मुंबई : मुंबई विद्यापीठासमोर एकामागोमाग एक संकटे येऊन उभी ठाकत आहेत. आॅनलाइन उत्तरपत्रिका तपासणीमुळे विद्यापीठाच्या निकालांना लेटमार्क लागला होता. निकालाच्या कामात गुंतलेल्या विद्यापीठाने सिनेट निवडणुकांची वेळ चुकविली. त्यामुळे आता विद्यापीठातील प्राधिकरण ३१ आॅक्टोबरला बरखास्त झाली. त्यानंतर, विद्यापीठाने नेमलेल्या समितीकडून कामे होणार का, असा प्रश्न विद्यार्थी संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
मुंबई विद्यापीठातील सिनेट, मॅनेजमेंट कौन्सिल, अकॅडेमिक कौन्सिलसह अन्य प्राधिकरणांना ३१ आॅगस्टपर्यंतची मुदत होती. रजिस्ट्रारच्या विशेष अधिकारांमध्ये ही मुदत ३१ आॅक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आली होती, पण ही मुदत मिळूनही विद्यापीठाने सिनेट निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, पण याला पर्याय म्हणून विद्यापीठाने समितीची नेमणूक केली, पण यावर विद्यार्थी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ कायदा २०१६’ हा नवा कायदा लागू केला. या कायद्यानुसार, मुंबईसह राज्यातील अन्य विद्यापीठांत नवी सिनेट, मॅनेजमेंट कौन्सिल आणि अकॅडेमिक कौन्सिलची आखणी करावयाची आहे. मात्र, मुंबई विद्यापीठात जुन्याच कायद्यानुसार नामनिर्देशित सदस्यांची निवड या प्राधिकरणांवर करण्यात आली होती. त्यांना ३१ आॅक्टोबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत नुकतीच संपल्याने, सिनेटसह इतर प्राधिकरणेही बरखास्त करण्यात आली आहेत. या प्राधिकरणांमध्ये अभ्यास मंडळाचाही समावेश आहे. हे प्राधिकरण बरखास्त झाल्यामुळे विद्यापीठाला शैक्षणिकदृष्ट्या महत्त्वाचे निर्णय घेणे अशक्य होणार आहे.
मुंबई विद्यापीठात प्राधिकरण नसल्यामुळे उत्तरपत्रिका तपासणी करताना काही समस्या उद्भवू शकतात. समितीची नेमणूक केली असली, तरी त्याचा किती फायदा होणार, याविषयी स्पष्टता नसल्याचे माजी सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांनी सांगितले. प्राधिकरण बरखास्त झाल्यावर समितीची नेमणूक झाली, पण या समितीत असणाºया काही व्यक्ती या मर्जीतल्या असतात. अशा प्रकारे समिती नेमण्यापेक्षा २०१५ पूर्वी असलेल्या सिनेटचा विचार विद्यापीठाने करायला हवा होता. ज्या व्यक्ती अनुभवी आहेत, अशांचा समावेश असल्यास निर्णय घेतल्यावर अडचणी कमी येतात. प्राध्यापक, प्राचार्य, माजी सिनेट सदस्यांची नेमणूक अपेक्षित असल्याचे मत माजी सिनेट सदस्य सुधाकर तांबोळी यांनी व्यक्त केले.