बेकायदा बांधकामांवर आकारण्यात येणारा मालमत्ता कर दुप्पटच!

मुंबई पालिका प्रशासनाचा निर्णय : निवासी, अनिवासी बांधकामांनाही नियम लागू

मुंबई : बेकायदा बांधकामांवर आकारण्यात येणाऱ्या दुप्पट मालमत्ता करात राज्य शासनाने केलेल्या सुधारणेमुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. मात्र महापालिका अधिनियम कलम १५२मधील सुधारणेनुसार हे दर आकारण्याचे अधिकार महापालिकेलाच आहेत. या तरतुदीनुसार मुंबईतील निवासी आणि अनिवासी अशा सर्वच बांधकामांवर पूर्वीप्रमाणेच मालमत्ता कराच्या दुप्पट दंड आकारणी करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
बेकायदा मजले व बांधकामांकरिता फ्लॅटधारकांकडून महापालिका सरसकट दुप्पट मालमत्ता कर वसूल करीत आहे. रहिवाशांनी किंवा व्यावसायिकांनी घर खरेदी केल्यावर त्यांना हा गाळा बेकायदा असल्याचे लक्षात येते. यात त्यांचा काहीच दोष नसताना त्यांना दुप्पट मालमत्ता कर भरावा लागत होता. त्यामुळे गेल्या वर्षी राज्य सरकारने यात सुधारणा केली. आता नव्या निर्णयानुसार महापालिकेला अधिनियमात सुधारणा करावी लागणार आहे. मात्र हे दंड आकारण्याचे अधिकार महापालिकांना देण्यात आले आहेत.
मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८च्या कलम १५२ अ अनुसार १ एप्रिल २०१०पासून मुंबईतील बेकायदेशीर बांधकामांवर मालमत्ता कराच्या दुप्पट दंड आकारणी सुरू केली आहे. या तरतुदीनुसार मुंबईतील निवासी आणि अनिवासी अशा सर्वच बांधकामांवर मालमत्ता कराच्या दुप्पट दंड आकारणी करण्यात येत आहे. त्यानुसार ८ जानेवारी २०१७पासून मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांना अशा प्रकारचे दंड आकारण्यात येणार आहेत.
महापालिका प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयानुसार आता मालमत्ता कर आणि त्यावर दुप्पट दंड अशी एकत्रित रक्कम आकारण्यात येईल. ती मालमत्ता कराच्या बिलामध्ये समाविष्ट करून बिल पाठविण्यात येणार आहे.

नगरविकास खात्याने केलेली सुधारणा
सहाशे चौरस फुटांपर्यंतच्या बांधकामासाठी दंड माफ करण्यात आला आहे. तर एक हजार चौरस फुटांपर्यंत मालमत्ता कराच्या अतिरिक्त ५० टक्के दंड आणि त्यापुढील गाळ्यांसाठी दुप्पट मालमत्ता कर आकारावा, असे निर्देश दिले आहेत.

दुप्पट दंडाचा फायदा : मुंबईतील सर्व इमारतींचे महापालिकेने ३६० अंशात सर्वेक्षण केले आहे. यात तब्बल एक लाखाहून अधिक बेकायदा अंतर्गत बदल आढळले आहेत. या बदलांपोटी पालिकेला संबंधित मालकांकडून सुमारे तीनशे ते चारशे कोटी रुपये उत्पन्न मिळणार आहे.