नव्या वाहनांना फिटनेस टेस्ट कशाला? उच्च न्यायालय

नवीन वाहनांची फिटनेस टेस्ट करणे बंधनकारक नाही, ही राज्य सरकारची भूमिका कायद्याशी विसंगत असल्याने मुख्य सचिवांना यासंदर्भात अवमान नोटीस बजावू, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने सरकारला बुधवारी दिली.

मुंबई : नवीन वाहनांची फिटनेस टेस्ट करणे बंधनकारक नाही, ही राज्य सरकारची भूमिका कायद्याशी विसंगत असल्याने मुख्य सचिवांना यासंदर्भात अवमान नोटीस बजावू, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने सरकारला बुधवारी दिली.
मोटार वाहन अधिनियमामध्ये वाहनांच्या विविध प्रकारच्या सुमारे १७० टेस्ट करण्याची तरतूद आहे. मात्र, राज्य सरकारने केवळ २८ टेस्ट करण्यासंदर्भात परिपत्रक काढल्याने उच्च न्यायालयाने त्याबाबत असमाधान व्यक्त केले.
नवीन गाड्यांच्या बॉडी बिल्डरने दिलेल्या प्रमाणपत्रावरून वाहनांची नोंदणी करण्यात येते. नवीन वाहनांच्या ट्रॅकसंबंधी टेस्ट घेणे बंधनकारक नाही, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. राज्य सरकारची ही भूमिका न्यायालयाच्या आदेशाशी व कायद्याशी विसंगत असल्याने यासंदर्भात मुख्य सचिवांना अवमान नोटीस बजावू, असा इशारा न्यायालयाने सरकारला दिला.
या वेळी न्यायालयाने २३ डिसेंबर रोजी कोल्हापूरमध्ये खासगी वाहनाच्या झालेल्या अपघाताची आठवण सरकारला करून दिली. या दुर्घटनेत दोन कुटुंबांतील १३ व्यक्तींचा मृत्यू झाला होता.
वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट देताना मोटार वाहन अधिनियमांचे सर्रासपणे उल्लंघन करण्यात येत असल्याने परिवहन विभागाला या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा आदेश द्यावा, यासाठी पुण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते श्रीकांत कर्वे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

...तर अवमान नोटीस बजावू

नवीन गाड्यांच्या बॉडी बिल्डरने दिलेल्या प्रमाणपत्रावरून वाहनांची नोंदणी करण्यात येते. मात्र, नवीन वाहनांच्या ट्रॅकसंबंधी टेस्ट घेणे बंधनकारक नाही, असे सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले. राज्य सरकारची ही भूमिका न्यायालयाच्या आदेशाशी व कायद्याशी विसंगत असल्याने यासंदर्भात मुख्य सचिवांना अवमान नोटीस बजावू, असा इशारा न्यायालयाने सरकारला दिला.