राज्यात हत्येने विरोधी विचार दडपण्याचा प्रयत्न होत आहे, हायकोर्ट

विरोधी विचार मांडणाऱ्याची हत्या करून विरोधी विचाराचे तोंड गप्प करता येत नाही. हत्येने विरोधावर मातही करता येत नाही. असे असले तरी महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील राज्यात नेमके तेच घडत आहे.

मुंबई  - विरोधी विचार मांडणाऱ्याची हत्या करून विरोधी विचाराचे तोंड गप्प करता येत नाही. हत्येने विरोधावर मातही करता येत नाही. असे असले तरी महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील राज्यात नेमके तेच घडत आहे. पण याची कोणालाही खंत वाटू नये ही याहूनही अधिक चिंतेची बाब आहे, अशा कठोर शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने नरेंद्र दाभोलकर व गोविंद पानसरे या पुरोगामी विचारवंतांच्या खुन्यांना पकडू न शकलेल्या तपास यंत्रणांवर आसूड ओढले आहेत.

दाभोलकर हत्येचा तपास सीबीआय तर पानसरे हत्येचा तपास राज्य पोलिसांची ‘एसआयटी’ करीत आहे. या दोन्ही तपास यंत्रणांनी तपासातील प्रगतीविषयी सादर केलेले ताजे अहवाल उच्च न्यायालयाने गेल्या गुरुवारी फेटाळले. त्या वेळी न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. बी. पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठाने दिलेला सात पानी सविस्तर निकाल आता उपलब्ध झाला आहे.
सीबीआयने सादर केलेल्या अहवालाच्या संदर्भात खंडपीठाने म्हटले की, या न्यायालयास तपासाच्या बारीकसारीक गोष्टींतही लक्ष घालावे लागावे ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. पण आम्ही यात बारकाईने लक्ष घातले नाही, तर या न्यायालयास तपासाच्या प्रगतीवर कित्येक महिनेच नव्हेतर, अनेक वर्षेही निगरानी करत बसावे लागेल.

न्यायालय म्हणते की, ज्यांची हत्या झाली त्यांच्या विचारांना विरोध करणाऱ्या व्यक्ती किंवा गटांनी केलेल्या अशा भयावह गुन्ह्यांचा छडा कित्येक वर्षांनंतरही लागू शकत नाही, असा लोकांचा समज होत चालला आहे. त्यामुळे यानंतर आपलाही नंबर लागू शकेल, असे भय असलेल्या व्यक्तींना तसे होणारच नाही याची कोणतीच शाश्वती राहिलेली नाही. हीच परिस्थिती कायम राहिली तर (अनुकूल विचाराच्या) काही मोजक्याच व्यक्ती मोकळेपणाने बोलू-फिरू शकतात व त्याच इतरांच्या विचारांवर नियंत्रण ठेवतात, असे चित्र पाहायला मिळेल. तसे झाले तर राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात येईल.

सहा वर्षे उलटूनही खरे खुनी सापडत नाहीत हे पाहून प्रशासकीय अथवा राजकीय हस्तक्षेपामुळे आरोपींना पद्धतशीरपणे वाचविले जात आहे, असा समज दाभोलकर यांचे कुटुंबीय, त्यांच्या संघटनेचे कार्यकर्ते व सामान्य नागरिकांनीही करून घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. समाजात असा समज होऊ न देणे हे तपासी यंत्रणेचे काम आहे. पण त्यांनी ते केले नाही, तर कुटुंबीयांकडून तपासाच्या विरुद्ध जाणारी अशी जी काही माहिती दिली जाईल, त्याची आम्हाला गंभीर दखल घ्यावी लागेल.

पानसरे तपास ही धूळफेक!

पानसरे हत्येच्या तपासाविषयी न्यायालयाने म्हटले की, फरार आरोपींना पकडण्याचे पोलिसांकडून प्रयत्न होताना दिसत नाही. आताच्या अहवालातही जुनेच रडगाणे पुन्हा सांगण्यात आले आहे. ही निव्वळ धूळफेक आहे, असे आम्हाला खेदाने म्हणावेसे वाटते. अशाच पद्धतीने तपास होत राहिला तर फरार आरोपींना पुढील अनेक वर्षेही अटक होण्याची शक्यता दिसत नाही. प्रत्येक वेळी एसआयटी फरार आरोपींचा कुठे व कसा शोध घेतला जात आहे, याचा नवनवीन तपशील देत असते. पण हे आरोपी त्या ठिकाणी खरेच असले तरी पोलीस कधी येतात याची वाट पाहात ते तेथेच थांबून राहतील, अशी अपेक्षा करणे फोल आहे. हल्ली अल्पावधीत अन्य राज्यांतच नव्हेतर, देशाच्या दूरवर पसरलेल्या सीमांपर्यंत पोहोचणेही अवघड नाही. न्यायालयाने टपलीत मारली तरच पोलीस कधी तरी जाग आल्यासारखे या आरोपींना शोधणार असतील तर त्यांना शोधणे अधिकच कठीण होत जाईल.

खंडपीठाने असेही म्हटले की, पानसरे हत्येचा तपास करणारे तपासी अधिकारी तिरुपती काकडे पदाने ज्येष्ठ असले तरी ते तपास करण्यास सक्षम आहेत, असे वाटत नाही. हे काकडे तपासाच्या कामी एवढे निरुत्साही का व तपासाच्या संथगतीने राज्य सरकारला काळजी कशी वाटत नाही, याचा खुलासा गृहविभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी २८ मार्च रोजी जातीने हजर राहून करावा.