मुंबई : बढत्यांमधील आरक्षणाचा चेंडू सर्वोच्च न्यायालयात असताना हे आरक्षण तूर्त बंद करण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली असून त्यासंबंधीचा आदेश उद्या काढण्यात येणार आहे. केवळ खुल्या प्रवर्गातील बढत्या देण्यात येणार आहेत, असे सामान्य प्रशासन विभागाच्या वरिष्ठ अधिका-यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
बढत्यांमधील आरक्षणाचा शासनाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला होता. उच्च न्यायालयाने आपल्याच निर्णयास १२ आठवड्यांची स्थगिती दिली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून बढत्यांमधील आरक्षण कायम राहील, अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली होती. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही हे आरक्षण कायम ठेवत राज्य सरकारने काही कर्मचारी/ अधिकाºयांना पदोन्नती दिली होती. उच्च न्यायालयाची १२ आठवड्यांची स्थगिती २७ आॅक्टोबरला संपुष्टात आली. त्यातच बढत्यांमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशास स्थगिती देण्याची राज्य शासनाची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अमान्य केली होती.

पुढे काय? : भविष्यात सर्वोच्च न्यायालयाने बढत्यांमधील आरक्षण कायम ठेवले तर राज्य सरकारही ते पूर्वीप्रमाणे सुरू ठेवेल.

बढत्यांमधील आरक्षण बंद करा
अखिल भारतीय मराठा महासंघाने आज अतिरिक्त मुख्य सचिवांना (सामान्य प्रशासन विभाग) आज एक पत्र देऊन बढत्यांमधील आरक्षण बंद करण्याची मागणी केली.

खुल्या प्रवर्गातील पदोन्नती सरकारने ठेवली कायम
सुप्रीम कोर्टाच्या कालच्या निर्णयाचे पडसाद प्रशासनात लगेच उमटले. सूत्रांनी सांगितले
की, मागास व खुल्या प्रवर्गातील काही अधिकाºयांच्या पदोन्नतीची फाइल मान्यतेसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गेली होती. त्यावर कुठलाही निर्णय होऊ शकला नाही. त्यातील खुल्या प्रवर्गातील अधिकाºयांच्या पदोन्नतीचे आदेश एक-दोन दिवसांत होण्याची शक्यता आहे.

आरक्षण बचावसाठी मोर्चा
पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत लवकरच मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी, महाराष्ट्र राज्य आरक्षण बचाव मध्यवर्ती कृती समितीला दिले. कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली
हजारो कर्मचाºयांनी आझाद मैदानात मंगळवारी धडक मोर्चा काढला होता.

खुल्या प्रवर्गातील पदांना मुदतवाढ द्या
मराठा समाजाला शैक्षणिक व सरकारी नोकºयांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर या रिक्त जागांवर खुल्या प्रवर्गातून नियुक्त्या करण्यात आल्या. उच्च न्यायालयाने मे महिन्यात या पदांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. मात्र ही मुदत ३ नोव्हेंबर रोजी संपत असल्याने पुन्हा एकदा ११ महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात मंगळवारी अर्ज केला आहे.

- सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत बढत्यांमधील आरक्षण देण्यात येणार नाही, असा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाने आज तयार केला आणि तो मत मागविण्यासाठी विधि व न्याय विभागाकडे पाठविला आहे.