खासगी प्रयोगशाळांकडून सर्वसामान्य रुग्णांची लूट, तपासणी शुल्कावर नियंत्रण आणा : महापौरांचे राज्य सरकारला साकडे

आजारांचे तत्काळ निदान होण्यासाठी बहुतांशी मुंबईकर खासगी रोगनिदानशास्त्र प्रयोगशाळेकडे धाव घेत आहेत. मात्र अशा प्रयोगशाळा रुग्णांच्या या परिस्थितीचा गैरफायदा उठवत रुग्णांच्या तपासणीच्या नावाखाली लूट करीत आहेत.

मुंबई : आजारांचे तत्काळ निदान होण्यासाठी बहुतांशी मुंबईकर खासगी रोगनिदानशास्त्र प्रयोगशाळेकडे धाव घेत आहेत. मात्र अशा प्रयोगशाळा रुग्णांच्या या परिस्थितीचा गैरफायदा उठवत रुग्णांच्या तपासणीच्या नावाखाली लूट करीत आहेत. कोणत्या तपासणीकरिता किती शुल्क असावे याचे दर खासगी प्रयोगशाळांसाठी निश्चित केलेले नाहीत. त्यामुळे गरजू रुग्णांना दामदुप्पट पैसे मोजून तपासण्या करून घ्याव्या लागत आहेत. ही लूट थांबविण्यास राज्य सरकारने खासगी प्रयोगशाळांतील तपासणींच्या शुल्कावर नियंत्रण आणावे, अशी ठरावाची सूचना पालिकेच्या महासभेपुढे मांडण्यात आली आहे. महापौरांनी याबाबत राज्य सरकारला विनंती करण्याची मागणी यातून करण्यात आली आहे.
डेंग्यू, स्वाइन फ्लू, मलेरिया अशा आजारांमध्ये रुग्णाच्या रक्तबिंबिका झपाट्याने कमी होत असतात. त्यामुळे ठरावीक दिवसांनी त्यांची तपासणी करणे अत्यंत गरजेचे ठरते. डेंग्यूच्या तपासणीसाठी सहाशे रुपये तर स्वाइन फ्लूसाठी साडे तीन ते चार हजार रुपये दरमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तरीही खासगी प्रयोगशाळा रुग्णांकडून या तपासणीसाठी अवाच्या सवा शुल्क उकळत आहेत. वृद्ध रुग्णांच्या घरी जाऊन त्यांची तपासणी करण्यासाठी हेच शुल्क आणखी वाढविण्यात येते. त्यामुळे मुंबईकरांना अशा खासगी प्रयोगशाळा लुटत आहेत, असा आरोप सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी केला आहे.
पालिका रुग्णालय व सरकारी प्रयोगशाळांमध्ये मर्यादित सुविधा व यंत्रणा असते. मात्र डेंग्यू, मलेरियासारख्या आजारांमध्ये रुग्णाच्या रक्तबिंबिका झपाट्याने कमी झाल्यास रुग्णाच्या जिवावर बेतू शकते. त्यामुळे तत्काळ निदान करणाºया खासगी प्रयोगशाळाच अशावेळी गरजू रुग्णांकरिता आधार ठरत असतात. याचाच फायदा उठवत प्रयोगशाळांनी ‘दुकान’ थाटले आहे. या प्रयोगशाळांवर नियंत्रण आणणे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे अशी विनंती महापालिकेने महापौरांच्या माध्यमातून राज्य सरकारला करावी, असे या ठरावाच्या सूचनेत म्हटले आहे.
का करण्यात आली ठरावाची सूचना?
मुंबईमध्ये सर्वच स्तरातील नागरिक वास्तव्य करतात. आर्थिकदृष्ट्या प्रत्येकाची स्थिती वेगळी असते. आरोग्य क्षेत्रातील सरकारी तोकड्या सेवा-सुविधा अथवा त्यासाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेता रुग्ण आणि रुग्णांचे नातेवाईक साहजिकच खासगी आरोग्य सेवांचा लाभ घेतात. महत्त्वाचे म्हणजे रुग्णांसह नातेवाइकांना सरकारी आरोग्य सेवांचे चांगले अनुभव नसतात. परिणामी रुग्ण, नातेवाईक खासगी आरोग्य सेवांना प्राधान्य देतात.
मात्र अशावेळी खासगी आरोग्य सेवांबाबत अव्वाच्या सव्वा दर आकारले जातात. महत्त्वाचे म्हणजे पर्याय उपलब्ध असले तरी केवळ त्वरित आरोग्य सेवा मिळाव्यात म्हणून खासगी आरोग्य सेवांचा आधार घेतला जातो. मात्र येथे संबंधितांची ‘आर्थिक पिळवणूक’ होते. त्यामुळे आता ही लूट थांबविण्यासाठी राज्य सरकारने खासगी प्रयोगशाळांमधील तपासण्यांच्या शुल्कावर नियंत्रण आणावे, अशी ठरावाची सूचना पालिकेच्या महासभेपुढे मांडण्यात आली आहे.