स्ट्रक्चरल आॅडिटचे प्रमाणपत्र आॅनलाइन, सक्ती करणा-यांचे पितळ उघडे पडणार

मुंबई : इमारत धोकादायक असल्याचे बनावट कागदपत्र दाखवून रहिवाशांना पुनर्विकासाची सक्ती करणा-या मालकाचे पितळ उघडे पडणार आहे. मालकाने पालिकेकडे सादर केलेले इमारतीच्या बांधकाम स्थैर्यतेचे प्रमाणपत्र (स्ट्रक्चरल आॅडिट) थेट आॅनलाइन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे इमारत धोकादायक असल्याचा फायदा उठवत आपली पोळी भाजून घेणाºया विकासकांनाही चाप बसणार आहे.
प्रत्येक पावसाळ्यात मुंबईतल्या खासगी आणि पालिकेच्या धोकादायक, अतिधोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण केले जाते. त्यानुसार सी-१ श्रेणीतील अतिधोकादायक इमारतींच्या रहिवाशांना घर रिकामे करण्यासाठी प्रशासनातर्फे नोटीस पाठवली जाते. अशा इमारतींचे नियमानुसार वीज आणि पाणी खंडित केले जाते. या वेळी खासगी इमारतीच्या मालकांकडून पुनर्विकासासाठी इमारत तातडीने रिकामी करण्याचा दबाव रहिवाशांवर टाकला जातो. अशावेळी काही रहिवासी स्वतंत्रपणे आॅडिट करून घेतात. इमारत मालक व रहिवाशांच्या दोन स्वतंत्र आॅडिटमुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण होते.
हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यास पालिकेचीही कोंडी होते. त्यामुळे अतिधोकादायक इमारतींसाठी पालिका प्रशासनाने धोरण तयार केले आहे. यामध्ये मालकाने पालिकेकडे सादर केलेल्या स्ट्रक्चरल आॅडिटचा अहवाल रहिवाशांपर्यंत पोहोचणार आहे. तसेच नवीन धोरणानुसार इमारत धोकादायक असल्याची नोटीस प्रथम रहिवाशांना कळवण्यात येणार आहे. यावर रहिवाशांना काही आक्षेप असल्यास त्यांना दाद मागता येणार आहे.

>पुनर्विकासानंतरही जुन्या क्षेत्रफळानुसार घर
मोडकळीस आलेल्या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना रहिवाशांची मूळ जागेपेक्षा कमी क्षेत्रफळात बोळवण करण्यात येते. ही फसवणूक अनेकवेळा रहिवाशांना कळतही नाही. मात्र जुन्या इमारतीत असलेल्या घराच्या क्षेत्रफळाइतकेच क्षेत्रफळ पुनर्विकासानंतर देणे महापालिकेने बंधनकारक केले आहे. ही प्रक्रिया आॅनलाइन असल्याने भ्रष्टाचारालाही चाप बसेल, असा दावा पालिका प्रशासनाने केला आहे. डिसेंबर २०१६मध्ये हा नियम इमारतींची आयओडी देताना बनवला होता. या नियमाचा आता धोरणात समावेश करण्यात आला आहे. पालिकेने बनवलेले हे नवीन धोरण लवकरच संकेतस्थळावर नागरिकांच्या हरकती आणि सूचनांसाठी प्रसिद्ध केले जाणार आहे.