राज्याकडून केंद्राकडे शिफारसच नाही; धनगर आरक्षणावरून फडणवीस सरकार तोंडघशी

लोकसभेतील केंद्राच्या लेखी उत्तरानं राज्य सरकार तोंडावर

मुंबई: धनगर आरक्षण प्रश्नावरुन लोकसभेत केंद्र सरकारनं दिलेल्या माहितीमुळे राज्य सरकार चांगलंच तोंडघशी पडली आहे. धनगरांना लवकरात लवकर आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं होतं. मात्र धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारकडून कोणतीही शिफारस करण्यात आलेली नाही, अशी माहिती आज केंद्र सरकारनं लोकसभेत दिली. त्यामुळे फडणवीस सरकार तोंडावर पडलं आहे. 

मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्यानंतर धनगर समाजानंही आरक्षणाची मागणी केली. मात्र हा प्रश्न केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असल्यानं देवेंद्र फडणवीस दिल्लीला जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेणार आहेत, अशी माहिती दुग्धविकास मंत्री आणि धनगर समाजाचे नेते महादेव जानकर यांनी दिली होती. काही दिवसातच धनगर समाजाला गुड न्यूज मिळणार असल्याचा दावादेखील त्यांनी केला होता. त्यामुळे धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा लोकसभेत उपस्थित झाल्यावर काहीतरी सकारात्मक माहिती मिळेल, अशी आशा धनगर समाजाच्या खासदारांना होती. मात्र त्यांचा भ्रमनिरास झाला. 

महाराष्ट्र सरकारनं केंद्राकडे धनगर आरक्षणासाठी शिफारसच केलेली नाही, अशी माहिती केंद्रानं लोकसभेत दिली. धनगर आरक्षणाबद्दलची चर्चा सुरू असताना केंद्रानं हे लेखी उत्तर दिलं. त्यामुळे फडणवीस सरकार लोकसभेत तोंडघशी पडलं. धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचा (टिस) अहवाल महत्त्वाचा आहे. मात्र अद्याप हा अहवाल आलेला नाही. याशिवाय आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर येत्या दोन महिन्यात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे धनगर समाजाला आरक्षण नेमकं मिळणार कधी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या प्रकरणी लवकरच धनगर समाजाचे नेते मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहेत.