रस्ते घोटाळा : पालिकेचे २० अधिकारी गोत्यात?, ७६ जणांची वेतनवाढ रोखणार

रस्ते घोटाळ्याच्या दुस-या टप्प्यातील चौकशीचा अहवाल ३१ जानेवारी रोजी उघड होणार आहे. या घोटाळ्यात २० अधिका-यांवर गंभीर स्वरूपाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे

मुंबई : रस्ते घोटाळ्याच्या दुस-या टप्प्यातील चौकशीचा अहवाल ३१ जानेवारी रोजी उघड होणार आहे. या घोटाळ्यात २० अधिका-यांवर गंभीर स्वरूपाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे, तर ७६ जणांची वेतनवाढ रोखण्यात येणार असल्याची कबुली पालिका प्रशासनाने महासभेत सोमवारी दिली. अशा प्रकारची ही पहिलीच कारवाई असून अभियंत्यांचे धाबे दणाणले आहे.
पालिकेच्या २३४ रस्त्यांच्या कामांमध्ये घोटाळा झाल्याचे समोर आल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात ३४ कामांची चौकशी करण्यात आली. यामध्ये १००पैकी ९६ अधिकारी दोषी आढळल्याचे पालिका आयुक्तांनी जाहीर केले होते. यातील चार अभियंत्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. मात्र, या घोटाळ्यातील दोषी अधिकाºयांना प्रशासन पाठीशी घालत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी पालिका महासभेत सोमवारी केला. या घोटाळ्यात दोषी अधिकाºयांवर एफआयआर दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी या वेळी केली.
मात्र अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन यांनी हे आरोप फेटाळले. या घोटाळ्याची निष्पक्ष चौकशी सुरू असल्याचे स्पष्ट केले.

या घोटाळ्याच्या
दुसºया टप्प्यातील चौकशीचा अहवाल
३१ जानेवारीपर्यंत तयार होईल. एकूण २० अधिकाºयांवर गंभीर स्वरूपाची कारवाई करण्यात येणार
असून उर्वरित ७६ अधिकाºयांवर वेतन रोखण्याची कारवाई होईल, असे त्यांनी सांगितले.

दोषींवर कठोर कारवाई करा - महापौर
मुंबईकरांना चांगले रस्ते देणे ही पालिकेची जबाबदारी आहे. मात्र अधिकाºयांच्या हलगर्जी कारभारामुळे निकृष्ट काम झाल्याने नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे रस्ते घोटाळ्यातील अधिकाºयांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी
महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी व्यक्त केली.

अधिक माहिती अशी -
रस्त्यांच्या कामामध्ये अनियमितता असल्याची तक्रार तत्कालीन महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी केल्यानंतर २०१५मध्ये आयुक्त अजय मेहता यांनी चौकशी आदेश दिले होते. त्यानुसार २०१६मध्ये अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांच्या चौकशी समितीने पहिल्या टप्प्यात ३४ रस्त्यांची पाहणी करून अहवाल सादर केला.
रस्ते विभागाचे प्रमुख अभियंता अशोक पवार आणि दक्षता खात्याचे प्रमुख अभियंता उदय मुरुडकर यांचे निलंबन व अटक, दोन कार्यकारी अभियंत्यांना अटक, थर्डपार्टी आॅडिट कंपनीच्या २२ अभियंत्यांना अटक करण्यात आली. एकूण ३० जण अटकेत. पालिकेकडून २७ एप्रिल २०१६ रोजी एफआयआर दाखल. शंभर अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. चौकशीच्या दुसºया फेरीत दोनशे रस्त्यांचा पाया कमकुवत असल्याचे समोर आले. या रस्त्यांच्या कामामध्ये हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. १९१ अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली असून याबाबतचा चौकशी अहवाल लवकरच सादर होणार आहे.
रस्त्यांच्या कामात निकृष्ट दर्जाचा माल वापरल्याचे या चौकशीतून उजेडात आले आहे. त्याचबरोबर रस्त्याच्या पृष्ठभागाच्या जाडीमध्ये फरक, काही ठिकाणी नवीन रस्ते तयार करताना ठेकेदारांनी खड्डा खणला नाही, तर काही ठिकाणी डेब्रिज उचलण्यात आलेले नाही, तरीही डेब्रिज नेण्यासाठी वाहतुकीचा खर्च आल्याची बिले ठेकेदारांनी पालिकेकडून उकळली आहेत. अशा बनावट बिलांमुळे पालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असा निष्कर्ष या चौकशीतून काढण्यात आला.
पहिल्या टप्प्यातील चौकशीत पाच उप मुख्य अभियंते, दहा कार्यकारी अभियंते, २१ सहायक अभियंते आणि ६४ दुय्यम अभियंत्यांवर कारवाई करण्यात आली.

नगरसेवक मोबाइलच्या प्रतीक्षेत
मुंबई महापालिकेच्या शाळेतील मुलांचे ‘टॅब’च नाही, तर नगरसेवकांच्या लॅपटॉप व मोबाइलचेही वाटप अद्याप झालेले नाही. त्यामुळे पालिकेचा हायटेक कारभार उघड्यावर आला असून नगरसेवकांमध्येही तीव्र नाराजी आहे. याची दखल घेऊन तब्बल एका वर्षाने नगरसेवकांना मोबाइल मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव गटनेत्यांच्या बैठकीत सादर करण्यात आला.
मुंबई महापालिकेच्या निवडून आलेल्या २२७ व नामनिर्देशित पाच अशा एकूण २३२ नगरसेवकांना नागरी कामांसाठी २०१२ ते २०१७ या काळात प्रत्येकी १० हजार ५०० रुपये इतक्या किमतीचा मोबाइल संच, त्याची दुरुस्ती व देखभाल करावी या अटीवर कायमस्वरूपी देण्यात आला होता. मात्र, २०१७च्या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात नवीन नगरसेवक निवडून आले. या नगरसेवकांना नवीन मोबाइल देण्यात येणार आहे. असे २३२ मोबाइल संच पुरवण्याबाबतचा प्रस्ताव गटनेत्यांच्या बैठकीसमोर सादर करण्यात आला आहे.
नगरसेवकांना देण्यात येणाºया मोबाइल खरेदीसाठी २०१७-१८च्या अर्थसंकल्पात ३४ लाख ६१ हजार रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. या नगरसेवकांना मोबाइलचे बिल म्हणून दरमहा १ हजार १०० रुपये दिले जाणार आहेत. मात्र, मोबाइल बिल न देता मानधनात तीन हजार रुपये वाढ करण्याची मागणी नगरसेवकांनी केलीे. याबाबत गटनेत्यांच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार आहे.