मालमत्ता कर थकविणाऱ्या २५ कंपन्यांना मुंबई महापालिकेची जप्तीची नोटीस  

उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराची वसुली या वर्षी कमी झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेने आता थकबाकीदारांकडे मोर्चा वळवला आहे.

मुंबई : उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेल्या मालमत्ता कराची वसुली या वर्षी कमी झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेने आता थकबाकीदारांकडे मोर्चा वळवला आहे. त्यानुसार तब्बल २१६ कोटींचा कर थकविणाºया २५ कंपन्यांना नोटीस पाठवून मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने नॅशनल स्पोर्ट क्लब, अमीर पार्क्स अ‍ॅण्ड एम्यूझमेंट प्रा. लि., एच.डी.आय.एल., बॉम्बे डाइंग कंपनी आणि सनशाइन बिल्डर्सचा समावेश आहे. तर सात मालमत्तांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
२०१७-१८ मध्ये मालमत्ता करातून पाच हजार १३२ कोटी रुपये मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले होते. मात्र २०१८-१९ मध्ये आतापर्यंत मालमत्ता करापोटी तीन हजार ४९५ कोटी रुपयेच जमा झाले आहेत. पूर्वीची थकबाकी आणि २०१८-१९ मधील मिळून सुमारे पाच हजार रुपये येणे आहेत. त्यामुळे अशा थकबाकीदारांची यादीच कर निर्धारक आणि संकलक विभागाने तयार करून मंगळवारपासून त्यांच्यावर कारवाई सुरू केली आहे.
वारंवार नोटीस पाठवूनही थकबाकीदार महापालिकेला दाद देत नसल्याने दिवसेंदिवस थकबाकीचा आकडा वाढत चालला आहे. त्यामुळे थकबाकी असलेल्या मालमत्तेच्या विक्री अथवा स्थलांतरावर निर्बंध आणण्याच्या हालचाली महापालिकेडून सुरू आहेत. दरम्यान, २१६ कोटी मालमत्ता कर थकविणाºया ३२ जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे ६६.६७ कोटी रुपये कर थकविणाºया नॅशनल स्पोटर््स क्लब, अमीर पार्क अ‍ॅण्ड एम्युझमेंट पार्क (१७.३३ कोटी), विधी रिअल्टर्स प्रा.लि. (१२.२९ कोटी), सन शाइन बिल्डर्स (९.८४ कोटी), बॉम्बे डाइंग (८.५१ कोटी) कंपनी यांचा समावेश आहे.
अशी होते कारवाई
मालमत्ता कराची देयके मिळाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत कराची रक्कम महापालिकेकडे जमा करणे अपेक्षित असते. मात्र या मुदतीत मालमत्ता कर न भरणाºयांवर कारवाई सुरू करण्यात येते. यामध्ये पाहिल्या वेळेस अधिकारी प्रत्यक्ष संपर्क साधून देयक भरण्यासाठी पाठपुरावा करतात. तरीही कर न भरल्यास ‘डिमांड लेटर’ पाठविण्यात येते. त्यानंतर २१ दिवसांची अंतिम नोटीस मालमत्ताधारकांना दिली जाते. त्यानंतरच्या टप्प्यात मालमत्ता किंवा त्याचा काही भाग ‘सील’ करण्याची कारवाई होते. व्यावसायिक स्वरूपाच्या मालमत्तांची जलजोडणी खंडित करण्यात येते. शेवटच्या टप्प्यामध्ये मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली जाते.