ओबीसी समाजाला 32 टक्के आरक्षण देणं अयोग्य, हायकोर्टात याचिका दाखल

ओबीसी समाजाचे सरकारी नोकरींमध्ये एकूण प्रतिनिधित्व ४१ टक्के आहे.

मुंबई : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना आता ओबीसी आरक्षणालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. ओबीसी समाजाची लोकसंख्या जेमतेम ३४ टक्के असतानाही त्यांना ३२ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका गुरुवारी उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली.

ओबीसी समाजाचे सरकारी नोकरींमध्ये एकूण प्रतिनिधित्व ४१ टक्के आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाचा अभ्यास शास्त्रीय पद्धतीने सर्वेक्षण करून या समाजाचे आर्थिक व सामाजिक मागसलेपण तपासण्याचा आदेश मागास प्रवर्गाला द्यावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका पुण्याचे रहिवासी बाळासाहेब सराटे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. १९६७ साली ओबीसी प्रवर्गात १८० जाती व जमातींचा समावेश करून या समाजाला १४ टक्के आरक्षण दिले. त्यानंतर काही दशकांत यामध्ये ४५० जाती व जमातींचा समावेश करून त्यांना ३२ टक्के आरक्षण देण्यात आले. ओबीसी समाजाची लोकसंख्या ३४ टक्के असताना त्यांना ३२ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारचा हा निर्णय अयोग्य असल्याचे व्यवसायाने शेतकरी व प्राध्यापक असलेल्या सराटे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका सादर करण्यात आली.  राज्य सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भात नव्याने कायदा करून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार केला. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला ओबीसी समाजाने तीव्र विरोध केला होता. त्यानंतर आता ओबीसी आरक्षणालाच उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

सुनावणी ९ जानेवारीला
ओबीसी आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका गुरुवारी न्यायालयात सादर झाली. त्यावरील सुनावणी ९ जानेवारीला ठेवली आहे.