Uddhav Thackeray Comments on bjp | राममंदिराप्रमाणे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमुक्तीही लाल फितीत व घोषणाबाजीतच अडकून - उद्धव ठाकरे 

मुंबई - शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व भाजपाचे ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांनी अकोल्यात शेतक-यांप्रश्नी आंदोलन केले. यावर उद्धव ठाकरे यांनी सिन्हांचं समर्थन करत भाजपावर टीकास्त्र सोडले आहे.

''यशवंत सिन्हा हे भारतीय जनता पक्षातील ‘टाकाऊ’ व ‘बिनकामाचे’ नेते आहेत, असे काही लोकांचे म्हणणे आहे. मग सिन्हा यांना विदर्भात इतका पाठिंबा का मिळाला व चंद्रकांत पाटलांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्व मंडळींकडून सिन्हा यांनी आंदोलन मागे घ्यावे अशी मनधरणी का केली गेली? अकोल्यातील शेतकऱ्यांचा उद्रेक सरकारने वेळीच समजून घेतला पाहिजे आणि आश्वासनांची पूर्तता केली आहे. थापा मारून व टोप्या घालून फार काळ राजकारण करता येणार नाही. शेतकऱ्यांनी हेच सांगितले आहे'', अशा शब्दांत उद्धव यांनी भाजपावर निशाणा साधला आहे.  

काय आहे आजचे सामना संपादकीय?
भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा यांनी महाराष्ट्रात येऊन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आंदोलन केले. विदर्भातील अकोला येथे त्यांनी हे आंदोलन केले. त्यांच्या आंदोलनास पाठिंबा मिळाला. इतर पक्षीयांसोबत भारतीय जनता पक्षाचे लोकही या आंदोलनात सहभागी झाल्याने राज्य सरकारचा रक्तदाब वरखाली झाला होता. सिन्हा यांनी अकोला पोलीस ठाण्याच्या आवारातच ‘ठिय्या’ मांडला. पुन्हा त्यांच्या या आंदोलनाला देशातील प्रमुख नेत्यांनी पाठिंबा दिला होता. यशवंत सिन्हा यांच्याशी आमचीही दूरध्वनीवरून चर्चा झाली होती. प्रश्न शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाचा आहे व याप्रश्नी सरकारात वगैरे आहोत व सत्तेचे काय होणार याची फिकीर न करता शिवसेनेने सर्वात प्रथम लढ्याचे रणशिंग फुंकलेच आहे. त्यामुळे कोणत्याही राजकीय फायद्या-तोट्याचा विचार न करता आम्ही सिन्हा यांना पाठिंबा दिला होता. तीन वर्षांत केंद्रातील व महाराष्ट्रातील सरकारने शेतकऱ्यांचे कोणते प्रश्न धसास लावले? कर्जमाफीसाठी शिवसेनेने सरकारच्या नरडीस नख लावले तेव्हा कुठे कर्जमाफीची घोषणा झाली, पण प्रत्यक्षात कर्जमुक्ती होण्याआधीच सरकारने ‘श्रेय’ लाटणाऱ्या जाहिरातबाजीवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले. अयोध्येतील राममंदिराप्रमाणे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमुक्तीही लाल फितीत व घोषणाबाजीतच अडकून पडली. 

त्यामुळे सरकारने तोंडास पुसलेल्या पानासह हवालदिल होऊन शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू कराव्यात, संपूर्ण कर्जमाफी करावी, शेतमालास हमीभाव मिळावा अशा मागण्या आम्ही करीतच होतो व करीतच राहणार. कारण हीच आश्वासने देऊन भाजप सत्तेवर अवतरला आहे. यशवंत सिन्हा यांनीदेखील नव्या मागण्या केल्या नव्हत्या तर याच जुन्या मागण्यांवर ‘ठिय्या’ मारला होता. सिन्हा हे झारखंडमधून विदर्भात आले व त्यांनी आंदोलन केले. शेतकरी तरीही त्यांच्या मागे उभा ठाकला. कारण पिडलेल्या व पिचलेल्या शेतकऱ्यांचे डोके चालेनासे झाले आहे. यशवंत सिन्हा हे भारतीय जनता पक्षातील ‘टाकाऊ’ व ‘बिनकामाचे’ नेते आहेत असे काही लोकांचे म्हणणे आहे. मग सिन्हा यांना विदर्भात इतका पाठिंबा का मिळाला व चंद्रकांत पाटलांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्व मंडळींकडून सिन्हा यांनी आंदोलन मागे घ्यावे अशी मनधरणी का केली गेली? त्यांच्या आंदोलनाचा भडका उडू शकतो व नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात या आंदोलनाचे फटाके फुटू शकतात ही भीती सरकारला सतावत होती. त्यासाठी राज्यकर्त्यांची धावपळ सुरू होती. 
मुख्यमंत्र्यांनी सिन्हा यांच्याशी दूरध्वनीवरून तातडीने संपर्क साधला तोदेखील त्यामुळेच. सिन्हा यांच्या सातपैकी सहा मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे आधी सांगण्यात आले. नंतर नाफेडने शेतमाल आधारभूत किमतीने खरेदी करावा या उरलेल्या मागणीबाबतही सरकारकडून आश्वासन देण्यात आले. ही मागणी मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी केला होता.

अखेर सरकारने त्याबाबतही आश्वासन दिल्याने सिन्हा यांनी बुधवारी आंदोलन मागे घेतले. अर्थात, आता खरी जबाबदारी राज्यकर्त्यांची आहे. कारण आतापर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांची तशी फसवणूकच झाली आहे. कर्जमाफीप्रमाणे या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीची गत होऊ नये. कारण काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या राजवटीपेक्षा भारतीय जनता पक्षाच्या राज्यकर्त्यांकडून ही फसवणूक झाल्याची खदखद जास्त आहे. यशवंत सिन्हा हे कधीच मोठे लोकनेते नव्हते. ते नोकरशहा होते. मग राजकारणात आले. तरीही शेतकरी त्यांच्या आंदोलनात सहभागी होत असतील तर ही भाजप व सरकारसाठी धोक्याची घंटा आहे. अकोल्यातील शेतकऱ्यांचा उद्रेक सरकारने वेळीच समजून घेतला पाहिजे आणि आश्वासनांची पूर्तता केली आहे. थापा मारून व टोप्या घालून फार काळ राजकारण करता येणार नाही. शेतकऱ्यांनी हेच सांगितले आहे. आम्ही शेतकऱ्यांबरोबर आहोतच!