वर्षभर खोळंबलेली विकासकामे अखेर अजेंड्यावर, मुंबई महापालिकेत प्रशासनाची काम संपवण्यास धापवळ

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 9, 2018 03:07 AM2018-01-09T03:07:48+5:302018-01-09T03:07:56+5:30

वस्तू व सेवा करामुळे (जीएसटी) गेले सहा महिने मंदावलेली मुंबई महापालिकेच्या विकासाची गाडी नवीन वर्षात वेग घेणार आहे. सन २०१७-२०१८ हे आर्थिक वर्ष संपण्यास शेवटचे तीन महिने उरले असल्याने नगरसेवक आणि पालिका प्रशासनाचीही धावपळ उडाली आहे.

Over a year, all the pending development works are going on till now, with the approval of Mumbai Municipal Corporation | वर्षभर खोळंबलेली विकासकामे अखेर अजेंड्यावर, मुंबई महापालिकेत प्रशासनाची काम संपवण्यास धापवळ

वर्षभर खोळंबलेली विकासकामे अखेर अजेंड्यावर, मुंबई महापालिकेत प्रशासनाची काम संपवण्यास धापवळ

Next

मुंबई : वस्तू व सेवा करामुळे (जीएसटी) गेले सहा महिने मंदावलेली मुंबई महापालिकेच्या विकासाची गाडी नवीन वर्षात वेग घेणार आहे. सन २०१७-२०१८ हे आर्थिक वर्ष संपण्यास शेवटचे तीन महिने उरले असल्याने नगरसेवक आणि पालिका प्रशासनाचीही धावपळ उडाली आहे. म्हणूनच विकासकामांचे तब्बल २२६ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव नवीन वर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यात स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी आले आहेत.
मात्र जीएसटीमध्ये घट आणि हा कर लागू होऊन सहा महिन्यांचा कालावधी उलटल्याने पालिकेचा व्यवहारही आता हळूहळू मूळ पदावर येऊ लागला आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी उरला आहे. ३१ मार्चपर्यंत कार्यादेश निघालेली विकासकामेच होणार आहेत. त्यामुळे अनेक खोळंबलेली विकासकामे हाती घेण्यास सुरुवात झाली आहे. जानेवारी महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात असे विविध प्रकल्प मंजुरीसाठी स्थायी समितीपुढे आणण्यात आले आहेत.

जीएसटीचा फटका
या आर्थिक वर्षात आयुक्त अजय मेहता यांनी पहिल्यांदाच वास्तवादी अर्थसंकल्प मांडला. आकडे न फुगविता आवश्यक त्याच प्रकल्पांसाठी तरतूद करून विकासकामांचा अजेंडाच तयार करण्यात आला. परंतु १ जुलै २०१७पासून मुंबईत जीएसटी लागू झाल्यानंतर त्याआधी मागविलेल्या सर्व निविदा रद्द करून नव्याने कामाला सुरुवात झाली. याचा फटका अनेक विकासकामांना बसला व अनेक कामे ठप्प झाली.

...तर कंत्राट रद्द होईल
मुलुंड व देवनार कचराभूमीवर ३० नोव्हेंबर २०१७पर्यंत कचरा टाकण्यासाठी उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. मात्र यानंतर उच्च न्यायालयाने मुदतवाढ दिली नाही किंवा जागेची पुन:प्राप्ती प्रकल्प सुरू होईपर्यंत किंवा घनकचरा मुलुंंड डम्पिंगवर घेणे बंद केले व तो इतरत्र वळविला अशा सर्व परिस्थितीत कंत्राट रद्द केले जाईल व त्याला कोणताही मोबदला मिळणार नाही, अशी अट निविदेत घालण्यात आली आहे.

या प्रकल्पांचा समावेश
- वर्सोवा कचरा हस्तांतरण केंद्र येथील कचरा मुलुंड, देवनार, कांजूरमार्ग मुख्य डम्पिंगपर्यंत नेणे.
- पालिकेच्या शाळांमध्ये ध्वनिक्षेपक यंत्रणा कार्यान्वित करणे.
- मानखर्दु मंडाले येथे पालिकेच्या शालेय इमारतीचे नवीन बांधकाम.
- ठाकरे वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वसतिगृहाच्या इमारतीचे बांधकाम करणे.
- मुलुंड कचराभूमीच्या बुलडोझरची सेवा भाडेतत्त्वावर घेणे.
- अंधेरी पश्चिमेकडील सावंत आणि वीरा देसई मार्गाला लागून असलेल्या जागेचा खेळाचे मैदान म्हणून विकास करणे.
- पालिकेच्या विविध रुग्णालयांसाठी अ‍ॅन्जोग्राफी सिस्टीमची उभारणी व
देखभाल करणे.
- पश्चिम उपनगरात सहा वॉर्डांमधील पाणीगळती थांबवणे, दूषितीकरण रोखणे.
- पालिकेच्या विविध विभागांतील अधिकाºयांच्या वापरासाठी २४ नवीन मारुती स्विफ्ट डिझायर आणि १३ नवीन मारुती सिआज सिग्मा गाड्यांची खरेदी.

Read in English

Web Title: Over a year, all the pending development works are going on till now, with the approval of Mumbai Municipal Corporation

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.