‘सुपारीबाज’ उद्योग संभाजीनगरात सुरू आहेत, औरंगाबादमधील कचराकोंडीवरुन उद्धव ठाकरेंचा भाजपावर निशाणा

औरंगाबादमधील कचराकोंडीवरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपावर निशाणा साधला आहे.

मुंबई - औरंगाबादमधील कचराकोंडीवरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपावर निशाणा साधला आहे. ''कचरा डेपोंमध्ये प्रदूषणाचे डोंगर वाढवणे हा त्यावर उपाय खचितच नाही. त्यामुळे स्मार्ट सिटी आणि स्वच्छतेचे पोकळ ढोल बडवण्यापेक्षा कचरा निर्मूलनासाठी दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत एक राष्ट्रीय धोरणच आखायला हवे. अन्यथा संभाजीनगरच नव्हे, तर महाराष्ट्र व देशभरात भेडसावत असलेली ‘कचराकोंडी’ची गोष्टही कधीच संपणार नाही.'' असं उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमध्ये म्हटले आहे. 
''कचऱ्याच्या नावाखाली गलिच्छ राजकारण करत महापालिकेला, महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना झोडपणे, नगरसेवकांची टिंगलटवाळी करणे असे ‘सुपारीबाज’ उद्योग संभाजीनगरात गेले काही दिवस सुरू आहेत. सोशल मीडियावरूनही बरीच दुर्गंधी पसरवली जात आहे. उपद्रवी मंडळींचा कंडू त्यामुळे शमत असेलही, पण त्यामुळे कचऱ्याचा प्रश्न सुटणार नाही'', कचराप्रश्नावरुन शिवसेनेला कोंडीत धरू पाहणा-यांवर अशा शब्दांत उद्धव यांनी टीकास्त्रदेखील सोडले आहे.

- काय आहे आजचे सामना संपादकीय?
सध्या आपल्या देशात असंख्य प्रश्न आणि समस्यांची स्थिती कापूसकोंडय़ाच्या गोष्टीसारखी झाली आहे. म्हणजे त्या कापूसकोंडय़ाच्या कथेत उत्तर दिले तरी प्रश्न कायमच राहतो आणि गोष्ट संपता संपत नाही; ती सुरूच राहते. महाराष्ट्रासह देशातही अनेक समस्यांची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. संभाजीनगरमध्ये उग्र रूप धारण केलेल्या कचऱ्याचा प्रश्नही न संपणाऱ्या कापूसकोंडय़ाच्या गोष्टीच्या पंक्तीत जाऊन बसतो की काय, अशी भीती संभाजीनगरवासीयांना वाटू लागली आहे. त्याला कारणही तसेच आहे. तब्बल एक महिन्यापासून हा प्रश्न धुमसतो आहे आणि शहरात साचलेल्या कचऱ्याचे डोंगर वाढतच आहेत. या प्रश्नावरून तेथील पोलीस आयुक्तांना सक्तीच्या रजेवर पाठविले गेले आहे, तर महापालिका आयुक्तांची बदली करण्यात आली आहे. कचऱ्याच्या प्रश्नावरून अशाप्रकारे उच्चाधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याचा प्रकार बहुदा राज्याच्या प्रशासकीय इतिहासात प्रथमच घडला असावा. थोडक्यात, संभाजीनगरात कचरा हा स्वच्छतेपुरता मर्यादित विषय न राहता तो कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न बनला आहे. याप्रश्नी ठिकठिकाणी आंदोलन उभे ठाकले. कचरा घेऊन जाणाऱ्या महापालिकेच्या गाड्यांची पेटवापेटवी झाली. शहरालगतच्या नारेगाव, नक्षत्रवाडी, पडेगाव, मिटमिटा भागात आंदोलनाचा भडका उडाला. संभाजीनगर शहरातील कचरा आमच्या भागात नको, अशी भूमिका घेऊन  त्या त्या भागातील रहिवासी रस्त्यावर उतरले. या उद्रेकात अखेर पोलीस आयुक्त आणि मनपा आयुक्त दोघांची विकेट पडली. अर्थात पडेगाव आणि मिटमिटा भागात आयुक्तांनी आंदोलक जनतेवर पोलिसी बळाचा जो राक्षसी वापर केला त्यामुळेच पोलीस आयुक्तांवर सरकारला कारवाई करावी लागली हे सत्य आहे.

कचऱ्याविरुद्ध उभ्या ठाकलेल्या लोकांवर पोलिसांनीच समाजकंटकांप्रमाणे दगडफेक करणे, आंदोलकांच्या गाडय़ांची नासधूस करणे, घरात घुसून महिला आणि वृद्धांनाही अमानुष मारहाण करणे याचे समर्थन कसे करता येईल? पोलीस आणि प्रशासन यांनी समन्वय राखून जनतेला विश्वासात घेतले असते तर यातून  सामोपचाराने मार्ग नक्कीच निघाला असता, मात्र लाठीहल्ला आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्यांनी परिस्थिती जास्त चिघळली. संभाजीनगरच्या कचराकोंडीने आता महापालिकेचे प्रशासनच नव्हे, तर पोलीस विभाग आणि राज्य सरकारच्या नाकातही दम आणला आहे. कचरा करणे कोणीच थांबवत नाही, पण हाच कचरा आपल्याजवळही पडलेला कोणाला चालत नाही. मग हा कचरा जिरवायचा तरी कुठे, असे हे त्रांगडे आहे. संभाजीनगरात तेच सुरू आहे. १५ लाख संभाजीनगरवासीयांचे आरोग्य आज कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांनी धोक्यात आणले आहे. तब्बल महिना उलटला, शहरातील कचरा उचललाच गेला नाही. जिकडे पहावे तिकडे कचऱ्याचे ढिगारे आणि दुर्गंधी. नारेगाव येथील कचरा डेपोमध्ये रोज साडेचारशे टन कचरा संभाजीनगरातून टाकला जात होता. गेली ३५ वर्षे अव्याहतपणे येणाऱ्या या कचऱ्याचे डोंगरच नारेगावात तयार झाले आहेत. मात्र नारेगाव आणि परिसरातील ग्रामस्थांनी आंदोलन उभे करून महापालिकेस कचरा टाकण्यास मज्जाव केल्याने हा कचरा टाकायचा कुठे, असा जटील प्रश्न पालिकेसमोर उभा ठाकला आहे. महिनाभरात साचलेला नऊ हजार मेट्रिक टन कचरा सध्या शहरात पडून आहे. त्यामुळे पसरणाऱ्या दुर्गंधीने संभाजीनगर शहरात सर्वत्र प्रदूषण पसरले आहे. परिस्थिती गंभीर आहे आणि ‘राजकारण’ बाजूला ठेवून एका संवेदनशीलतेने या कचराकोंडीतून जनतेची सुटका करण्यासाठी तोडगा निघायला हवा. 
कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे ही महापालिकेची जबाबदारी असली तरी केवळ एकटय़ा महापालिकेवर ही जबाबदारी ढकलून चालणार नाही. महापालिकेचे प्रशासन, लोकप्रतिनिधी यांच्याबरोबरच राज्य सरकार आणि सर्वच राजकीय पक्ष संघटनांनी आपले राजकीय जोडे बाजूला ठेवून एकत्रितपणे यातून मार्ग काढायला हवा. कचऱ्याच्या नावाखाली गलिच्छ राजकारण करत महापालिकेला, महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना झोडपणे, नगरसेवकांची टिंगलटवाळी करणे असे ‘सुपारीबाज’ उद्योग संभाजीनगरात गेले काही दिवस सुरू आहेत. सोशल मीडियावरूनही बरीच दुर्गंधी पसरवली जात आहे. उपद्रवी मंडळींचा कंडू त्यामुळे शमत असेलही, पण त्यामुळे कचऱ्याचा प्रश्न सुटणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी संभाजीनगरच्या कचराप्रश्नी उपाययोजना करण्यासाठी ८६ कोटी रुपयांची योजना जाहीर करून चांगले पाऊल टाकले आहे. पण केवळ निधी मिळून भागणार नाही. घनकचऱ्याचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि नागरिकांचा शंभर टक्के सहभाग याशिवाय कचऱ्याचा प्रश्न सुटूच शकत नाही. ओल्या व सुक्या कचऱ्याचे विलगीकरण करून ओला कचरा आपल्या सोसायटय़ा आणि वसाहतींमध्येच जिरवला तर निम्मा प्रश्न जागेवरच मिटेल. मुंबई महापालिकेने हा प्रयोग यशस्वी करून दाखवला आहे. कचरा हा केवळ संभाजीनगर शहराचा प्रश्न नाही. ती एक राष्ट्रीय समस्या आहे. देशभरातील तमाम नगरपालिका आणि महापालिकांना हा प्रश्न भेडसावतो आहे. कचरा डेपोंमध्ये प्रदूषणाचे डोंगर वाढवणे हा त्यावर उपाय खचितच नाही. त्यामुळे स्मार्ट सिटी आणि स्वच्छतेचे पोकळ ढोल बडवण्यापेक्षा कचरा निर्मूलनासाठी दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत एक राष्ट्रीय धोरणच आखायला हवे. अन्यथा संभाजीनगरच नव्हे, तर महाराष्ट्र व देशभरात भेडसावत असलेली ‘कचराकोंडी’ची गोष्टही कधीच संपणार नाही. शेवटी त्यावरचा उपाय सरकार, प्रशासन आणि समाजालाच शोधावा आणि अंमलात आणावा लागेल. कचराकोंडी फोडण्यासाठी ‘कचरामुक्ती’चा संकल्प सगळ्यांना करावा लागेल.