पोलीस सहकार्य करत नाहीत, मुंबई महापालिकेची उच्च न्यायालयाकडे तक्रार

शहरातील बेकायदा होर्डिंग्स उतरविण्यासाठी पोलीस सहकार्य करत नसल्याची तक्रार मुंबई महापालिकेने बुधवारी उच्च न्यायालयात केली.

मुंबई : शहरातील बेकायदा होर्डिंग्स उतरविण्यासाठी पोलीस सहकार्य करत नसल्याची तक्रार मुंबई महापालिकेने बुधवारी उच्च न्यायालयात केली. त्यामुळे न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांची नावे सादर करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले, तर औरंगाबाद महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नसल्याने न्यायालयाने त्यांना ‘कारणे-दाखवा’ नोटीस बजावली.
राज्यातील बेकायदा होर्डिंग्सविरोधात सुुस्वराज्य फाउंडेशनने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने यापूर्वी बेकायदा होर्डिंग हटविण्याचे
आदेश राज्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपरिषदांना दिले आहेत. या आदेशांची अंमलबजावणी कितपत करण्यात येते, हे पाहण्यासाठी महापालिकांना वेळोवेळी प्रगती अहवाल सादर करावा लागतो.
बुधवारच्या सुनावणीत मुंबई महापालिकेने बेकायदा होर्डिंग्स काढण्यासाठी महापालिकेच्या कर्मचाºयांना पोलीस संरक्षण देण्यात येत नसल्याची तक्रार, न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाकडे केली. त्यावर न्यायालयाने संबंधित पोलीस ठाण्याची व अधिकाºयांची नावे सादर करण्याचा आदेश महापालिकेला दिला.
दरम्यान, नवी मुंबई महापालिकेने सर्वाधिक बेकायदा होर्डिंग्सवर कारवाई केल्याचे निदर्शनास आले आहे. आतापर्यंत नवी मुंबई महापालिकेने १८,००० बेकायदा होर्डिंग्सवर कारवाई करण्यात आली असून, २५४ जणांवर गुन्हे नोंदविण्यात आले.
>औरंगाबाद मनपाला कारणे-दाखवा नोटीस
औरंगाबाद महापालिकेने आदेशाचे पालन न केल्याने उच्च न्यायालयाने महापालिकेला ‘कारणे-दाखवा’ नोटीस बजावली. अमरावती महापालिकेने आपल्या हद्दीत केवळ दोनच बेकायदा होर्डिंग्स असल्याचा दावा न्यायालयात केला. याबाबत न्यायालयाने शंका व्यक्त करत, या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश अमरावती महापालिकेला दिले.
शिर्डी नगरपरिषदेनेही आपल्या हद्दीत एकही बेकायदा होर्डिंग नसल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने शिर्डीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना पुढील सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले.