पब, रेस्टॉरंटचे फायर सेफ्टी आॅडिट करण्याचे महापालिकेला निर्देश द्या

शहरात अनेक आस्थापने अरुंद गल्लीत किंबहुना पाच फुटांच्या आतच असतात. त्यामुळे संबंधित प्राधिकरणानेच व्यावसायिक आस्थापनांना परवानगी देताना कायद्याचे पालन करण्यात आले की नाही, हे तपासूनच परवानगी द्यावी, असे उच्च न्यायालयाने माजी पोलीस आयुक्त जुलियो रिबेरो यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत म्हटले.

मुंबई : शहरात अनेक आस्थापने अरुंद गल्लीत किंबहुना पाच फुटांच्या आतच असतात. त्यामुळे संबंधित प्राधिकरणानेच व्यावसायिक आस्थापनांना परवानगी देताना कायद्याचे पालन करण्यात आले की नाही, हे तपासूनच परवानगी द्यावी, असे उच्च न्यायालयाने माजी पोलीस आयुक्त जुलियो रिबेरो यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत म्हटले. मुंबईतील सर्व खाद्यगृहे, पब्स, रेस्टॉरंट, बार इत्यादींचे फायर सेफ्टी आॅडिट करावे व कमला मिल कम्पाउंडमधील दुर्घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती रिबेरो यांनी याचिकेत केली आहे.
२९ डिसेंबर रोजी कमला मिल कम्पाउंडमध्ये लागलेल्या आगीत १४ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी मुंबईतील सर्व खाद्यगृहे, पब्स, रेस्टॉरंट व बारचे फायर सेफ्टी आॅडिट व्हावे, अशी विनंती जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील सुजोय कांटावाला व आशिष मेहता यांनी न्या. आर. बोर्डे व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सादर केली. या याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे गंभीर असल्याने या याचिकेवर लवकर सुनावणी घ्यावी, अशी विनंतीही वकिलांनी न्यायालयाला केली. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करत सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी ठेवली आहे.
मुंबईत अरुंद गल्लीतच अनेक आस्थापने सुरू करण्यात येतात, असे म्हणत न्यायालयाने महापालिकेला व्यावसायिक आस्थापनांना परवानगी देण्यापूर्वी सर्व नियमांचे पालन करण्यात येत आहे की नाही, हे तपासण्याची सूचना केली.
आपत्कालीन स्थितीत फायर इंजीनला जाण्यासाठी व येण्यासाठी जागा असावी, किमान इतकी तरी जागा असावी. त्यासंदर्भातील नियमाचे पालन करण्यात यावे, असे न्यायालयाने म्हटले.
दरम्यान, रिबेरो यांनी या
सर्व घटनेची न्यायालयीन चौकशी करून या दुर्घटनेस जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्यात
यावी, अशीही विनंती जनहित याचिकेद्वारे केली आहे.

अटकपूर्व जामिनावर ११ जानेवारी रोजी सुनावणी
‘मोजोस् बिस्टो’चा फरारी झालेला सहमालक युग तुल्ली याने सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. न्यायालयाने या अर्जावरील सुनावणी ११ जानेवारी रोजी ठेवली आहे.
मात्र तोपर्यंत त्याला कोणताही अंतरिम दिलासा नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने सरकारी वकिलांना तुल्लीच्या अटकपूर्व जामिनावर त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.
दरम्यान, या दुर्घटनेतील एका पीडितेच्या नातेवाइकांनी तुल्लीच्या अटकपूर्व जामीन अर्जामध्ये मध्यस्थी अर्ज सादर केला आहे. पोलिसांनी तुल्ली याच्यावर भारतीय दंड संहिता ३०४ (सदोष मनुष्यवध) ३३८ (दुसºया व्यक्तीचे जीव धोक्यात घालणे) व अन्य काही कलमांतर्गत गुन्हा नोंदविला आहे.