माणूस तिथे पाणी अभियान; पाणी हक्क समितीचा पुढाकार

माणूस तिथे पाणी अभियानाची घोषणा करत समितीने प्रत्येक आमदाराची भेट घेत पाणीपुरवठ्यासंदर्भात सवाल उपस्थित करणार असल्याची घोषणा केली आहे.

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक नागरिकाला पाणी पुरवण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारने तातडीने त्यांच्या अखत्यारीतील पाणी नाकारणाऱ्या प्राधिकरणांना मुंबई मनपाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र पुरविण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी पाणी हक्क समितीने केली आहे. याच मागणीसाठी माणूस तिथे पाणी अभियानाची घोषणा करत समितीने प्रत्येक आमदाराची भेट घेत पाणीपुरवठ्यासंदर्भात सवाल उपस्थित करणार असल्याची घोषणा केली आहे.

पाणी हक्क समितीने ७० व्या जागतिक मानव अधिकार दिनाच्या निमित्ताने मुंबई मराठी पत्रकार संघामध्ये सोमवारी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. या पत्रकार परिषदेत मुंबईच्या विविध विभागांत कार्यरत असणाºया समितीच्या कार्यकर्त्यांनी आणि नागरिकांनी पाण्याच्या त्या-त्या विभागातील सत्यस्थितीवर प्रकाश टाकला.

उच्च न्यायालयात समितीने दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना ‘पाणी ही माणसाच्या जगण्याच्या हक्काची पूर्वअट आहे आणि प्रत्येक नागरिकाला मुंबई मनपाने पाणी द्यायलाच हवे. नागरिकांची घरे अनधिकृत असली तरीही त्यांना पाणी द्यायला हवे’, असा निवाडा दिला. त्याप्रमाणे मनपाने ‘सर्वांना पाणी धोरण’ मंजूर केले. समितीने आजपर्यंत मुंबईतील ५० लोकवसाहतींमधून ५ हजार कुटुंबांचे पाणी जोडणीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. मात्र मनपा अधिकाºयांना रेल्वे निबंधक, मिठागर आयुक्त, मुख्य वन संरक्षक आणि महाराष्ट्र शासनाच्या प्राधिकरणांकडून अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. आजही २० लाख मुंबईकरांना शेकडोपटीने जास्त पैसे मोजून पाणी विकत घ्यावे लागत असल्याचे वास्तवही या वेळी मांडण्यात आले. या वेळी समितीचे सीताराम शेलार म्हणाले की, राज्य आणि केंद्र सरकारांनी प्रतिसाद न दिल्यास पाणी हक्क समिती संपूर्ण मुंबईभर पुन्हा पाणी अधिकारासाठी रचनात्मक आंदोलन तीव्र करेल. पाणी सर्वांच्या हक्काचे असून ज्या-ज्या नागरिकांना पाणी हवे आहे त्यांनी संविधानिक मार्गाने पाणी मिळवण्यासाठी समितीसोबत मिळून अर्ज करण्याचे आवाहनही शेलार यांनी केले आहे. बहुतेक ठिकाणी राजकीय नेते आणि कार्यकर्त्यांकडून कामात अडथळा निर्माण केला जात आहे. आमदार आणि नगससेवकांना भेटून पाण्याबाबत प्रश्न विचारणार असल्याचे शेलार यांनी स्पष्ट केले.

रेल्वे रूळ ओलांडून पाणी भरावे लागते!
दादर आणि माटुंगा रेल्वे स्थानकांदरम्यान राहणाºया २०० कुटुंबांना रोज ८ रेल्वे रूळ ओलांडून पाणी भरावे लागत आहे. काही कुटुंबांतील नागरिकांना पाणी भरताना आपला जीव गमवावा लागला आहे.
- रेहाना मंडल, कार्यकर्ता-पाणी हक्क समिती

पिण्यासाठी रोज १० रुपये, तर वापरण्याच्या पाण्यासाठी ५० रुपये मोजावे लागत आहेत. जिल्हाधिकाºयांच्या जमिनीवर गेल्या कित्येक वर्षांपासून ही २५ हजार लोकांची वस्ती आहे. मात्र राजकारण्यांकडून मतांसाठी दरवर्षी पाणी पुरवण्याच्या आश्वासनाशिवाय काहीच मिळत नाही.
- अजुमा शेख, स्थानिक रहिवासी, गोवंडी

पाण्यासाठी मारहाण
आम्ही शेजारच्या विभागात किंवा औद्योगिक परिसरात पाणी मागायला जातो. तेव्हा अनेकदा आमचे हंडे फोडले जातात. आमच्या मुलांना मारून पळविले जाते.
- शारदा शिंदे, पदपथ रहिवासी-लोअर परळ

पाणी, शौचासाठी पैसे
दर महिन्याला पाण्यासाठी ४०० रुपये, तर शौचासाठी २०० रुपये भरावे लागतात. २० हजार लोकांची वस्ती असूनही वनविभागाकडून पाणीपुरवठा होत नसल्याने शेजारील गणेशनगरमध्ये पाणी व शौचासाठी अवलंबून राहावे लागत आहे.