नागपुरात १० हजार आॅटोरिक्षांवर जाहिराती परवानगीविनाच

आॅटोच्या मागे कुठलीही जाहिरात लावण्यासाठी मोटार वाहन कायद्यात कठोर नियम व शुल्क निर्धारित करण्यात आले आहे, असे असतानाही शहरातील ६० टक्के म्हणजे १०,००० वर आॅटोचालक या नियमाला बगल देत जाहिराती लावून फिरत आहेत. धक्कादायक म्हणजे, शासनाच्या लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असतानाही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयासह (आरटीओ) वाहतूक पोलीस विभागाचे याकडे लक्ष नाही. दरम्यानच्या काळात एकाही आॅटोरिक्षावर कारवाई झालेली नाही.

ठळक मुद्देलाखो रुपयांच्या महसुलावर पाणी : एकाही आॅटोरिक्षावर कारवाई नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आॅटोच्या मागे कुठलीही जाहिरात लावण्यासाठी मोटार वाहन कायद्यात कठोर नियम व शुल्क निर्धारित करण्यात आले आहे, असे असतानाही शहरातील ६० टक्के म्हणजे १०,००० वर आॅटोचालक या नियमाला बगल देत जाहिराती लावून फिरत आहेत. धक्कादायक म्हणजे, शासनाच्या लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असतानाही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयासह (आरटीओ) वाहतूक पोलीस विभागाचे याकडे लक्ष नाही. दरम्यानच्या काळात एकाही आॅटोरिक्षावर कारवाई झालेली नाही.
शहर आरटीओ कार्यालयांतर्गत ५,९५४ तर पूर्व नागपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतर्गत ७,००० असे एकूण १२,९५४ परमीटधारक आॅटोरिक्षा आहेत. तर साधारण ४,००० वर खासगी आॅटोरिक्षा आहेत. यातील बहुसंख्य आॅटोरिक्षाच्यामागे विविध जाहिराती नेहमीच पाहायला मिळतात. राज्यात मोटार कॅब संवर्गातील वाहनांवर जाहिरात प्रदर्शित करण्याला घेऊन नियम आहेत. महाराष्टÑ मोटार वाहन कायदा १९८९ मधील नियम १३४ (१) मध्ये तरतुदीनुसार व राज्य परिवहन प्राधिकरणाने दिलेल्या मान्यतानुसार आॅटोरिक्षांच्या पाठीमागील बाजूस २ बाय १ फूटपेक्षा लहान आकाराची जाहिरात करण्याचा नियम आहे. जाहिरातीवरील मजकूर हा फोटो स्वरूपातील असावा, जाहिरातीबाबत लागू असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे व आचार संहितेचे पालन करणे आवश्यक आहे. आॅटोरिक्षाच्या टपावर जाहिरात करावयाची असल्यास बोर्डचा आकार हा ३ फूट बाय ६ इंचपेक्षा जास्त नसावा, वाहनाची रंगसंगती किंवा ओळख झाकली जाईल, अशाप्रकारे जाहिरात प्रदर्शित केली जाऊ नये, जाहिरात करण्यापूर्वी आॅटोरिक्षा चालकाने आरटीओची परवानगी घेऊन व वर्षाचे ५०० रुपये शुल्क भरूनच जाहिरात करण्याचे नियम आहेत. परंतु हे नियम आपल्यासाठी नाही याच तोऱ्यात आॅटोरिक्षाचालक जाहिरात लावून सर्रास धावत असल्याचे शहरातील चित्र आहे.
दरवर्षी ५० लाखांचा फटका
शहरात खासगी व परमीट आॅटोरिक्षाचालकांची संख्या १६ हजार ९५४ आहे. ६० टक्केप्रमाणे सुमारे १० हजार आॅटोरिक्षा जाहिरात लावून फिरत आहेत. नियमानुसार प्रत्येकी ५०० रुपये शुल्काप्रमाणे ५० लाखांचा महसूल दरवर्षी बुडत आहे. परंतु नियम तयार करणारे व अंमलबजावणी करणाऱ्या आरटीओचेच याकडे लक्ष नाही.
एकाही आॅटोरिक्षावर कारवाई नाही
दोन वर्षांपूर्वी शहर कार्यालयाच्यावतीने परवानगी व शुल्क न भरता एका पार्टीची जाहिरात करणाºया आॅटोरिक्षांवर धडक कारवाई करीत १७ आॅटोचालकांवर कारवाई करून दोन आॅटोरिक्षा जप्त करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर ही कारवाई थंडबस्त्यात पडली. दरम्यानच्या काळात एकाही आॅटोरिक्षावर या संदर्भात कारवाई झालेली नाही.
आॅटोरिक्षाचालकाला मिळतो २०० ते ५०० रुपये महिना
आॅटोरिक्षाच्या मागे जाहिरात लावून फिरणाऱ्या आॅटोरिक्षाचालकाला महिन्याकाठी २०० ते ५०० रुपये मिळत असल्याची माहिती आहे. सूत्रानूसार, अनेक मोठ्या जाहिराती एजन्सी या स्वस्त व परिणामकारक जाहिरातीकडे वळल्या आहेत. यामुळे पूर्वी एखाद्या संघटनेचे किंवा शहरात सुरू असलेल्या प्रदर्शनाचे फलक लावून फिरणारे आॅटोचालक आता इस्पितळांच्या जाहिरातीपासून ते पक्षाच्या जाहिरातीपर्यंत लावून फिरताना दिसत आहेत.