विदर्भ पर्यटनासाठी १०६ कोटी मंजूर; मिळाले २१.२५ कोटी

विदर्भातील पर्यटन विकासाला चालना मिळावी यासाठी येथील पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला मागील दोन वर्षात १०६.३६ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. यातील २१.२१ लाखांचाच निधी प्राप्त झाल्याची माहिती पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.

ठळक मुद्देकसा होणार पर्यटन विकास: विधान परिषदेत प्रकाश गजभिये यांचा प्रश्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भातील पर्यटन विकासाला चालना मिळावी यासाठी येथील पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला मागील दोन वर्षात १०६.३६ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. यातील २१.२१ लाखांचाच निधी प्राप्त झाल्याची माहिती पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली. सदस्य प्रकाश गजभिये यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता.
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे पूर्व व पश्चिम विदर्भ यानुसार कार्यक्षेत्र आहे. नागपूर प्रादेशिक विभाग व अमरावती प्रादेशिक विभाग अशी कार्यक्षेत्र आहेत. मागील दोन वर्षात पूर्व विभागातील नागपूरसह भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, वर्धा व गडचिरोली या जिल्ह्यासाठी शासनाने ६३.९६ कोटींचा निधी मंजूर केला होता. प्रत्यक्षात १५.९५ कोटींचा निधी प्राप्त झाला. अमरावती विभागातील जिल्ह्यासाठी ४२.४० कोटींचा निधी मंजूर आहे. प्रत्यक्षात ५.३० कोटींचा निधी प्राप्त झाल्याची माहिती रावल यांनी लेखी उत्तरात दिली.
मंजूर असल्याप्रमाणे निधी उपलब्ध होत नाही. अशा परिस्थितीत विदर्भाचा पर्यटन विकास कसा होईल, असा प्रश्न गजभिये यांनी उपस्थित केला आहे.
सिंचन प्रकल्पासाठी ७४९२ कोटींची तरतूद
राज्यात सद्यस्थितीत ६४ मोठे , ७९ मध्यम व १९१ लघु असे एकूण ३३४ सिंचन प्रकल्प बांधकामाधीन असून या प्रकल्पांसाठी सन २०१८-१९ या वर्षासाठी ७४९२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत राज्यातील २६ प्रकल्प समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून निधी प्राप्त होतो. तसेच नाबार्डकडूनही या प्रकल्पांना अर्थसाहाय्य प्राप्त करून घेण्यात येत आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील १४ आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील तसेच उर्वरित महाराष्ट्रातील अवर्षणग्रस्त प्रकल्पांसाठी विशेष पॅकेजला केंद्राची मान्यता अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती महाजन यांनी लेखी उत्तरात दिली. अमरिशभाई पटेल यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता.