झोपड्यांना तात्पुरता दिलासा, जलवाहिनीजवळील कारवाई एक आठवडा स्थगित

खार, सांताक्रुझ, वाकोला येथील जलवाहिनीजवळील झोपड्यांवर पुढील सुनावणीपर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला मंगळवारी दिले.

मुंबई : खार, सांताक्रुझ, वाकोला येथील जलवाहिनीजवळील झोपड्यांवर पुढील सुनावणीपर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला मंगळवारी दिले. त्यामुळे येथील रहिवाशांना एक आठवडा दिलासा मिळाला आहे.
उच्च न्यायालयाने २०१६मध्ये मुंबईच्या जलवाहिनीच्या १० मीटर परिसरात असलेले सर्व अतिक्रमण हटविण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले होते. या निर्देशानुसार जलवाहिनीजवळील अतिक्रमण हटविण्याचे काम महापालिकेने सुरू केले आहे. भांडुप येथील जलवाहिनीजवळील अनधिकृत झोपड्यांवर कारवाई केल्यानंतर महापालिकेने आपला मोर्चा पश्चिम उपनगरांकडे वळविला आहे. त्यानुसार महापालिकेने संबंधितांना
नोटिसा बजावून दोन दिवसांत घरे खाली करण्याची नोटीस बजावली आहे.
खार, सांताक्रुझ व वाकोला येथील झोपडपट्टीधारकांनाही महापालिकेने नोटीस बजावली. त्या नोटीसवर येथील रहिवाशांनी संबंधित ठिकाणी ते १९९५च्या आधीपासून राहत असल्याचे पुरावे महापालिकेकडे सादर केले. तरीही महापालिकेने त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता त्यांना घरे खाली करण्याची नोटीस बजावली.
त्यामुळे येथील रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. वासंती नाईक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती. यावर न्यायालयाने महापालिकेला या याचिकांवर उत्तर देण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणीपर्यंत संबंधित झोपड्यांवर कारवाई न
करण्याचे निर्देशही महापालिकेला दिले.

काय आहे याचिका?
याचिकेनुसार, महापालिकेने नैसर्गिक न्यायतत्त्वानुसार आमचे म्हणणे ऐकले नाही. नोटीस बजावल्यानंतर आमची बाजूही ऐकणे महत्त्वाचे आहे. मात्र आमचे म्हणणे न ऐकता व आम्ही वास्तव्यासंदर्भात सादर केलेले पुरावे ग्राह्य न धरता महापालिकेने कायद्याचे पालन न करताच मनमानी कारभार केला. महापालिकेला आमचे म्हणणे ऐकण्याचे निर्देश द्यावेत.
तसेच महापालिकेने बजावलेल्या नोटीस रद्द कराव्यात आणि याचिकांवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती याचिकार्त्यांचे वकील विनोद सांगवीकर यांनी न्यायालयाला केली.