‘खासगी वीज कंपन्या माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणा’

अदानी, टाटा आणि अन्य खासगी वीज कंपन्यांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणल्यास, वीजग्राहकांना मनमानी बिलाची माहिती मिळू शकते, असे प्रतिपादन माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केले.

मुंबई : बेस्ट आणि महावितरण हे माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येत असून, सरकारने अदानी, टाटा आणि अन्य खासगी वीज कंपन्यांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणल्यास, वीजग्राहकांना मनमानी बिलाची माहिती मिळू शकते, असे प्रतिपादन माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केले.

मुंबईसहित राज्यात वीजग्राहकांची लूटमार सुरू असून, ती थांबवण्यासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने अंधेरी पश्चिम अंबोली येथील भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या आयटक कार्यालयात वीजदर वाढीच्या विरोधात परिषदेचे आयोजन केले होते. या वेळे अनिल गलगली बोलत होते. ते म्हणाले, वीजग्राहकांच्या हितासाठी वीज कंपन्या माहिती अधिकार कायदाच्या कक्षेत आणण्याची नितांत आवश्यकता आहे. गलगली यांनी भारतीय विद्युत कायदा २००३ अंतर्गत वीजग्राहकांच्या हिताच्या कलमाचा वापराबाबत माहिती दिली. प्रत्येक ग्राहकांने मनमानी वीजबिलाबाबत तत्काळ लेखी तक्रार करणे आणि वेळ पडली, तर भारतीय विद्युत कायदा २००३ अंतर्गत अपील केल्यास त्याला न्याय मिळू शकतो. ग्राहकांनी हे लक्षात ठेवावे की, कधीही लाइटबील भरमसाठ आले, तर ऊर्जा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मुख्य अभियंता (विद्युत) हे लवादीय अधिकारी असून, त्यांच्याकडे योग्य त्या कार्यवाहीसाठी जाणे आवश्यक आहे.