दहावीतील अंतर्गत गुणांचा पुनर्विचार करणार, शिक्षणमंत्र्यांचे आश्वासन

राज्य मंडळाने (एसएससी बोर्डाने) गुणवत्तेच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना मिळणारे अंतर्गत गुण रद्द केले आहेत.

मुंबई : राज्य मंडळाने (एसएससी बोर्डाने) गुणवत्तेच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना मिळणारे अंतर्गत गुण रद्द केले आहेत. यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षात अकरावी प्रवेशासाठी राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना तीव्र स्पर्धेला तोंड द्यावे लागणार असल्याने अधिवेशनादरम्यान शिवसेना व युवासेनेने थेट शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे यासंदर्भात मंगळवारी निवेदन दिले. त्यानुसार यासंदर्भात एक समिती गठीत करण्यात येईल. समितीत युवासेनेचेही सदस्य असतील आणि अहवाल आल्यावर या निर्णयाचा निश्चित फेरविचार करण्यात येईल, असे आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिले.
राज्य मंडळाव्यतिरिक्त सीबीएसई बोर्ड, आयसीसी बोर्ड, आयबी बोर्ड या सर्व बोर्डांच्या विद्यार्थ्यांना दहावीच्या परीक्षेत जवळपास १०० गुणांपैकी ४० पर्यंत अंतर्गत गुण दिले जातात, याउलट एसएससी बोर्ड आतापर्यंत विद्यार्थ्यांना २० एवढे अंतर्गत गुण देत होते. परंतु या वर्षी गुणवत्ता वाढीचे कारण देत, ते गुण बंद केले आहेत. याचा परिणाम २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात अकरावीच्या प्रवेशावेळी दिसून येईल. मेट्रोपॉलिटिन शहरांमध्ये (मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक) सर्व टॉपच्या अनुदानित, विनानुदानित महाविद्यालयांमध्ये एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना केवळ कमी गुणांमुळे गुणवत्ता असूनही प्रवेश मिळणार नाही. रुईया, रूपारेल, सेंट झेवियर्स, कीर्ती, एमडी, सोमय्या यांसारख्या मुंबईतील नामांकित महाविद्यालयांमधील प्रवेशाचे दार एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी कायमचे बंद होईल, अशी भीती शिक्षण तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळेच या निर्णयावर फेरविचार करण्यासंदर्भात शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी युवासेनेचे कार्यकारिणी सदस्य साईनाथ दुर्गे, सुप्रिया करंडे व इतर सिनेट सदस्य उपस्थित होते.
दहावीच्या परीक्षेला अद्याप सहा महिने बाकी असल्याने शिक्षणमंत्र्यांनी त्याआधीच योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी युवासेना शिष्टमंडळाने केली. तर, शिक्षणमंत्र्यांनीही समिती गठीत करून निर्णयाचा फेरविचार करणार असल्याचे आश्वासन दिल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले.

विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी युवासेना
या विद्यार्थ्यांमध्ये गुणवत्ता असूनही त्यांना अकरावीमध्ये चांगल्या महाविद्यालयातील प्रवेशाप्रसून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुुळे राज्यातील दहावीच्या सुमारे पंधरा लाख विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी शिवसेना आणि युवासेना उभी राहिली आहे. युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या आदेशानुसार मुंबई पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार विलास पोतनीस व विधान परिषदेतील शिवसेना प्रतोद अनिल परब, आमदार मनीषा कायंदे यांच्या समवेत युवासेनेच्या शिष्टमंडळाने विधानभवनामध्ये शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेऊन या संदर्भात निवेदन दिले.
हा निर्णय रद्द करून एस.एस.सी. बोर्डच्या विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली. यावर एक समिती गठित करून ज्यामध्ये युवासेनेचे सदस्यसुद्धा असतील आणि अहवाल आल्यावर या निर्णयाचा निश्चित फेरविचार करेल, असे आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिले. याप्रसंगी युवासेनेचे कार्यकारिणी सदस्य साईनाथ दुर्गे, सिनेट सदस्य मिलिंद साटम, सुप्रिया करंडे, निखिल जाधव, वैभव थोरात उपस्थित होते.