल्याने विदर्भातील धरणात ३० टक्केच पाणीसाठा शिल्लक आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसात नागपूर शहरातही पाणी टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या संभाव्य टंचाईचा सामना करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने १२.९ कोटींचा कृती आराखडा तयार केला आहे.

ठळक मुद्देउन्हाळ्यात भूगर्भातील पाण्याचा वापरविहिरींची स्वच्छता व बोअरवेल खोदणारमनपा राज्याकडे अनुदान मागणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पावसाळ्यात पुरेसा पाऊ स न पडल्याने विदर्भातील धरणात ३० टक्केच पाणीसाठा शिल्लक आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसात नागपूर शहरातही पाणी टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या संभाव्य टंचाईचा सामना करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने १२.९ कोटींचा कृती आराखडा तयार केला आहे.
नागपूर शहराला पाणीपुरवठा होणाऱ्या जलाशयातही गेल्या वर्षाच्या तुलनेत कमी पाणीसाठा आहे. त्यामुळे टंचाई कालावधीत भूगर्भातील पाण्याचा वापर करणे, विहिरीतील गाळ काढून पाण्याचा वापर, बोअरवेलच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करण्याची तयारी केली आहे.
पेंच प्रकल्पात २८ टक्के पाणीसाठा आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसात यात मोठ्या प्रमाणात घट होण्याची शक्यता आहे. याचा विचार करता टंचाई उद्भवल्यास पर्यायी साधनावर भर दिला जात आहे. यासाठी जलप्रदाय विभागाने नियोजन केले आहे. मात्र उन्हाळ्याला सुरुवात झाल्यानंतरच योजना प्रभावी ठरतात की नाही हे स्पष्ट होईल.
स्थायी समितीकडे जलप्रदाय विभागाने १२.९ कोटींचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविला आहे. समिती व सभागृहाच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे विशेष अनुदानासाठी पाठविला जाणार आहे. परंतु सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी न दिल्यास महापालिका प्रशासनाला ही रक्कम जुळवताना चांगली कसरत करावी लागणार आहे.
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विहिरी व बोअरवेल दुरुस्तीसाठी ४५.१९ लाख व एनईएसएलच्या पूरक अनुदानासाठी ४.९० कोटींची तरतूद आहे. राज्याकडून निधी प्राप्त न झाल्यास महापालिकेला ५.३५ कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे. उर्वरित ६.७३ कोटी २०१८-१९ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात येईल.
जिल्ह्यातील प्रकल्पात २८ टक्के जलसाठा
नागपूर जिल्ह्यातील लहान-मोठ्या धरणात २८ टक्के जलसाठा आहे. मात्र भंडारा जिल्ह्यातील प्रकल्पात ४५ टक्के, गोंदिया २७, वर्धा ३९ टक्के, चंद्रपूर १८ टक्के तर गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रकल्पात जेमतेम ८ टक्के जलसाठा आहे. राज्याच्या इतर भागातील प्रकल्पात मात्र ५९ टक्के जलसाठा आहे.