पोलीस ‘चालक’ भरतीचा प्रस्ताव मंत्रालयात धूळखात

मुंबई पोलीस दलातील पोलीस निरीक्षकांवर चालक बनण्याची वेळ आणण्यासाठी गृहमंत्रालयाचे आडमुठे धोरणच जबाबदार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

- मनीषा म्हात्रे 
मुंबई : मुंबई पोलीस दलातील पोलीस निरीक्षकांवर चालक बनण्याची वेळ आणण्यासाठी गृहमंत्रालयाचे आडमुठे धोरणच जबाबदार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. पोलीस दलातील वाहनांसाठी चालक पुरविणाऱ्या पोलीस मोटार परिवाहन विभागात गेल्या ११ वर्षांपासून भरतीच झाली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. चालक भरतीचा हा प्रस्ताव गेल्या अनेक वर्षांपासून मंत्रालयात धूळखात पडला असून, याचाच फटका संपूर्ण राज्यातील पोलीस दलाला बसताना दिसत आहे.
मुंबई पोलीस दलाच्या ताफ्यात तब्बल ४ हजार ५०० वाहने असून, अवघे १ हजार ७०० चालक कार्यरत आहेत. वाहनांच्या तुलनेमध्ये हा आकडा अत्यल्प असल्याने चालक द्यायचा तरी कोणाला, अशी संभ्रमावस्था सध्या पोलिसांच्या मोटार परिवहन विभागाला करावी लागत आहे. चालकांची वानवा, त्यात वरीष्ठ अधिकाºयांना प्रत्येकी दोन चालक द्यावे लागत असल्याने, पोलीस ठाण्यांना चालक पुरविण्यावर मर्यादा येत आहेत. परिणामी, त्यांनी चालक पुरविणेच बंद केले आहे.
एकट्या मुंबईला सध्या ५ हजारांहून अधिक चालकांची आवश्यकता आहे. गुन्ह्याच्या किंवा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालेल्या ठिकाणी तत्काळ पोहचण्यासाठी, तसेच शहरात गस्त घालण्यासाठी गाडी आणि चालकाशिवाय पर्याय नाही. अशा महत्त्वाच्या पदाकडेच प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने पोलीस दलातून संताप व्यक्त केला जात आहे. याबाबत कोणीच आवाज उठविला नाही असेही नाही. तत्कालीन पोलीस आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंग यांनी याबाबत अनेक प्रस्ताव शासनाला सादर करून पाठपुरा केला. मात्र, त्यांनी राजकाराणात प्रवेश केला आणि हा प्रश्न तसाच पडून राहिला.
सध्याचे पोलीस महासंचालक आणि माजी मुंबई पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर यांनीही पोलीस चालक भरतीसाठी प्रयत्न केले. मात्र, त्यांनाही यात फारसे यश मिळू शकले नाही. मुंबई पोलीस दलात चालकांची वानवा असतानाच राज्य पोलीस दलातही हेच चित्र दिसून येते. जेथे १० ते १२ हजार पोलीस शिपाई चालकांची आवश्यकता असताना त्याठिकाणी अवघे ४ हजार मनुष्यबळ कार्यरत आहे. त्यामुळे पोलीस महासंचालकपदी असलेले पडसलगीकर याबाबत काय निर्णय घेतात, याकडे पोलीस दलाचे लक्ष लागून आहेत.
>त्या अधिकाºयाचा ईगो दुखावला आणि...
मुंबई पोलीस दलात २००७ साली अखेरची पोलीस चालक शिपाई भरती झाली. त्यानंतर, या भरतीला ग्रहण लागले. चालक कशाला हवेत? त्यांची आवश्यकता काय? असे म्हणत एका तत्कालीन आयपीएस अधिकाºयाने यावर लाल शेरा मारला. त्याला पोलीस दलातून विरोध झाला. अखेर राज्य पोलीस दलातील अधिकाºयांचे म्हणणे मागविण्यात आले. त्यात ९९ टक्के अधिकाºयांनी पोलीस चालक असायलाच पाहीजे, असा अभिप्राय पाठविला. त्यामुळे या अधिकाºयाचा इगो दुखावला आणि पोलीस चालक शिपाई भरतीचा प्रस्वातच रखडल्याचे एका वरीष्ठ अधिकाºयाने सांगितले. त्यामुळे गेल्या ११ वर्षांपासून पोलीस चालक शिपाई भरतीचा प्रस्ताव मंत्रालयाच्या गृहविभागात धूळखात पडला आहे. याबाबत आजही मुंबई पोलीस मोटार परिवहन विभागाकडून पाठपुरावा सुरू आहे. टप्प्याटप्प्याने तरी भरती करावी, अशा विनंत्याही करण्यात येत आहेत. तरीही शासनाकडून दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याची परिस्थिती पाहावयास मिळते आहे.
>वर्षाला १०० जणांची निवृत्ती
२००७ पूर्वी एक किंवा दीड वर्षाने पोलीस चालकांची भरती होत असे. त्या वेळी मुंबई पोलीस दलात १ हजार ८०० चालक होते. त्यानंतर, मात्र भरतीच बंदच झाली. मात्र, दरवर्षाला सरासरी १०० पोलीस चालक निवृत्त होणे सुरू राहिले. आधीच तुटवड्याचा आकडा भरताना नाकी नऊ येत आहेत, त्यात निवृत्त होणाºया पोलीस चालकांमुळे रिक्त जागा भरणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे.
साहेब आमचे ८ तास कुठे?
मुंबई पोलीस दलातील वाहन चालकांना अद्याप ८ तासांच्या ड्युटीचा नियम लागलेला नाही. चालकांचा तुटवडा असल्याने, त्यांना १२ तासांचेच नियम लावले आहेत. त्यामुळे आमच्याही ड्युटीचा विचार व्हावा, अशी मागणी चालकांकडून होत आहे.
>१० ते १२ लाखांचा भुर्दंड
चालकांची संख्या कमी असल्यामुळे पोलीस ठाण्यातील शिपायांना खासगी वाहन परवान्याच्या आधारे सरकारी वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येते. अशा प्रशिक्षित चालकांना पोलीस मोटार परिवहन विभागाकडून एक पर्यायी प्रमाणपत्र देण्यात येत असून, त्यांच्याच हातात या गाड्या सोपविण्यात येत आहे. अप्रशिक्षित चालकांकडून गाड्या चालविल्या जात असल्याने, त्या खराब होण्याचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढले असून, जाणून बुजून गाड्यांच्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे दर वर्षाला १० ते १२ लाखांचा भुर्दंड पोलीस खात्याला बसत असल्याचेही एका वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले.