Jet Airways Shutdown: तीन महिन्यांचा पगार नाही; आता कंपनीही झाली बंद, ‘जेट’चे कर्मचारी हवालदिल

जेट एअरवेजचे शेवटचे उड्डाण बुधवारी रात्री झाले व ही सेवा तात्पुरती स्थगित करत असल्याची घोषणा कंपनीने केली.

- खलील गिरकर 

मुंबई : जेट एअरवेजचे शेवटचे उड्डाण बुधवारी रात्री झाले व ही सेवा तात्पुरती स्थगित करत असल्याची घोषणा कंपनीने केली. जेटमध्ये काम करणाऱ्या २० हजार कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना याचा फटका बसला असून, हे कर्मचारी रस्त्यावर आले आहेत. गेल्या तीन महिन्यांपासून वेतन रखडलेले असल्याने व आता कंपनीचे भवितव्य धोक्यात आल्याने, कर्मचाºयांच्या तणावात प्रचंड वाढ झाली आहे.
जेट एअरवेज ही देशातील तिसरी सर्वात मोठी एअरलाइन्स होती व त्यांच्या सेवेचा दर्जा चांगला असल्याने, ही सेवा प्रवाशांमध्ये लोकप्रिय होती.
८०० कायम कर्मचारी व सुमारे ४०० कंत्राटी कर्मचारी असे एकूण १,२०० कर्मचारी, तसेच अधिकारी व अन्य मिळून सुमारे २० हजार कर्मचारी मुंबईत जेटच्या ताफ्यातील या सर्वांच्या रोजगारावर गदा आल्याने ते तणावात आहेत. शेवटच्या क्षणी काहीतरी सकारात्मक निर्णय होईल आणि जेटचे कामकाज पूर्ववत होईल, अशी आशा या कर्र्मचाºयांना होती. मात्र, ती फोल ठरली आहे.
जेटचे हताश झालेले कर्मचारी आता घराचे, गाडीचे हप्ते, मुलांचे शिक्षण व त्यावरील खर्च, पालकांच्या आरोग्याचा खर्च, इतर खर्च यांचा मेळ कसा घालायचा, या चिंतेने हवालदिल झाले आहेत. कर्मचाºयांना या मानसिक तणावातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने गांभीर्याने पावले उचलण्याची गरज आहे, अशी कर्मचाºयांची मागणी आहे.
जेटमधील अनेक कर्मचारी ही सेवा सुरू झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजे सुमारे २५ वर्षांपासून येथे कार्यरत होते. जेटमध्ये अनेक दाम्पत्ये कार्यरत आहेत. एका दाम्पत्याने काही महिन्यांपूर्वीच नवीन घर घेतले होते. इतक्या वर्षांच्या सेवेनंतर वेतनातील बचतीतून त्यांनी घराची सजावट केली होती. घरासाठीच्या कर्जाचा हप्ता ५५ हजार रुपये आहे. तो पत्नीच्या वेतनातून दिला जात होता, तर नवºयाच्या पगारावर घर चालविले जात होते. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून वेतनाची समस्या निर्माण झाल्याने हे दाम्पत्य हवालदिल झाले आहे. त्यातच आता कंपनी बंद पडल्याने त्यांना पोट भराचे कसे आणि कर्जाचे हप्ते फेडायचे कसे, हा प्रश्न सतावत आहे. दुसरीकडे नोकरीसाठी अर्ज करण्यास सुरुवात केली असली, तरी लगेचच दुसरी नोकरी मिळणे शक्य नाही, तसेच काहींनी नोकरी देण्यास होकार दिला असला, तरी जेटमध्ये मिळणाºया वेतनापेक्षा येथील वेतन ३० ते ५० टक्के कमी आहे. त्यातच काही कर्मचाºयांचे वय ४०च्या घरात असल्याने हवाई वाहतूक क्षेत्रात त्यांना नव्याने नोकरी मिळविणे कठीण आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचाºयांना निराशेने घेरले आहे.
>नॅशनल एव्हिएटर्स गिल्ड पुढील आठवड्यात बैठकीत घेणार निर्णय
जेट एअरवेजमधील वैमानिकांची संघटना नॅशनल एव्हिएटर्स गिल्डची बैठक पुढील आठवड्यात मुंबईत होणार असून, त्यामध्ये न्यायालयात दाद मागण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे, याबाबत सर्व कायदेशीर बाबींवर चर्चा केली जाईल. मात्र, सरकार जेटला वाचविण्याबाबत गंभीर नसून, सरकारने केवळ घोषणाबाजी केली.प्रत्यक्षात आर्थिक मदत केली नाही, त्यामुळे सरकारची भूमिका संशयास्पद असल्याची प्रतिक्रिया गिल्डच्या पदाधिकाºयांनी नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर दिली. ५०० कोटी किंवा १,५०० कोटी ही रक्कम स्टेट बँकेसाठी मोठी नाही. जेट बंद पडल्याचा मोठा परिणाम देशाच्या एव्हिएशन क्षेत्रावर होईल, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
>असोसिएशन मागणार न्यायालयात दाद
आॅल इंडिया जेट एअरवेज आॅफिसर्स अँड स्टाफ असोसिएशनतर्फे जेटच्या कर्मचाºयांना व अधिकाºयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायालयात दाद मागण्यात येणार असल्याची माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष आमदार किरण पावसकर यांनी दिली. सरकारने जेटच्या कर्मचाºयांना वाºयावर सोडले असले, तरी असोसिएशन मात्र त्यांना न्याय मिळवून देईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सरकार एकीकडे उडान व मेक इन इंडिया यांसारखे कार्यक्रम करण्याचा दावा करत असताना, देशातील तिसºया क्रमांकाची हवाई वाहतूक कंपनी बंद पडताना त्याला वाचवू शकत नाही, हे हवाई वाहतूक क्षेत्राचे व देशाचे दुर्दैव असल्याचे मत पावसकर यांनी व्यक्त केले. दहा वर्षांपूर्वी कुवेत एअरलाइन बंद पडली होती. मात्र, आम्ही न्यायालयातून कर्मचाºयांना न्याय मिळवून दिला होता. आताही आमचा तोच प्रयत्न आहे. मात्र, न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत जेटचे कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबाबतच सहानुभूतीपूर्वक विचार करणे गरजेचे असल्याचे मत पावसकर यांनी व्यक्त केले.