घोटाळेबाज सल्लागारांनाच मुंबईत पुन्हा मिळणार कामे?

रस्ते घोटाळ्यात दोषी ठरलेले अभियंते, थर्ड पार्टी आॅडिटर आणि ठेकेदार अशी सर्वांवरच कारवाई झाली. मात्र या रस्त्यांच्या कामासाठी सल्ला देणारे सल्लागार यातून सुटले. अनियमितता आढळून आलेल्या ३४ रस्त्यांच्या कामात सल्लागारही दोषी असल्याचे समोर आले होते.

मुंबई : रस्ते घोटाळ्यात दोषी ठरलेले अभियंते, थर्ड पार्टी आॅडिटर आणि ठेकेदार अशी सर्वांवरच कारवाई झाली. मात्र या रस्त्यांच्या कामासाठी सल्ला देणारे सल्लागार यातून सुटले. अनियमितता आढळून आलेल्या ३४ रस्त्यांच्या कामात सल्लागारही दोषी असल्याचे समोर आले होते. तरीही पुन्हा त्याच सल्लागारांचे पॅनेल तयार करण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी आणला होता. स्थायी समिती सदस्यांनी प्रस्ताव राखून ठेवत संबंधित सल्लागारांवर कारवाईची सूचना केली आहे.
रस्त्यांची सुधारणा, दुरुस्ती व बांधकामासाठी निविदा तयार करताना आवश्यक संकल्पचित्रे, व अंदाजपत्रके बनवण्यासाठी सल्लागारांचे पॅनेल तयार करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. यामध्ये मे. श्रीखंडे कंसल्टंट प्रा. लि., टेक्नोजेम कंसल्टंट प्रा. लि., कंस्ट्रुमा कन्सल्टंसी प्रा. लि., मे. प्रोजेक्ट कन्सल्टिंग इंडिया प्रा. लि., मे. टंडन अर्बन सोल्युशन प्रा. लि. या पाच सल्लागारांचे पॅनेल तयार करण्याची शिफारस प्रशासनाने केली होती. मात्र पाच पैकी तीन सल्लागार हे रस्ते घोटाळ्यातील आहेत, असा आरोप स्थायी समितीमध्ये सदस्यांनी केला.

सल्लागार सुटले कसे?
२३४ रस्त्यांच्या कामात अनियमितता आढळल्यामुळे आतापर्यंत ९६ अभियंते दोषी आढळले, चार जणांना बडतर्फ केले, दोन प्रमुख अभियंत्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले. मात्र एवढ्या मोठ्या घोटाळ्यातून सल्लागार सुटले कसे, असा सवाल सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी केला.

रस्त्यांच्या कामांसाठी सल्लागार नेमणे ही उधळपट्टी असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. याबाबत स्पष्टीकरण देताना एस.जी.एस. आणि इंडिया रजिस्टर या कंपनींना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे.
मात्र या कंपन्यांची मदत आराखडा तयार करण्यासाठी घेण्यात येत होती, असा बचाव अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जºहाड यांनी केला. या सल्लागारांवर काय कारवाई होणार याबाबत जाब विचारणाºया स्थायी समितीला कारवाईबाबत माहिती देण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.